मुंबईः बदलत्या काळातील शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन कृषी विभाग अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि शेतकरीकेंद्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तब्बल १७ वर्षांनंतर कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नव्या आकृतीबंधानुसार कृषी विभागातील २३ हजार ४७६ नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी २ हजार ६६ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. काळानुसार कृषी विभागाच्या गरजा आणि मागणी लक्षात घेऊन चार नव्या कृषी संचालयनालयांच्या निर्मितीसही मंजुरी देण्यात आली आहे.
नव्या आकृतीबंधानुसार कृषी विभागातील २३ हजार ४७६ नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी २ हजार ६६८ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. कालबाह्य झालेली काही पदे रद्द करून आणि काही पदांमध्ये कपात करून हा आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ९२.६० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावीपणे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांसह विविध स्तरांवरील पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि ॲग्रीस्टॅक यासाठी नवीन कृषी संचालनालयास मान्यता देऊन ६३ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
ॲग्रीस्टॅकचे काम गतिमान करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ‘हवामान अनुकूल व शाश्वत शेती संचालनालय’ स्थापन करण्यास मान्यता देऊन ३५ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
तालुका कृषी अधिकारी व तंत्र अधिकाऱ्यांना गट-अ दर्जा आणि एस-१९ वेतनश्रेणी देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशासकीय कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध अधिकारी व कर्मचारी पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कृषी विभाग अधिक गतिमान, आधुनिक आणि शेतकरीकेंद्रित होण्यास मोठी मदत होईल.
या निर्णयामुळे कृषी खात्याची व शेतकऱ्यांची कामे जलद गतीने होतील. तसेच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती, कृषी यांत्रिकीकरण, हवामान बदल आणि ॲग्रीस्टॅकबाबत अधिक प्रभावी मार्गदर्शन मिळेल, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
कृषी संचालक, सहसंचालकांसह चार नवीन पदे
राज्य शासनाच्य़ा कृषि विभागाच्या अखत्यारितील कृषी आय़ुक्तालयात एक संचालक, दोन सह संचालक आणि एक अपर संचालक अशा चार पदांच्या निर्मितीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने राज्यात कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्यासूचनेनुसार कृ़षी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कृषी संचालक, अपर संचालक, सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक(माहिती-तंत्रज्ञान) अशी चार पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. या नवीन पदांची वेतनश्रेणी एस-२५ पेक्षा अधिक असल्याने त्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यानुसार चार पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
