छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): एकाच वेळी पूर्णवेळ नोकरी आणि वकिलीची पूर्णवेळ प्रॅक्टिसही करत असल्याचा भंडाफोड न्यूजटाऊनने केल्यानंतर विधी अधिकारीपदावरून तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या आणि नंतर विधी सल्लागार या असंवैधानिक पदावर रूजू झालेल्या ‘विधीज्ञ’ ऍड. किशोर नाडे यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने दरमहा १ लाख २५ हजार रुपये मानधन देण्याचा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने काल (२६ मे) रोजी फेटाळून लावला. परंतु जे पदच ‘असंवैधानिक’ आहे, अशा पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला पूर्वलक्षी प्रभावाने वाढीव मानधन देण्याचा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेसमोर आलाच कसा? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
ऍड. के. डी. उर्फ किशोर नाडे यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या स्थावर विभागात २७ जुलै २०११ रोजी विधी सहायकपदावर १२ हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची ही नियुक्ती फक्त ११ महिन्यांच्या कालावधी पुरतीच होती. त्यानंतर त्यांना तब्बल १० वेळा मुदत वाढ देण्यात आली.
मुदतवाढीवर मुदतवाढी आणि वेतनवाढीचाही मजा उपभोगणाऱ्या किशोर नाडे यांची कर्मचारी नियुक्तीच्या कोणत्याही वैध प्रक्रियेचा अवलंब न करताच ४ मे २०२० रोजी थेट विधी अधिकारीपदी ११ महिने कालावधीसाठी ४० हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर नियुक्ती करण्यात आली होती. या पदावरही त्यांना तब्बल चारवेळा पुनर्नियुक्ती आणि एकवेळा वेतनवाढही देण्यात आली होती. खरे तर रितसर जाहिरात देऊन विधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईपर्यंत नाडे यांच्याकडे विधी अधिकारीपदाचा तात्पुरता कार्यभार सोपवण्यात यावा, असा ठराव ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्या ठरावात नाडेंची विधी अधिकारीपदी नियुक्ती करावी, असे कुठेही नमूद केलेले नव्हते.
विधी सहायक किंवा विधी अधिकारीपदावर पूर्णवेळ नियुक्ती झाल्यानंतर किशोर नाडे यांनी त्यांची वकिलीची प्रॅक्टिस बंद करणे अनिवार्य होते. परंतु तसे न करता विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक करून ते एकाच वेळी विद्यापीठात नोकरी करत होते आणि दुसरीकडे वकिलीचा व्यवसायही जोरात करत होते. नाडे यांच्या या कारनाम्याचा भंडाफोड न्यूजटाऊनने केल्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये त्यांची विधी अधिकारीपदावरून तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्यात आले होते.
विहित प्रक्रिया डावलून पुन्हा ‘अवैध’ एन्ट्री
किशोर नाडे यांना विधी अधिकारीपदावरून कार्यमुक्त करण्याच्या निर्णयावर डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर तत्कालीन कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी जाता जाता कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच किशोर नाडे यांची विधी सल्लागारपदावर स्वतःच्या अधिकारात बेकायदेशीर नियुक्ती केली. विधी सल्लागार हे पदच असंवैधानिक आहे. या पदाला महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याचा आधार नाही किंवा या पदाची निर्मिती करून राज्य सरकारकडूनही हे पद भरण्यासाठी मान्यताही घेण्यात आलेली नाही.
जे पदच असंवैधानिक आहे आणि कुठल्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करता ज्या पदावर किशोर नाडे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, त्याच ‘विधीज्ञ’ किशोर नाडे यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने दरमहा १ लाख २५ हजार रुपये व्यावसायिक शुल्क अदा करण्याचा ठराव काल २६ मे रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्यात आला होता. बैठकीच्या विषयपत्रिकेत तिसऱ्याच क्रमांकावर हा विषय ठेवण्यात आला होता. तो फेटाळण्यात आला. परंतु असंवैधानिकपदावर कार्यरत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या मानधनात एवढी प्रचंड वाढ करण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठ प्रशासनाने व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवलाच कसा? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
प्रचलित धोरणाच्या विरोधात नाडेंचे ‘सल्ले’
किशोर नाडे यांच्याकडून विधी अधिकारीपदी कार्यरत असताना आणि आता विधी सल्लागार म्हणून विद्यापीठ प्रशासनाला वेळोवेळी दिले जात असलेले सल्ले हे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा आणि राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. सय्यद एकबाल मजाज सय्यद अली हादी यांच्या प्रकरणात त्यांनी दिलेला सल्ला हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे.
डॉ. एकबाल मजाज हे चिश्तिया महाविद्यालयात हिंदी विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी नियुक्तीच्या वेळी एम.ए. ही पदव्युत्तर पदवीही धारण करत नव्हते. नियुक्ती आदेश मिळाल्यानंतर त्यांनी एम.ए. द्वितीय वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण केली. एखादा उमेदवार किमान अर्हता धारण करेल असे ग्रहित धरून कोणत्याही पदावर नियुक्ती देण्याचा तरतूद भारतातील कोणत्याही कायद्यात नाही.
ज्या डॉ. एकबाल मजाज यांची नियुक्तीच बेकायदेशीर आहे, त्याच मजाज यांना २००९ पासून कॅसअंतर्गत प्राध्यापकपदी पदोन्नती देण्यास हरकत नाही, असा सल्ला किशोर नाडे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला दिला आणि त्यांच्या सल्ल्यावरूनच विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. मजाज यांना कॅसअंतर्गत पदोन्नती व स्थाननिश्चिती देण्याचा आदेश जारी केला. डॉ. मजाज यांना कॅसअंतर्गत २००९ पासून पदोन्नती व स्थाननिश्चिती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या प्रचलित धेय्य धोरणाच्या विरोधात आहे, असे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी १३ मे रोजी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांना पाठवलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालात म्हटले आहे.
