महाराष्ट्राचे राज्यपाल, विधानसभाध्यक्षांचे निर्णय बेकायदेशीर; पण उद्धव ठाकरे सरकार पुन्हा आणू शकत नाही: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष या दोघांनीही घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर होते. परंतु एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही हे सरकार पुन्हा आणू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटनापीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी लवकर घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम.आर. शहा, कृष्णा मुरारी, हीमा कोहली, पी. एस. नरसिम्हा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. न्या. चंद्रचूड यांनी निकाल वाचन केले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे तेव्हाची स्थिती आता निर्माण केली जाऊ शकत नाही. जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर तेव्हाची परिस्थिती निर्माण करून सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश आम्ही दिले असते, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

 भारताचे संविधान किंवा कायदा राज्यपालांना पक्षांतर्गत किंवा आंतर पक्षीय राजकारणात लुडबूड करण्याचा अधिकार देत नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

असंतुष्ट आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा होता, याबाबतचे कोणतेही सबळ पुरावे राज्यपालांकडे उपलब्ध नव्हते. पक्षांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यास सांगण्याचा राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा होता, असेही या निकाल पत्रात म्हटले आहे.

एकनाथ शिंदे गटाचे भरतशेठ गोगावले यांची शिवसेनेच्या प्रतोदपदी नियुक्ती करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकादेशीर होता, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवसेनेत दोन गट  आणि दोन व्हीप असताना पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने खरा व्हीप कोण याची चौकशी विधानसभा अध्यक्षांनी करणे आवश्यक होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

यापूर्वी झालेल्या आठ सुनावण्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेत आपल्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही याची जाणीव झाल्यामुळे  राजीनामा दिलेले उद्धव ठाकरे सरकार पुनर्स्थापित करण्याच्या व्यवहार्यता तपासून पाहिली. पण उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे तेव्हाची स्थिती आता निर्माण केली जाऊ शकत नाही, या निर्णयाप्रत हे घटनापीठ पोहोचले.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी आघाडी करून सरकार स्थापन करण्याचा ठाकरेंचा निर्णय पक्षाच्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेच्या विरोधात असल्याचे सांगत जून २०२० मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी ठाकरे यांच्या विरूद्ध बंड केले होते.  त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने राजीनामा दिला होता.

महाराष्ट्राच्या या सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय या घटनापीठाने घेतला.

सत्तेसाठी हापापलेल्यांना उघडेनागडे करणारा निर्णय-ठाकरे: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय हा सत्तेसाठी हापापलेल्या लोकांचे राजकारण उघडे नागडे करणार आहे, अशी जळजळित टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली. हा निकाल केवळ शिवसेनेच्या भवितव्यासाठी नव्हे तर देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक होता, असे ठाकरे म्हणाले. मी नैतिकता दाखवून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला  आता एकनाथ शिंदे यांनी नैतिकता दाखवून राजीनामा द्यावा, असेही ठाकरे म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!