छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोणत्याही विहित प्रक्रियेचे पालन न करताच विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या आणि त्यानंतर नियमबाह्यपणे राज्य सरकारने आर्थिक भार स्वीकारलेल्या २८ पैकी ११ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांची नव्याने चौकशी होणार आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी अमरावती विभागाचे सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. दरम्यान, या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांचा ‘इतिहास-भूगोल’ ज्ञात असतानाही उच्च शिक्षण संचालकांनी या ११ प्राध्यापकांना दिलेले कॅसचे लाभ रद्द केले आहेत. न्यूजटाऊनने या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतील अनियमिततेचा पर्दाफाश पुराव्यानिशी केला आहे.
दिवंगत ‘थोर’विचारवंत डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले हे कुलगुरू असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात विहित प्रक्रिया पायदळी तुडवून आणि आरक्षण धोरणाचा मुडदा पाडून ३० प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यापैकी ११ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक इन मुलाखतीद्वारे, २ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्ष कालावधीसाठी तर एका सहायक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती. या सर्व नियुक्त्यांची प्रक्रिया विद्यापीठ पातळीवरच करण्यात आली. या नियुक्ती प्रक्रियेत शासन प्रतिनिधींचा समावेश नव्हता.
त्यानंतर राज्य सरकारने २८ जानेवारी २०१५ रोजी शासन आदेश जारी करून ३० सहायक प्राध्यापकपदाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारण्यात मंजुरी दिली. या शासन आदेशात विहित कार्यपद्धतीने निधी उपलब्ध करून घेऊन खर्च करण्यात यावा, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. विद्यापीठ निधीतून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापकांनाच सेवासातत्य द्यावे, असे या शासन आदेशात कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही.
शासनाने आर्थिक भार स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाकडून विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून या पदांवर भरती प्रक्रिया राबवली जाणे आवश्यक होते. डॉ. बी. ए. चोपडे कुलगुरू असताना त्यांनी तसाच आग्रह धरला होता आणि कार्यकाळ संपेपर्यंत ते त्यावर ठाम राहिले. डॉ. चोपडेंच्या नंतर कुलगुरू म्हणून आलेले डॉ. प्रमोद येवले यांनी याच अवैध प्राध्यापकांना सेवासातत्य बहाल करून त्यांचीच नावे एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवला आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने या प्राध्यापकांना ‘सरकारचे जावई’ करून घेत शासकीय तिजोरीतून वेतन अदायगी सुरू केली.
‘कॅस’ अंतर्गत पदोन्नती मागे
एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत नावे समाविष्ट होऊन सरकारी वेतन अदायगी सुरू झाल्यानंतर या प्राध्यापकांनी ‘कॅस’ अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करून घेण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली. त्यावर बराच कथ्थ्याकूट होऊन ‘समाधाना’ची बोलणी झाल्यानंतर या प्राध्यापकांच्या कॅससाठी मुलाखती झाल्या आणि त्यांचे प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवण्यात आले.
१९ सप्टेंबर २०२४ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांनी २८ पैकी ११ प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत पदोन्नतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. आता ही पदोन्नती उच्च शिक्षण संचालनालयाने पंधरा दिवसांच्या आतच मागे घेतली असून ३० सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांना पत्र पाठवून या ११ प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत पदोन्नतीची वेतननिश्चिती करू नये, असे आदेश दिले आहेत.
डॉ. तुपे समिती करणार चौकशी
विद्यापीठ निधीतून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि नंतर विहित प्रक्रियेचे पालन न करताच एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत नावांचा समावेश करून घेण्यात आलेल्या प्राध्यापकांना नियमबाह्यपणे कॅसचे लाभ देण्यात आल्याचे वृत्त न्यूजटाऊनने १६ जुलै २०२४ रोजी प्रकाशित केले होते. स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेने याबाबतची लेखी तक्रारही उच्च शिक्षण संचालकांकडे केली होती. त्याची दखल घेत २८ पैकी ११ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतील अनियमितेची चौकशी करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी अमरावती विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.
