न्यूजटाऊन इम्पॅक्टः भूखंड वाटपाला स्थगिती ही राज्याची अधोगतीः राषट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांचे टिकास्त्र

मुंबई: विद्यमान सरकारने पुढची कामे पूर्ण करायची असतात मात्र मागची कामे थांबवणे किंवा स्थगिती देणे म्हणजे ही राज्याची अधोगती आहे. भूखंड वाटपाला स्थगिती देणे हे उद्योजकांवरचे फार मोठे संकट आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज माध्यमांशी बोलताना स्थगिती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. न्यूजटाऊनने हे वृत्त दिले होेते.

मागच्या वर्ष -दीड वर्षात जे निर्णय वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीसाठी किंवा महाराष्ट्रातील हजारो गावांना जो निधी दिला तो थांबवण्याचे काम जर या सरकारने केले तर त्या गावांची प्रगती थांबवली, प्रगतीत अडथळा निर्माण केला असा होतो असा थेट आरोपही जयंत पाटील यांनी यावेळी केला.हे सरकार मागे बघायला लागले तर ते कधीच पुढे जाऊ शकत नाही त्यामुळे यासरकारने मागे न बघता पुढचा विकास म्हणजे भविष्य याकडे बघून चालावे असा सल्लाही जयंत पाटील यांनी दिला.

वाचा न्यूजटाऊनचे वृत्तः उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच, १६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव रखडले!

मागच्या वर्ष-दीड वर्षात झालेल्या कामांना वर्कऑर्डर दिली किंवा नाही दिली याच्या खोलात जाऊन आपला कालअपव्यय करण्यापेक्षा मागची कामे पूर्ण करावी आणि पुढची नवीन कामेही करायला काहीच अडचण नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एमआयडीसीतील भूखंड वाटपालाही स्थगिती दिली.  ती स्थगिती कोणत्या उद्देशाने दिली? त्यामागे कोणता हेतू होता? हेही तपासले पाहिजे. कारण एखाद्या उद्योजकाला भूखंड दिला तर तो पटापट पुढची कामे करायला लागतो आणि राज्यातील लोकांना नोकर्‍या व रोजगाराची संधी मिळते याचे भान या सरकारला नाही.”

जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष

हेही वाचाः न्यूजटाऊन इम्पॅक्टः एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाची स्थगिती त्वरित उठवा: विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

एकतर फॉक्सकॉनसारखा प्रकल्प राज्याबाहेर घालवून यांनी वैचारिक दिवाळखोरी जाहीर केलेली आहे. गुजरातला गेलेल्या प्रकल्पाला थांबवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा उद्योगमंत्री यांनी केला नाही किंवा अनिल अग्रवाल यांना भेटून तो प्रकल्प परत आणण्याचा प्रयत्नही केला नाही. आता ज्या प्रकल्पांना भूखंड देण्यात आले त्या भूखंडानाच स्थगिती देणे म्हणजे उद्योजकांवर हे फार मोठे संकट आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने असे वागू नये अशी अपेक्षा जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *