छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): ‘विधीज्ञ’ ऍड. किशोर नाडे यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रभारी विधी अधिकारीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर ‘विद्यापीठाची कायदेशीर गरज’ म्हणून तत्कालीन कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी त्यांची कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच ‘विधी सल्लागार’ या पदावर केवळ तीन महिन्यांपुरतीच नियुक्ती केली होती. या नियुक्तीचा कालावाधी मार्च २०२४ मध्येच संपल्यानंतरही विद्यापीठ प्रशासनाने तब्बल ११ महिन्यांचे मानधन बेकायदेशीरपणे त्यांच्या खिशात टाकल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे किशोर नाडेंवर एवढा मेहेरबान असणारा विद्यापीठ प्रशासनातील ‘आका’ कोण असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रभारी विधी अधिकारीपदावर पूर्णवेळ कार्यरत असताना आणि विद्यापीठाच्य तिजोरीतून पूर्णवेळ कर्तव्याचे एकत्रित वेतन उचलत असूनही विद्यापीठ प्रशासनाचे ‘लाडके विधीज्ञ’ ऍड. किशोर नाडे हे छत्रपती संभाजीनगरातील न्यायालयात पूर्णवेळ वकिलीची प्रॅक्टिस तर करतातच परंतु ते भारतीय आयुर्विमा महामंडळ या भारत सरकारचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या स्वायत्त संस्थेचे पॅनेलवरही वकील असल्याचा पर्दाफाश न्यूजटाऊनने २ ऑगस्ट २०२३ रोजी केला होता.
न्यूजटाऊनच्या या दणक्यानंतर डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत किशोर नाडे यांना प्रभारी विधी अधिकारीपदावरून कार्यमुक्त करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. प्रभारी विधी अधिकारीपदावरून कार्यमुक्त करण्यात आल्यानंतरही किशोर नाडे यांनी विद्यापीठातच ‘चिकटून’ राहण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आणि त्या फिल्डिंगमुळेच तत्कालीन कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी ‘विद्यापीठाच्या कायदेशीर गरजेचे’ कारण देत जाता जाता ‘विधी सल्लागार’ या ‘असंवैधानिक’पदावर नियुक्ती करून टाकाली.
किशोर नाडेंची ही नियुक्ती करताना डॉ. येवले यांनी पदनिर्मितीसाठी राज्य शासनाची परवानगी घेतली नाही किंवा खुल्या स्पर्धेद्वारे अर्ज मागवण्याची प्रक्रियाही पूर्ण केली नाही. ज्या पदाला कायद्याचा कोणताच आधार नाही किंवा राज्य शासनाची पूर्वमंजुरीही नाही, अशा पदावर डॉ. येवलेंनी नाडेंची केवळ तीन महिने कालावधी पुरतीच म्हणजे मार्च २०२४ पर्यंतच एकत्रित मानधनावर नियुक्ती केली होती.
मार्च २०२४ ची मुदत संपल्यानंतर किशोर नाडे हे विधी सल्लागार या पदावरून आपोआपच कार्यमुक्त झाले. त्यांच्या नियुक्तीला कोणतीही मुदतवाढ देण्यात आलेली नसताना २६ मे २०२५ रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने १ लाख २५ हजार रुपये ‘व्यावसायिक शुल्क’ अदा करण्याचा प्रस्ताव येईपर्यंत तब्बल ११ महिने त्यांना विद्यापीठाच्या तिजोरीतून बेकायदेशीरपणे मानधन अदा करण्यात आले.
कुलगुरू आता वसुली करणार का?
विद्यापीठाच्या प्रत्येक आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वित्त व लेखा अधिकारी आणि उपकुलसचिव (वित्त व लेखा) अशी दोन स्वतंत्र पदे कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या दिमतीला मोठा कर्मचारी वर्गही आहे. विद्यापीठाच्या तिजोरीतून खर्च होणारा प्रत्येक रुपया हा वैध कारणांसाठी विहित प्रक्रियेचा अवलंब करूनच खर्च केला जातो की नाही? याची पडताळणी करूनच वेतन/मानधन किंवा देयके अदा करण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे.
तरीही मार्च २०२४ मध्येच किशोर नाडे यांच्या नियुक्तीची मुदत संपलेली असतानाही त्यांना कालावधी संपल्यानंतर तब्बल ११ महिने मानधन कसे अदा करण्यात आले? त्यासाठी वित्त व लेखा अधिकारी तसेच उपकुलसचिवांवर (वित्त व लेखा विभाग) कोणाचा दबाव होता? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून किशोर नाडेंना बेकायदेशीरपणे अदा करण्यात आलेले ११ महिन्यांचे मानधन विद्यापीठाचे ‘सर्वोच्च पालक’ असलेले कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करणार का? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
‘सौदा’ झाला तरच ‘सल्ला’?
२६ मे रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ज्यावेळी ‘असंवैधानिक’ विधी सल्लागार किशोर नाडे यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने १ लाख २५ हजार रुपये ‘व्यावसायिक शुल्क’ अदा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला, त्यावर काही व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. तीन महिन्यांसाठी नियुक्ती असताना पूर्वलक्षी प्रभावाने एवढी मोठी रक्कम अदा करण्याचा प्रस्ताव येतोच कसा? असा थेट सवालच सदस्यांनी केला.
एखाद्या प्राध्यापकाला मान्यता देण्याचे प्रकरण असो की कॅसअंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी किंवा निवड श्रेणीला मान्यता देण्याचा विषय असो, किशोर नाडे यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला मागितल्यास ते ‘सौदा’ झाला तरच त्या प्राध्यापकाच्या बाजूने कायदेशीर सल्ला देतात, असा गंभीर आरोप राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. गजानन सानप यांनी भरबैठकीत केला. एवढे गंभीर स्वरुपाचे आरोप होणारे किशोर नाडे विद्यापीठात नेमके कोणाला आणि कशासाठी हवे आहेत? असा प्रश्नही आता विचारला जाऊ लागला आहे.
