छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पूर्णवेळ नोकरीसाठीचे वेतन घेत असतानाच विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक करून वकिलीचाही व्यवसाय करणारे विधी अधिकारी किशोर नाडे यांना अखेर विद्यापीठाच्या सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. नाडे यांच्याविरुद्धच्या कारवाईवर नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विधी अधिकारी ऍड. के.डी. उर्फ किशोर नाडे हे विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक करून राजरोसपणे आपला वकिली व्यवसायही करत असल्याचा गौप्यस्फोट न्यूजटाऊनने केला होता.
ऍड. किशोर नाडे यांच्या नियुक्तीबाबतचे धक्कादायक पुरावेही न्यूजटाऊनने उघड केले होते. विद्यापीठाची फसवणूक करणाऱ्या ऍड. नाडे यांच्यावर प्रशासन भलतेच मेहरबान असून आधी त्यांना तब्बल १० मुदतवाढी देण्यात आल्या आणि नंतर कोणतीही प्रक्रिया न राबवताच थेट विधी अधिकारीपदी नियुक्ती आणि पुनर्नियुक्ती देण्यात आल्याचेही न्यूजटाऊनने उघडकीस आणले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ऍड. किशोर डी. नाडे यांची २७ जुलै २०११ रोजी विद्यापीठाच्या स्थावर विभागात विधी सहायक पदावर दरमहा १२ हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची नियुक्ती केवळ ११ महिन्यांच्या कालावधीपुरतीच मर्यादित होती. त्यानंतर त्यांची विद्यापीठ प्रशासनात विधी अधिकारीपदावर नियुक्ती करण्यात आली.
विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झाल्यानंतर ऍड. किशोर नाडे यांनी त्यांची वकिली बंद करून पूर्णवेळ विद्यापीठाचीच सेवा बजावणे अपेक्षितच नव्हे तर अनिवार्यही आहे. परंतु ऍड. नाडे यांनी तसे केले नाही. याबाबतचे पुरावेच न्यूजटाऊनने उघडकीस आणले होते.
अशा सर्व पार्श्वभूमीवर किशोर नाडे यांना पुन्हा मुदतवाढ देऊन वेतन वाढ देण्याचा प्रस्तावही नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. व्यवस्थापन परिषदेने तो फेटाळून लावल्यानंतर किशोर नाडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तो तत्काळ स्वीकारून नाडे यांना विद्यापीठाच्या सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.
नाडे यांच्या हातावर असलेल्या चार खटल्यांपुरती त्यांची तात्पुरती सेवा घेण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. नव्याने जाहिरात देऊन आणि विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून दोन महिन्यात विधी अधिकाऱ्याचे पद भरण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
फसवणूक करून उचलेल्या वेतनाच्या वसुलीचे काय?
किशोर नाडे यांची विद्यापीठाच्या विधी अधिकारीपदावरील नियुक्ती ही कंत्राटी तत्वावरील असली तरी ती पूर्णवेळ होती आणि त्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन त्यांना वेतन अदा करत होते. असे असतानाही नाडे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक करून राजरोसपणे आपला वकिली व्यवसाय सुरू ठेवला. ही विद्यापीठ प्रशासनाची शुद्ध फसवणूक असून त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून जे वेतन आणि अन्य आर्थिक लाभ उचलले, त्याच्या वसुलीचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला असून विद्यापीठ प्रशासन त्या दिशेने काही पावले उचलणार की नाही? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
