मुंबई: अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया रोखण्यासाठी गर्भलिंग चिकित्सा व निदान (पीसीपीएनडीटी) च्या दक्षता समितीमार्फत नियंत्रण ठेवले जाणार असून, महिलांच्या अवैध व अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील काही रुग्णालयात महिला ऊसतोड कामगारांच्या अवैध व अनावश्यक गर्भ पिशव्या काढल्या जात असल्या बाबतची बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. त्या अनुषंगाने विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी बैठकीची मागणी केली होती. बीडमधील या प्रश्नाची सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन बुधवारी बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर, विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, यांचेसह आरोग्य विभागातील प्रमुख अधिकारी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
संनियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समितीः ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियेचा विषय अत्यंत संवेदनशील व गंभीर असुन, शासनाने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसारच शस्त्रक्रिया होतील याबाबत दक्ष राहावे. तसेच अवैध गर्भ पिशव्या काढल्याच्या तक्रारीचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी. अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रियेनंतर महिलांना होणाऱ्या दुष्परिणामा बद्दल समाजात व्यापक जनजागृती करावी. तसेच महिलांच्या आरोग्याबाबतची कोणतीही चुकीची बाब खपवून घेतली जाणार नसल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
परवानगी देण्यापूर्वी शहनिशाः पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत खासगी रुग्णालयाकडून दरमहा अहवाल घेऊन काही अवैध प्रकार घडू नये याबाबत नियंत्रण ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे गर्भाशय शस्त्रक्रियेचा अहवालाची विभागाने पडताळणी करावी. तसेच सर्व वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालयस्तरावर सुद्धा गर्भाशय शस्त्रक्रियेस परवानगी देणेबाबत शहानिशा करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
