छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या खात्यातून ४१० कोटी ३० लाख रुपये आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाच्या खात्यातून ३३५ कोटी ७० लाख रुपये असा एकूण ७४६ कोटींचा खेचून घेऊन लाडक्या बहिणींच्या खात्यात एप्रिल महिन्याचा हप्ता टाकण्यात आला आहे. त्यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच तापले असून खुद्द महायुती सरकारमधील सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनीच ‘ सामाजिक न्याय खात्याची आवश्यकता नसेल किंवा गरज नसेल तर खातेच बंद करून टाका ’ असे म्हणत संताप व्यक्त केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर महिन्याला १५०० रुपये टाकण्यात येत आहेत. महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर ही रक्कम २१०० रुपये करू, असे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले होते. परंतु पुन्हा महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर महिन्याला १५०० रुपये टाकतानाच सरकारची दमछाक होत असल्याचे दिसू लागले आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे टाकताना राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी होताना दिसत आहे. त्यामुळे एप्रिल महिना संपला तरी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत. शेवटी २ मे रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या बजेटमधून ४१० कोटी ३० लाख रुपये आणि आदिवासी विकास विभागाच्या खात्यातून ३३५ कोटी ७० लाख रुपये असा एकूण ७४६ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाच्या खात्यात वळते करून घेऊन लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे टाकण्यास सुरूवात झाली आहे.
निधी वळवण्याच्या मुद्यावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तुमच्या माध्यमातूनच मला कळले की माझ्या खात्याचे पैसे वर्ग करण्यात आले. याची मला कल्पना नाही, माहिती नाही. सामाजिक न्याय खात्याची आवश्यकता नसेल किंवा गरज नसेल तर खाते बंद करा. अन्याय म्हणा किंवा निधी कट का केला हे मला माहीत नाही. मात्र मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार, असे संजय शिरसाट पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
समाज कल्याण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ४१० कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्याची कृती बेकायदा आणि अन्यायाची आहे. अर्थ विभागाच्या या कृती विषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. कशाला शिष्यवृत्ती द्यायची?, कशाला वसतिगृहे चालवायची? असे सवाल संजय शिरसाट यांनी केले आहेत.
पूर्वीही माझ्या खात्यातून ७ हजार कोटी रुपये वळवण्यात आले. याची मला कल्पनाही नाही. जर सामाजिक न्याय खात्याची आवश्यकता नसेल किंवा त्या खात्यात निधीच द्यायचा नसेल तर ते खाते बंद केले तरी चालेल. असा निधी वळवणे नियमबाह्य आहे. पण अर्थ खात्याला जे वाटते तेच खरे. त्यांची मनमानी सुरू आहे, अशा शब्दांत शिरसाट यांनी अजित पवार यांच्या अर्थ खात्यावर निशाणा साधला.
…तर खातेच नसले तरी चालेल ना?
हे कायद्यान्वये करतो आहोतस असे ते दाखवत आहेत. पण या कृतीला माझा विरोध आहे. हे पैसे दलित भगिनींना दिले, असे म्हणता येणार नाही. सहन करण्याचीही एक मर्यादा असते. त्यापेक्षा जास्त निधी वळवला जात असेल तर मग कशाला द्यायची शिष्यवृत्ती? कशाला चालवायची वसतिगृहे? यापेक्षा खातेच नसले तरी चालेल ना?, असा उद्विग्न सवाल मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला.
सामाजिक न्यायची १५०० कोटींची देणी बाकी
माझ्या सामाजिक न्याय खात्याची १५०० कोटींची देणी बाकी आहेत. ती वाढत चालली आहेत. माझ्या खात्याचा कोणताही निधी वर्ग करता येत नाही, हा कायदा आहे. अर्थ खात्यात काही महाभाग बसले आहेत. त्यांना वाटते की निधी वळवता येतो. कायद्यात पळवापळी करून निधी घेणे चुकीचे आहेत. अर्थ खात्यात बसलेले लोक शकुनी आहेत. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यावर योग्य तो निर्णय होईल, असे शिरसाट म्हणाले.
