प्राचार्य डॉ. अग्नीहोत्री प्रकरणात ‘साप सोडून भुई धोपटण्याचा’ सहसंचालकांचा प्रयत्न, एचटीई सेवार्थसाठी जोरदार आटापिटा!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):   यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे प्राचार्यपदासाठी आवश्यक असलेली किमान १५ वर्षे सहयोगी प्राध्यापकपदी काम केल्याचा अनुभवाची अर्हता सिद्ध करू न शकलेले जालना येथील जालना एज्युकेशन सोसायटीच्या आर.जी. बागडिया कला, एस.बी. लखोटिया वाणिज्य आणि आ. बेझोन्जी विज्ञान महाविद्यालयात डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांच्या नियमबाह्य मान्यता प्रकरणात मूळ मुद्दयांना बगल देऊन औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांडून साप सोडून भुई धोपटण्याचाच प्रयत्न सुरू असून यापूर्वी तब्बल आठ वर्षे बेकायदेशीरपणे वेतन उचलून शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या डॉ. अग्नीहोत्रींचे नाव पुन्हा एकदा वेतनात समाविष्ट (एचटीई सेवार्थ) करण्याचा जोरदार आटापिटा सुरू आहे.

डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांची अजिंठा शिक्षण संस्थेच्या सोयगाव येथील संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय आणि त्यानंतर औरंगाबाद येथील पंडित नेहरू महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी झालेली नियुक्तीच वादग्रस्त आणि न्यायप्रविष्ठ असताना त्यांची जालना येथील जालना एज्युकेशन सोसायटीच्या आर.जी. बागडिया कला, एस.बी. लखोटिया वाणिज्य आणि आ. बेझोन्जी विज्ञान महाविद्यालयात २० डिसेंबर २०२२ रोजी पाच वर्षे कालावधीसाठी नियमित प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः न्यायप्रविष्ट प्रकरणात ‘सशर्त मान्यता’ देऊन विद्यापीठाचे ‘अपात्र’ प्राचार्यांना संरक्षण, सहेतुक कृतीमुळे निर्णय प्रक्रियेवरच संशय!

डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या नियुक्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ३ मे रोजी ‘अटी-शर्तीं’च्या अधीन राहून मान्यता दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ आणि सहसंचालक उच्च शिक्षण यांनी घालून दिलेल्या अटी शर्तींच्या अधीन राहून डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आल्याचे विद्यापीठाने मान्यता पत्रात म्हटले आहे. मूळात विद्यापीठ प्रशासनाने ही मान्यता देताना डॉ. अग्नीहोत्री हे प्राचार्यपदासाठी यूजीसीने निर्धारित केलेली किमान अर्हता धारण करतात की नाही? याचीही खातरजमा केलेली नाही.

 विदयापीठाने अटी-शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता दिल्यानंतर प्राचार्य अग्नीहोत्री यांनी वेतनात नाव समाविष्ट करण्यासाठीचा प्रस्ताव औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयाकडे पाठवला आहे. डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या प्राचार्यपदावरील नियुक्तीबाबत उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात या आधी म्हणजे २०१५ पासून बराच कथ्याकूट झाला झाला आहे. तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. धामणस्कर यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्येच ‘अग्नीहोत्री हे यूजीसी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांप्रमाणे प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापकपदावर काम केल्याची उपलब्ध करून देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करता येणार नाही,’ असा निर्णय देऊन अग्नीहोत्रींचे प्रकरण निकाली काढले होते.

हेही वाचाः सहसंचालकांचे कर्तव्य व्यक्ती सापेक्ष की ‘नियम दक्ष’? प्राचार्य अग्नीहोत्री प्रकरणात धामणस्कर-देशपांडेंनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे संशयाचे मळभ!

 धामणस्करांच्या नंतर उच्च शिक्षण सहसंचालकपदी रूजू झालेले डॉ. सतीश देशपांडे यांनी वरिष्ठ लेखा परीक्षकांकडून वेतन पडताळणी करून न घेताच प्राचार्य अग्नीहोत्री यांचे नाव नियमबाह्यपणे वेतन देयकात समाविष्ट करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्या नियमबाह्य आदेशावर डॉ. अग्नीहोत्री यांनी तब्बल आठ वर्षे बेकायदेशीर वेतन उचलून शासकीय तिजोरीवर कोट्यवधींचा डल्ला मारला.

