मुंबई: अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या भरती व सेवाविषयक विविध तक्रारींची सखोल चौकशी करून त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समितीने प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व तक्रारी तसेच संबंधित उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.
मंत्रालयात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध तक्रारींचे निवारण तसेच विद्यापीठातील भरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांचे प्रमाणपत्र वैध ठरवण्याबाबत बैठक घेण्यात आली.
यावेळी आमदार रणधीर सावरकर, सहसचिव संजय इंगळे तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या चौकशी समितीत विभागीय आयुक्त, अमरावती, जिल्हाधिकारी, अकोला, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, विद्यापीठाचे कुलसचिव तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या सेवाज्येष्ठता, प्रमाणपत्रांची पडताळणी, पात्र उमेदवारांच्या याद्यांमधील त्रुटी तसेच भरती प्रक्रियेसंदर्भातील इतर बाबींची समितीमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे.
संबंधित न्यायालयीन प्रकरणात ९४२ बाधित कुटुंबांपैकी ५० टक्के म्हणजेच ४७१ कुटुंबे नियमानुसार नोकरीस पात्र असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यापैकी ४५१ जणांना नोकरी मिळाली असून २० जागा शिल्लक असल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी सेवाज्येष्ठता, दाखल्यांची वैधता व पडताळणी, पात्र उमेदवारांच्या याद्यांमधील त्रुटी आणि भरती प्रक्रियेबाबत विविध मागण्या व तक्रारी बैठकीत मांडल्या. या सर्व बाबींची वस्तुनिष्ठपणे तपासणी करून समितीने आपला अहवाल सादर करावा आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश जाधव-पाटील यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करून पात्र उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