सुरुवातीला डॉ. तुपे हे चौकशी करण्यास तयार नव्हते. माझ्याऐवजी अन्य कोणाकडे ही चौकशी सोपवण्यात यावी, अशी लेखी विनंती त्यांनी उच्च शिक्षण संचालकांकडे केली होती. परंतु त्यांची ती विनंती अमान्य करून तुपे यांनाच चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
‘या’ ११ जणांच्या नियुक्त्यांची होणार चौकशी
न्यूजटाऊनच्या वृत्ताची दखल घेऊन उच्च शिक्षण संचालकांनी विद्यापीठातील २८ पैकी ज्या ११ जणांच्या नियुक्त्यांतील अनियमितता आणि ते कॅसच्या लाभासाठी पात्र आहेत की नाहीत, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यांची नावे अशीः डॉ. मदनलाल विनायकराव सूर्यवंशी (भूगोल), डॉ. माहेश्वर गंगाधरराव कळलावे (शिक्षणशास्त्र), डॉ. किसन प्रभू हावळ (रसायनशास्त्र), डॉ. सुहास सखाराम पाठक (शिक्षणशास्त्र), डॉ. शिरिष शिवाजीराव अंबेकर (ललितकला), डॉ. राधाकृष्ण मच्छिंद्रनाथ तिगोटे (रसायनशास्त्र), डॉ. जितेंद्र सुभाष शिंदे (शिक्षणशास्त्र), डॉ. सीमा सुरेश कवठेकर (संगणकशास्त्र), डॉ. मुक्ता गंगाधर धोपेश्वरकर (संगणकशास्त्र), डॉ. अनुसया श्रीराम चव्हाण (रसायनशास्त्र) आणि डॉ. अमोल धोंडिराम खंडागळे (गणित).
उच्च शिक्षण संचालनालयाकडूनच वारंवार घोळ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच विद्यापीठ निधीतून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेले हे प्राध्यापक कॅस अंतर्गत पदोन्नतीसाठी पात्र नाहीत, त्यांच्या तात्पुरत्या स्वरुपातील सेवा वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे पत्र उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ३१ जुलै २०२३ रोजीच छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालकांना पाठवले होते.
या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या कंत्राटी स्वरुपातील सेवा कालावधीतील वेतन अदायगी विद्यापीठ निधीतून करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच सदरची अदायगी शासन अनुदानातून झालेली नाही, कंत्राटी सेवा कॅसच्या लाभासाठी ग्रहित धरण्याची तरतूद १२ फेब्रुव्री २०१९ च्या शासनपत्रात नाही, त्यामुळे विद्यापीठातील सेवा विचारात घेऊन या २६ सहायक प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, असे उच्च शिक्षण संचालकांनी या पत्रात म्हटले होते.
या आदेशाची एक प्रत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनाही पाठवण्यात आली. तरीही या प्राध्यापकांना २०१४-१५ पासून कॅस अंतर्गत लाभ देण्याचा घाट घालण्यात आला. या प्राध्यापकांच्या कॅस अंतर्गत मुलाखतीसाठी शासन प्रतिनिधी हजर असताना त्याने एकदाही आक्षेप नोंदवला नाही. उच्च शिक्षण संचालनालयानेही आपल्याच पत्राला केराची टोपली दाखवत या २८ पैकी ११ प्राध्यापकांना १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी कॅस अंतर्गत पदोन्नती मंजूर केली.
या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतील अनियमिततेचा सगळाच ‘इतिहास-भूगोल’ ज्ञान असतानाही उच्च शिक्षण संचालनालय वारंवार घोळ घालून या प्राध्यापकांना नियुक्त्यांतील अनियमितांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न का करत आहे?, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. आता डॉ. तुपे यांची चौकशी समिती तरी वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून या प्राध्यापकांच्या सेवासमाप्तीची शिफारस करून हे घोळ घालण्याचे प्रकार कायमचे थांबवणार का? याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
