महाराष्ट्र

मुंबईः  महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या तावडीतून लोकप्रतिनिधीही सुटले नाहीत.  ग्रामीण भागात गावातंर्गत मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली सर्वच्या सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत. याबाबतचा शासन आदेश १२ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आला आहे. ग्राम विकास विभागाने काढलेल्या शासन आदेशानुसार ग्रामीण भागात गावांतर्गत मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील म्हणजेच १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर केलेली सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत. रद्द करण्यात आलेली ही सर्व कामे लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली आहेत.  रद्दा करण्यात आलेल्या कामांत लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ चा समावेश आहे. राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणीं...

मुंबई: विद्यमान सरकारने पुढची कामे पूर्ण करायची असतात मात्र मागची कामे थांबवणे किंवा स्थगिती देणे म्हणजे ही राज्याची अधोगती आहे. भूखंड वाटपाला स्थगिती देणे हे उद्योजकांवरचे फार मोठे संकट आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज माध्यमांशी बोलताना स्थगिती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. न्यूजटाऊनने हे वृत्त दिले होेते. मागच्या वर्ष -दीड वर्षात जे निर्णय वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीसाठी किंवा महाराष्ट्रातील हजारो गावांना जो निधी दिला तो थांबवण्याचे काम जर या सरकारने केले तर त्या गावांची प्रगती थांबवली, प्रगतीत अडथळा निर्माण केला असा होतो असा थेट आरोपही जयंत पाटील यांनी यावेळी केला.हे सरकार मागे बघायला लागले तर ते कधीच पुढे जाऊ शकत नाही त्यामुळे यासरकारने मागे न बघता पुढचा विकास म्हणजे भविष्य याकडे बघून चालावे असा सल्लाही जयंत पाटील यांनी दि...

मुंबई: राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) विविध स्तरावर भूखंड वाटपाला  देण्यात आलेली स्थगिती त्वरित उठवण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र लिहून केली आहे. न्यूजटाऊनने याबाबतचे वृत्त दिले होते. वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यानंतर उद्योगांसाठीच्या जमिनीबाबत पुनर्वलोकन केलं जात असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी २० सप्टेंबर रोजी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना भूखंड वाटपास दिलेली स्थगिती उठवण्यात आली असल्याचे म्हटले. मात्र आज २२ दिवस उलटूनही भूखंड स्थगिती बाबतचा निर्णय जैसे थे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी केलेल्या घोषणेची आठवण करून देत दानवे यांनी भूखंड स्थगितीबाबतचे आदेश निर्गमित न झाल्याने भूखंडाच्या निर्णयाबाबतची कार्यवाही ठप्प झाल्याचे...

औरंगाबादः खुलताबाद येथील उर्दू शिक्षण संस्था संचलित चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक प्रकरणी जवळपास वर्षभरापासून ‘खुलासा खुलासा’ खेळून झाल्यानंतर आता उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्यांची सुनावणी घेण्यास सुरूवात केली आहे. दररोज एका प्राध्यापकाला आवतन देऊन त्यांची नियुक्ती नियमानुसार कशी? अशी विचारणा केली जात आहे. या सुनावणीला आलेल्या प्राध्यापकांशी शिळोप्याच्या गप्पाही मारल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे चिश्तिया महाविद्यालयातील अनेक प्राध्यापकांच्या सेवापुस्तिकेत खाडाखोड करून उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयानेच या सेवापुस्तिका प्रमाणित करून दिल्या आहेत.  चिश्तिया महाविद्यालयात अनेकांनी पात्र नसतानाही प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. मुलाखतीच्या तारखेपर्यंत निर्धारित अर्हता नसणे, ती पात्रता धारण करत नसल्याचा पुरावा नसणे, कार्यभार/ पदमान्यता नसतानाही नियुक्ती मिळवणे असे अनेक गंभी...

मुंबईः राज्यातील उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्यात येईल. त्यासाठी योग्य पावले उचलू असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिनाभरापूर्वी देऊनही एमआयडीसीकडून अद्याप एकाही उद्योगाला भूखंड वाटप झालेले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील १२ हजार कोटींची गुंतवणुकीचे १९१ प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. या स्थगितीमुळे विद्यमान सरकारमधील ४ हजार ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे १५० प्रस्ताव रखडलेले आहेत. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे १७ सप्टेंबर रोजी ध्वजारोहाणासाठी औरंगाबादेत आले होते. त्यावेळी त्यांनी उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी उद्योग मंत्रालयाला दिले होते.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही ही उद्योग मंत्र्यांकडून काहीच हालचाल नाही, उद्योजकांमध्ये नाराजी पसरली. उद...

मुंबई: सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील खडकेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला प्रथम, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डीतील सुवर्णयुग तरुण मंडळ शेवाळे गल्लीला द्वितीय आणि मुंबई उपनगरच्या अंधेरी येथील स्वप्नाक्षय मित्रमंडळाला तृतीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय २७ जिल्हास्तरीय विजेते घोषित करण्यात आले आहे. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे: जिल्हा          सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे नाव १. अमरावती         एकविरा गणेशोत्सव मंडळ २. औरंगाबाद    कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान गणेश मंडळ ३. बीड   &nbs...

मुंबईः  राज्यात माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. रायगड-अलिबाग जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून २० पदांना मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च येईल. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १४ नियमित पदे व एक पद बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येईल. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबई, बेलापूर हे जिल्हा न्यायाधीश व अ...