छत्तीसगडमध्ये आता तब्बल ७६ टक्के आरक्षण, काँग्रेसच्या भूपेश बघेल सरकारचे धाडसी पाऊल!

रायपूरः छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारने राज्यातील एकूण आरक्षण ७६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. शासकीय नोकऱ्यांसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये ७६ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या दोन विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात या दोन्ही विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

या ७६ टक्के आरक्षणापैकी अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) ३२ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी (एससी) १३ टक्के, इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) २७ टक्के आणि इतर कोणत्याही प्रवर्गात समाविष्ट नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ४ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घटनाबाह्य ठरवण्यात आले आहे. असे असतानाही भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर या दोन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होईल आणि मग छत्तीसगडमध्ये शिक्षण आणि नोकऱ्यांत ७६ टक्के आरक्षण लागू होईल.

या विधेयकांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना जिल्हानिहाय लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसींनाही जिल्ह्यातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र ईडब्ल्यूएसचे ४ टक्के आरक्षण मात्र राज्यस्तरीय राहणार आहे. विशेष म्हणजे २०१२ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणात वाढ केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवून आदिवासींच्या आरक्षण कोट्यात २० टक्क्यांनी घट केली होती. त्याविरोधात छत्तीसगडमधील आदिवासी समाजाने राज्यभर तीव्र आंदोलने केली होती.

या विधेयकाचा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित समावेश करण्यात यावा, असा ठरावही छत्तीसगड विधानसभेने मंजूर केला आहे. आगामी वर्षात छत्तीसगड विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भूपेश बघेल सरकारने राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे ७६ टक्के आरक्षण संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित समाविष्ट करावे, अशी केंद्र सरकारला विनंती करणारा ठराव मंजूर करून काँग्रेसने केंद्रातील भाजप सरकारलाही खिंडित गाठण्याची चाल खेळली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *