नागपूर: गावकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सांगली जिल्ह्यातील मौजे भडकंबे येथील खडी व मुरूम उत्खननाबाबतचा अंतिम निर्णय ग्रामपंचायतीचाच असेल, अशी भूमिका महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत मांडली.
आ.जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी पुढील सात दिवसांच्या आत संबंधित सर्व यंत्रणांची संयुक्त बैठक व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (स्पॉट इन्स्पेक्शन) घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या बैठकीसाठी पंचायत समितीचे उपअभियंता, वैद्यकीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी (डीएमओ), पर्यावरण विभागाचे उपप्रादेशिक अधिकारी तसेच इतर महसूल अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यासोबतच संबंधित ग्रामपंचायतींचे सर्व पदाधिकारी व सदस्यही सहभागी होतील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
स्पॉट पाहणीदरम्यान ग्रामपंचायतीने उपस्थित केलेले सर्व प्रश्न, शंका व गावकऱ्यांना होणारा त्रास याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. ग्रामपंचायत व गावकऱ्यांचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेतले जाईल. जर यानंतरही ग्रामपंचायत किंवा गावकऱ्यांचे समाधान झाले नाही, तर स्वतः हस्तक्षेप करून संबंधित प्रकल्प सुरू ठेवायचा की बंद करायचा, याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
ग्रामसभेला आणि गावकऱ्यांच्या मताला सर्वोच्च महत्त्व आहे. ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली तरच काम सुरू राहील, अन्यथा ते बंद करण्यात येईल. ग्रामसभेने घालून दिलेल्या अटींचे पालन झाले तरच उत्खनन सुरू राहील, अन्यथा ते तत्काळ बंद करण्यात येईल. पुढील सात दिवसांत बैठकीची तारीख जाहीर करण्यात येईल आणि त्या दिवशी संबंधित सर्व गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या बैठकीतून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
