मुंबईः सध्याच्या पारंपरिक महाविद्यालयातून समाजकार्य विषयाची स्वतंत्र विद्याशाखा अथवा नवीन अभ्यासक्रम आणि समाजकार्य महाविद्यालयात कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम अथवा अतिरिक्त तुकडी सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे समाजकार्य विषयाच्या जागा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून वाढतील.
राज्यातील समाज कार्य महाविद्यालयाची संख्या वाढल्याने आणि त्याप्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध न झाल्याने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नवीन महाविद्यालयांना मान्य़ता न देण्याचा आणि कार्यरत महाविद्यालयात वाढीव विद्यार्थी संख्या न देण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत १० एप्रिल २००१ आणि २४ ऑगस्ट २००४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले होते.
२९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार समाजकार्य महाविद्यालयांचा विषय उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. समाजकार्य महाविद्यालयांच्या सबंधित विविध विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता देण्याबाबतच्या धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे.
का भासली गरज?
या समितीच्या शिफारशीनुसार २०२७-२८ शैक्षणिक वर्षापासून सध्या कार्यरत असलेल्या पारंपरिक महाविद्यालयात समाजकार्य विषयाची स्वतंत्र विद्याशाखा आणि अस्तित्वात असलेल्या समाजकार्य महाविद्यालयात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, बालके, दिव्यांग आणि इतर वंचित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशिक्षित समाजसेवकांची मोठी आवश्यकता असते. मात्र नवीन महाविद्यालयाला मान्यता न दिल्याने किंवा अस्तित्वातील महाविद्यालयात नवीन तुकडी सुरू करण्यास मंजुरी न दिल्याने अशा पदवीधारकांची कमतरता जाणवत होती. त्यामुळे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षणाचे महत्व विचारात घेता सद्यस्थितीत कार्यरत महाविद्यालयात आणि पारंपरिक महाविद्यालयात नवीन शाखा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता.
सध्या राज्यात किती महाविद्यालये?
राज्यात सध्या ६९ मान्यताप्राप्त समाजकार्य महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी एक बंद, १८ कायमस्वरूपी विनाअनुदानित, ४७ अनुदानित, एक अंशतः अनुदान तत्त्वावर आणि दोन विद्याशाखा अनुदानित तत्त्वावर कार्यरत आहेत.
