अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठीचे ७४६ कोटी रुपये वळवून वाटला ‘लाडक्या बहिणीं’ना एप्रिल महिन्याचा हप्ता!


मुंबईः मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चे हप्ते द्यायला महायुती सरकारकडे पैसेच नाहीत, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या खात्यातून ४१० कोटी ३० लाख रुपये आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाच्या खात्यातून ३३५ कोटी ७० लाख रुपये असा एकूण ७४६ कोटींचा खेचून घेऊन लाडक्या बहिणींच्या खात्यात एप्रिल महिन्याचा हप्ता टाकण्यात आला आहे. मागासवर्गीय व आदिवासींच्या तोंडातला घास काढून घेऊन लाडक्या बहिणींना खूश ठेवण्याच्या सरकारच्या या कृतीवरून टिकेची झोड उठत आहे.

 एप्रिल महिना संपला तरी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात एप्रिल महिन्याचा हप्ता जमा करण्यात आला नाही. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आधी एप्रिल महिना संपण्याच्या आतच लाडक्या बहिणींच्या खात्यात एप्रिल महिन्याचा हप्ता जमा होईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु ते हे आश्वासन पाळू शकल्या नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची तजबीज करण्यासाठी राज्य सरकारला अन्य विभागांच्या तरतुदींवर डल्ला मारावा लागत आहे.

एकीकडे आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात १५०० रुपये हप्ता जमा करताना राज्य सरकारीच आर्थिक कोंडी होत आहे तर दुसरीकडे ज्या लाडक्या बहिणींच्या जीवावर आपण सत्तेत आलो आहोत, त्यांना वेळेवर हप्ते दिले नाही तर त्या नाराज होण्याची भीती असल्यामुळे राज्य सरकारला योजनेचे हप्ते देण्यासाठी इकडे-तिकडे हात मारावा लागत आहे. लाकड्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शुक्रवारी दोन स्वतंत्र शासन निर्णय काढून मागासवर्गीय व आदिवासी समाजासाठी कल्याणकारी योजना राबवणाऱ्या सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवून घेतला आहे. हा निधी वळवून घेतल्यानंतरच लाडक्या बहिणींच्या खात्यात एप्रिल महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरूवात झाली आहे.

राज्य सरकारने समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २०२५-२५ वर्षासाठी अर्थसंकल्पात सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) म्हणून ३ हजार ९६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीमधून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ४१० कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाच्या निधी वितरण प्रणालीवर वळवण्यात आला आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ अदा करण्याच्या गोंडस नावाखाली हा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे.

 हा निधी वळवून घेण्यात आल्यामुळे आता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील घटक कार्यक्रम, अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी विशेष घटक योजना तसेच सामाजिक सुरक्षा व कल्याणाच्या योजना राबवताना निधीची कमतरता भासणार आहे.

आदिवासी विकास विभागासाठीही २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) म्हणून ३ हजार २४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींमधूनही लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाकडे ३१० कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेअंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ अदा करण्यासाठी हा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या योजना राबवताना निधीची चणचण भासणार आहे.

आदिवासी आणि मागासवर्गीय ‘लाडक्या बहिणी’ किती?

महिला आणि बालविकास विभागाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच आदिवासी विकास विभागाकडून ‘अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील घटक कार्यक्रमांतर्गत आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ अदा’ करण्याच्या गोंडस नावाखाली हा निधी खेचून घेतला असला तरी लाकडी बहीण योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि आदिवासी समाजाच्या ‘लाडक्या बहिणीं’ची संख्या किती?  असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जर लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये राज्यातील सर्वच जाती-धर्माच्या लाडक्या बहिणी लाभार्थी असतील तर मग या दोनच विभागांच्या निधींवर डल्ला कशासाठी? असाही सवाल केला जात आहे.

विरोधी पक्षनेते दानवेंनी सांगितला नियम

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारची तिजोरी कोरडी होत चालली असल्याचा आरोप करत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागाचा निधी खेचण्यावरून सरकारवर टिकास्त्र सोडले आहे. तसेच दानवे यांनी नियमही सांगितला आहे. ‘नियोजन आयोगाच्या नियमानुसार आदिवासी आणि सामाजिक न्याय या दोन खात्यांना दिला जाणारा निधी त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरतो. हा निधी त्या संवर्गावरच खर्च करणे बंधनकारक असते. तो इतर खात्यात वळवता येत नाही,’ असा नियमच दानवेंनी सांगितला आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!