मुंबई: राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ५ हजार १२ रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला शासनाने गती दिली असून, आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरूवारी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधान परिषदेत याबाबत आ. विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर आ. जयंत आजगावकर, चंद्रकांत रघुवंशी, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. शासन निर्णय ११ फेब्रुवारी २०२६ अन्वये राज्यातील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली असून या पदांचे समन्यायी पद्धतीने वाटप २३ मार्च २०२६ रोजी करण्यात आले आहे, असे पाटील म्हणाले.
यापूर्वी मंजूर झालेल्या १७२ पदांसह ही राज्यातील गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया आहे. तसेच, पूर्वी मंजूर झालेल्या सुमारे २ हजार ९०० पदांची भरतीही या सरकारच्या काळात पूर्ण करण्यात आल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या भरतीस वित्त विभागाची मंजुरी प्राप्त झाली असून १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार विषयनिहाय कार्यभार निश्चित करून पदांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रत्येक विषयात किमान ५० टक्के पदे भरण्याची अट ठेवण्यात आली असून ज्या विषयात एकही शिक्षक कार्यरत नाही अशा विषयांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे सर्व आवश्यक विषयांसाठी किमान शिक्षक उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपले जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
पहिल्या टप्प्यात उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना विषयानुसार रिक्त जागा कळवल्या होत्या. त्यानंतर आता बिंदूनामावली तापासल्यानंतर जागा भरण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यासाठी ‘डीएचई एनओसी’ पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. त्या पोर्टवरून सर्व महाविद्यालयांना ‘एनओसी’ देण्यात येणार आहे, असे पाटील म्हणाले.
भरतीपूर्वी संबंधित महाविद्यालयांना समांतर आरक्षणानुसार रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. रोस्टर पूर्ण झाल्यानंतर एनओसी देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र, काही महाविद्यालयांमध्ये पदोन्नतीमुळे रिक्त पदे कमी झाल्याने किंवा इतर प्रशासकीय कारणांमुळे भरती न झाल्याची उदाहरणे आहेत. अशा कारणांमुळे मागील भरतीत ५०० हून अधिक पदे रिक्त राहिली होती, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
भरती प्रक्रियेदरम्यान संस्थांना येणाऱ्या अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी विभागीय सहसंचालकांनी आठवड्यातील ठराविक वेळ राखून ठेवावा, अशा सूचनाही १५ एप्रिल २०२६ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांनी दिल्या असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
