प्रभारी कुलगुरूंचा वादग्रस्त निर्णयः ‘लाचखोरी’मुळे डीन पदावरून हटवलेले अमृतकरांच्याच तोंडी कुलसचिवपदाच्या ‘अमृता’चा चमचा!

• सुरेश पाटील/छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी घेतलेला पहिलाच धोरणात्मक निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. २०२० मध्ये पीएच.डी. च्या संशोधक छात्राकडे मौखिक परीक्षेसाठी (व्हायवा) तब्बल ६० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्यामुळे मानव्य विद्याशाखेच्या अधिष्ठातापदावरून हटवलेले राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. प्रशांत अमृतकर यांची कुलसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

प्रभारी कुलसचिव दिलीप भरड यांची नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी निवड झाली आहे. त्यामुळे काल शुक्रवारी (१९ जानेवारी) भरड हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिवपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते. भरड यांच्या जाण्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर वर्णी लावून घेण्यासाठी विद्यापीठातील अनेकांनी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. त्यात मानव्यविद्या शाखेचे माजी अधिष्ठाता आणि राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. प्रशांत अमृतकर यांची फिल्डिंग यशस्वी झाली आणि प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी शुक्रवारीच डॉ. अमृतकर यांची कुलसचिवपदी नियुक्ती केली. आता हीच नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

आपल्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात झिलकऱ्यांच्या टोळीकडून ‘कुशल प्रशासक’ म्हणून पाठ थोपटवून घेतलेले डॉ. प्रमोद येवले यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मार्च २०२० मध्ये एक कुलसचिव आणि चार अधिष्ठातांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. त्यात मानव्यविद्या शाखेच्या अधिष्ठातापदी राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. प्रशांत शामराव अमृतकर यांचाही समावेश होता.

डॉ. अमृतकर यांनी मार्चमध्ये मानव्यविद्या शाखेच्या अधिष्ठातापदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अवघ्या पाचच महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट २०२० मध्ये पीएच.डी.च्या मौखिक परीक्षेसाठी लाच मागितल्याचे प्रकरण समोर आले आणि तत्कालीन कुलगुरू डॉ. येवले यांनी अमृतकर यांना प्रारंभी सक्तीच्या रजेवर पाठवले नंतर त्यांची मानव्यविद्या शाखेच्या अधिष्ठातापदावरून हकालपट्टी केली, त्यांचा धारणाधिकार रद्द केला आणि राज्यशास्त्राचे संशोधन मार्गदर्शक म्हणून मान्यता काढून घेतली होती.

नेमके काय आहे प्रकरण?

डॉ. प्रशांत अमृतकर हे मार्च २०२० रोजी मानव्यविद्या शाखेचे अधिष्ठाता बनले. ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांनी त्यांच्याकडील पीएच.डी.चे संशोधक विद्यार्थी हनुमंत वाघमारे यांच्याकडे पीएच.डी. च्या मौखिक परीक्षेसाठी (व्हायवा) बहिस्थ परीक्षकांना ६० हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी मोबाइलवरच लाचेची मागणी केली. डॉ. अमृतकर आणि वाघमारे यांच्यातील संभाषणाची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.  यासंदर्भात डॉ. अमृतकर यांच्याविरुद्ध १२ ऑगस्ट आणि १७ ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. येवलेंकडे लेखी तक्रारी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी १७ ऑगस्ट रोजीच डॉ. अमृतकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते.

त्यानंतर तत्कालीन कुलगुरू डॉ. येवले यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ च्या कलम ४८(५)(अ) मधील तरतुदींनुसार डॉ. अमृतकर यांची चौकशी करून त्यांची राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापकपदाचा धारणाधिकार रद्द केला, त्यांची मानव्यविद्या शाखेच्या अधिष्ठातापदावरून हकालपट्टी केली आणि त्यांची संशोधन मार्गदर्शक मार्गदर्शक म्हणून मान्यता रद्द केली होती.

क्लीनचीट नव्हे, कारवाईची पद्धत चुकल्यामुळे अभय

तत्कालीन कुलगुरू डॉ. येवले यांनी केलेल्या कारवाईला डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते (रिट याचिका क्रमांक ७२१२/२०२०). संशोधक छात्र आणि त्यांचे पर्यवेक्षक (सहपर्यवेक्षकासह) आणि संशोधनाच्या ठिकाणचा प्रमुख यांच्यातील वादाचे निवारण करण्यासाठी विद्यापीठाचा ऑर्डिनन्स क्रमांक १००९ (एफ)(१४) मध्ये प्रणाली निर्धारित केलेली असताना आपल्याविरुद्ध महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ४८(५)(अ) अन्वये करण्यात आलेली कारवाई नियमबाह्य आहे, असे सांगत डॉ. अमृतकर यांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.

दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर विदयापीठ प्रशासनाच्या कारवाईची पद्धत चुकल्याचे सांगत औरंगाबाद खंडपीठाने डॉ. अमृतकर यांच्याविरोधात विद्यापीठाने जारी केलेले तीनही आदेश रद्दबातल ठरवत डॉ. अमृतकर यांना पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात उच्च न्यायालयाने डॉ. अमृतकर यांना कुठेही क्लीनचीट दिलेली नाही किंवा ते निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिलेला नाही किंवा ऑर्डिनन्स क्रमांक १००९ (एफ)(१४) मधील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यास प्रतिबंधही घातलेला नाही.

…पण येवलेंनी कारवाई केलीच नाही!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात डॉ. अमृतकर यांच्या याचिवेर सुनावणी सुरू असताना विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अमृतकर यांच्या विरोधात कारवाईसाठी ऑर्डिनन्स क्रमांक १००९(एफ)(१४) मध्ये निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले जाईल, असे लेखी म्हणणे खंडपीठात सादर केले होते. परंतु डॉ. अमृतकर हे औरंगाबाद खंडपीठाच्या २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी आदेशान्वये पुनर्स्थापित झाल्यानंतर कोर्टात लेखी म्हणणे मांडूनही तत्कालीन कुलगुरू डॉ. येवले यांनी डॉ. अमृतकर यांच्या विरोधात ऑर्डिनन्स क्रमांक १००९ (एफ)(१४) मधील तरतुदींनुसार कारवाईसाठी कोणतीही पावले उचलली नाही. डॉ. येवले हे कारवाईचा बागुलबुवा उभा करून पुढच्या व्यक्तीला आपल्या कह्यात घेण्यात पटाईत होते.

डॉ. अमृतकरांना न्यायालयाने पुनर्स्थापित केले, एवढेच अर्धसत्य ते सांगत राहिले. या ऑर्डिनन्सनुसार डॉ. अमृतकरांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने त्यांचे हात खुले ठेवलेले आहेत, याचा पद्धतशीर विसर त्यांना पडला. त्यामुळे डॉ. अमृतकर यांचे निर्दोषीत्व न्यायालयाने सिद्ध केलेले नाही आणि विद्यापीठ प्रशासनानेही अर्ध्यावरच कारवाई सोडून दिल्यामुळे डॉ. अमृतकरांवर लागलेला ‘नैतिक अधःपतना’चा डाग तसाच कायम असतानाही प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी त्यांच्याच तोंडी कुलसचिवपदाच्या अमृताचा चमचा दिल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.