सुरेश पाटील/छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी आणि हंगामी स्वरुपात तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि त्यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने नियमबाह्य पद्धतीने वेतन देयकात नावे समाविष्ट केलेल्या २६ तदर्थ प्राध्यापकांना अखेर कॅसचे लाभ देण्यात आले आहेत. ‘आपण नियमाच्या चौकटीत राहूनच काम करतो’ असा दावा करणारे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याकडून जाता जाता नियमांची चौकट मोडून हे ‘चांगभलं’ करण्यात आलं आहे. कार्यकाळ संपण्यास अवघे तीन दिवस शिल्लक असतानाच कुलगुरू येवलेंच्या आदेशाने २८ डिसेंबर रोजी या २६ बोगस तदर्थ प्राध्यापकांना कॅसच्या लाभाची पत्रे देण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे या २६ बोगस तदर्थ प्राध्यापकांना उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे आदेश डावलून कॅस अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतनवाढीचे लाभ या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यातच गुपचुप देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. मात्र न्यूजटाऊनने या हडेलहप्पीचा २० सप्टेंबर २०२३ रोजी भंडाफोड केल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांना ही प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया थंड्या बस्त्यात पडली होती.
परंतु विद्यापीठ प्रशासन या ‘बोगस’ २६ तदर्थ प्राध्यापकांनाच्या खंबीरपणे पाठिशी असल्याचेच एकूण परिस्थितीवरून दिसू लागले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने या ‘बोगस’ २६ प्राध्यापकांना ‘कॅस’चे लाभ मिळवून देण्याचा जणू विडाच उचलला होता. विद्यापीठाच्या अथक प्रयत्नांना छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक कार्यालयानेही साथ दिल्याचेच दिसते आहे. तसे नसते तर उच्च शिक्षण संचालकांच्या आदेशावर हे कार्यालय ठाम राहिले असते आणि ही प्रक्रियाच रद्द झाली असती. त्या सर्व साथसंगतीच्या प्रयत्नांचे फळ म्हणूनच या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या आदेशाने कुलसचिव डॉ. भगवान साखळेंकडून नियमबाह्यपणे कॅसच्या लाभाची पत्रे देण्यात आली आहेत.
‘थोर’ विचारवंत डॉ. नागनाथ कोतापल्ले हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाचे कुलगुरू असताना या २६ प्राध्यापकांची मनमानी पद्धतीने नियुक्ती केली होती. विशेष म्हणजे नियुक्त्यांच्या वेळी या २६ पैकी अनेकांकडे सहायक प्राध्यापकदासाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रता नव्हती, काही जणांचे तर अर्ज नसताना आणि त्यांनी मुलाखतही दिलेली नसताना त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या.
राज्य सरकारने २८ जानेवारी २०१५ रोजी या पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या पुढाकाराने कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच या २६ तदर्थ प्राध्यापकांचे नाव एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून त्यांना शासकीय तिरोजीतून वेतन अदायगी सुरू करण्यात आली होती.
नियमबाह्यपणे सरकारचे जावई हे बनलेल्या या २६ बोगस तदर्थ प्राध्यापकांनी नंतर ‘कॅस’ अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतनवाढ मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग सुरू केली. या नियमबाह्य आणि बोगस तदर्थ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ मिळवून देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक कार्यालयही हिरीरीने पुढे सरसावले होते. छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांना या संदर्भात तब्बल २४ पत्रे लिहिली होती. पण तरीही त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नव्हते. मात्र अखेर २८ डिसेंबर रोजी या सर्व प्राध्यापकांचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी ‘चांगभलं’ केलं आहे. कार्यकाळ संपायला अवघे चार दिवस शिल्लक राहिले असताना डॉ. येवले यांनी नियमांची चौकट मोडून हे चांगभलं’ केल्यामुळे ‘मी नियमांच्या चौकटीत राहूनच काम करतो’ या त्यांच्या दाव्याचीच पोलखोल झाली आहे.
उच्च शिक्षण संचालकांच्या त्या आदेशाचे काय झाले?
या ‘बोगस’ २६ तदर्थ प्राध्यापकांना कॅओसचे लाभ मिळवून देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या या २४ पत्रापत्री व्यवहारानंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ३१ जुलै २०२३ रोजी आदेश जारी करून या प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी आणि निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती देण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपातील कंत्राटी सेवा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्टपणे कळवले होते.
या २६ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या कंत्राटी स्वरुपातील सेवा कालावधीतील वेतन अदायगी विद्यापीठ निधीतून करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच सदरची अदायगी शासन अनुदानातून झालेली नाही, कंत्राटी सेवा कॅसच्या लाभासाठी ग्रहित धरण्याची तरतूद १२ फेब्रुव्री २०१९ च्या शासनपत्रात नाही, त्यामुळे विद्यापीठातील सेवा विचारात घेऊन या २६ सहायक प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, असे उच्च शिक्षण संचालकांनी या आदेशात म्हटले होते. तरीही या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅस अंतर्गत लाभ देण्यात आले आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालकांच्या या आदेशाचे काय झाले? त्यांनी हा आपला आदेश फिरवला की विभागीय सहसंचालकांनी स्वतःच्या अधिकारात या प्राध्यापकांच्या कॅसला हिरवा कंदील दाखवला? हे कळायला मार्ग नाही.
मग ‘कॅस’ केलेच कसे?
कंत्राटी किंवा हंगामी स्वरुपाची सेवा कॅसच्या लाभासाठी गृहित धरण्याची तरतूद नाही, असे १२ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासनपत्राचा हवाला देऊन उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी या ‘बोगस’ २६ तदर्थ प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतनवाढीचे लाभ देण्यास नकार दिला होता. ३१ जुलै २०२३ रोजी डॉ. देवळाणकर यांनी हे पत्र छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालकांना लिहिले होते. तरीही सप्टेंबरमध्ये कॅससाठी या २६ बोगस तदर्थ प्राध्यापकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांच्या बाबतीत जुलै २०२३ ची परिस्थिती आणि आताच्या परिस्थितीत तसूभरही फरक पडलेला नाही किंवा त्या संदर्भात कोणता शासन निर्णयही जारी झालेला नाही. तरीही या प्राध्यापकांना कॅसच्या लाभाची पत्रे देण्यात आलीच कशी? हा मोठाच प्रश्न आहे.
‘कॅस’चे प्रस्ताव जाणार थेट मुख्यालयात!
विशेष म्हणजे या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवलेंच्या आदेशाने कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांनी २८ डिसेंबर २०२३ रोजी कॅसच्या लाभाची पत्रे दिल्यानंतर आता या सर्व प्राध्यापकांचे ‘कॅस’चे प्रस्ताव विशेष दूतामार्फत थेट पुण्यात उच्च शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहेत.
खरे तर विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या कॅसच्या लाभाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी संबंधित विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठवले जातात. या प्रस्तावाबाबत काही शंका असल्यास विभागीय सहसंचालक कार्यालय संचालक कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मागवते.
परंतु विद्यापीठातील या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांचे ‘कॅस’चे प्रस्ताव विशेष दूतामार्फत थेट पुण्याला पाठवण्यामागे नेमके गौडबंगाल काय? विभागीय सहसंचालकांच्या अधिकारक्षेत्रात अधिक्षेप करून उच्च शिक्षण संचालक कार्यालय या प्रस्तावांना मंजुरी देणार आहे की काय? हे कळायला मार्ग नाही.
उच्च शिक्षण संचालकांची दुटप्पी भूमिका
एकीकडे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर हे विद्यापीठातील या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना ‘कॅस’चे लाभ देता येणार नाहीत, असे पत्र विभागीय सहसंचालकांच्या नावे ३१ जुलै २०२३ रोजी जारी करतात आणि दुसरीकडे हे पत्र जारी केल्याच्या दोन महिन्यांनंतर म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये या प्राध्यापकांना ‘कॅस’चे लाभ मिळवून देण्यासाठी संचालक प्रतिनिधीची नियुक्ती करतात आणि संचालक प्रतिनिधी या प्राध्यापकांच्या कॅसच्या प्रस्तावांवर स्वाक्षऱ्याही करतात. जर या ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभच देता येत नसतील तर उच्च शिक्षण संचालकांनी त्यांच्या कॅसच्या प्रक्रियेसाठी संचालक प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे कारणच काय? नियमात बसत नसल्याचे सांगत उच्च शिक्षण संचालकांकडून संचालक प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास स्पष्ट नकार कळवता आला असता परंतु त्यांनी तसे न करता अशी दुटप्पी भूमिका घेण्यामागचे नेमके कारण काय? हे डॉ. देवळाणकरच सांगू शकतील.
संचालक देवळाणकर, एकदा तुम्हीच वाचा हे तुमचेच पत्र
राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २६ प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती देता येणार नाही, असे ३१ जुलै २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालकांना पत्राद्वारे कळवले होते. आता या २६ बोगस प्राध्यापकांचे कॅसचे प्रस्ताव त्यांच्याच कार्यालयात येणार आहेतच. त्यामुळे या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी स्वतःचे जारी केलेले हे पत्र एकदा आवश्य वाचावे.
…हे ‘कुशल प्रशासक’ कुलगुरू येवलेंचेच पाप!
ज्यावेळी राज्य सरकारने विद्यापीठातील या ३० प्राध्यापकपदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारले तेव्हा डॉ. बी.ए. चोपडे कुलगुरू होते. राज्य सरकारचा हा निर्णय प्राप्त होताच डॉ. कोत्तापल्ले यांनी नियमबाह्यपणे आणि मनमानी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांनीच सेवासातत्य मिळवून एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत आपले नाव घुसडून घेऊन ‘सरकारी जावई’ होण्यासाठी जोरदार लॉबिंग केले होते. परंतु डॉ. चोपडे त्या लॉबिंगला बधले नाहीत.
राज्य सरकारने व्यक्तींचे नव्हे तर पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारले असल्यामुळे नव्याने प्रक्रिया करून भरती करावी लागेल, आहे त्याच प्राध्यापकांना सेवासातत्य देता येणार नाही, अशी भूमिका डॉ. चोपडे यांनी घेतल्यामुळे तब्बल चार वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित राहिले. त्यानंतर डॉ. प्रमोद येवले हे कुलगुरू म्हणून आले आणि त्यांच्या पुढकाराने या २६ प्राध्यापकांना नियमबाह्यपणे सेवासातत्य देऊन त्यांची नावे एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून घेण्यात आली होती.