मान्यताप्राप्त सहयोगी प्राध्यापकपदी काम केल्याचे सिद्धच करू न शकलेल्या प्राचार्य डॉ. अग्नीहोत्री यांनी जालन्यातील जेईएस शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयात पुन्हा प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवल्यानंतर पुनःश्च एकदा विद्यापीठ प्रशासनाकडून नियुक्तीला सशर्त मान्यता मिळवून उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात वेतन देयकात नाव समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला. या प्रस्तावावर मूळ प्रश्न उपस्थित न करताच उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून अगदीच जुजबी स्वरुपाच्या त्रुटींची पूर्तता करण्याचे निर्देश प्राचार्य अग्नीहोत्री यांना देण्यात आले आहेत.

वाद अनुभवाचा, पूर्तता विचारली शैक्षणिक कागदपत्रांची!

डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत त्यांच्या प्राचार्यपदी नियुक्तीपासून कधीही वाद झाला नाही किंवा त्याबाबत कुणीही विद्यापीठ अथवा उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे तक्रार केलेली नाही. मूळ वाद आहे तो सहयोगी प्राध्यापकपदी काम केल्याचा कुठलाही अनुभव नसताना डॉ. अग्नीहोत्री यांची प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचा. २०१५ पासून आजपर्यंत उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे याच संदर्भात अनेकदा पुराव्यानिशी तक्रारी झाल्या आहेत.

हेही वाचाः संस्थाचालकांची फुल्ल टू चाटूगिरी करत प्रशासन अधिकारी सांजेकरांच्या प्राध्यापकांना धमक्या, फुकट पगार घ्यायला लाज…

अग्नीहोत्री यांची जालन्यात जेईएस संस्थेच्या महाविद्यालयात प्राचार्यपदी नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतरही मूळ आक्षेप घेण्यात आलेला आहे तो त्यांच्या अनुभवावरच. परंतु उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी २२ मे २०२३ रोजी (संदर्भः जा.क्र. शिससं/उशि/औवि/अ.आ.२/२०२३/२१७९) जालना एज्युकेशन सोसासटीच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या त्रुटींच्या पूर्ततेच्या पत्रात त्याबाबत चकार शब्दाचाही उल्लेख नाही.

उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी ज्या सात त्रुटींची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे, त्यात शासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, विद्यापीठ जाहिरात मान्यता प्रत, जाहिरात प्रत, विद्यापीठ निवड समितीचा अहवाल, मूळसेवा पुस्तिका वेतननिश्चितीसह, संबंदिताची शैक्षणिक अर्हतेची कागदपत्रे, आणि एपीआय तपासणी अहवाल. या सात त्रुटींची पूर्तता करून प्राचार्य गणेश अग्नीहोत्री यांचा एचटीई सेवार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे या पत्रात म्हटले आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालकांचे हे पत्र म्हणजेच मूळ मुद्द्याला बगल देणारेच असून हा ‘साप सोडून भुई धोपटण्याचाच प्रकार’ असल्याचेही या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे.

औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी २२/०५/२०२३ रोजी जेईएसला दिलेले पत्र. या त्रुटींची पूर्तता झाली की नाही हे कळण्याच्या आतच या पत्रानंतर त्यांनी १५ जून २०२३ रोजी आणखी एक पत्र दिले. हा सगळाच प्रकार डॉ. अग्नीहोत्रींचे नाव एचटीई सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठी सहसंचालक कार्यालयाची ‘आगतिका’ दाखवणारा आहे.

अद्याप वेतन पडताळणी का नाही?

तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांनी हडेलहप्पी करून प्राचार्य अग्नीहोत्री यांचे एचटीई सेवार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्याचे आदेश २ मे २०१९ रोजी काढले होते. नियमाप्रमाणे उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या या आदेशात वरिष्ठ लेखा परीक्षकांकडून मान्यता घेऊन संबंधिताचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करणे अनिवार्य असते. तरीही डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या नावाला २०१९ पासून अद्यापपर्यंत वरिष्ठ लेखा परीक्षकांकडून मान्यता का घेण्यात आली नाही?  हा साधा प्रश्नही विद्यमान उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांना पडला नाही. तो प्रश्न न पडताच त्यांनी प्राचार्य डॉ. अग्नीहोत्री यांचे नाव नव्याने एचटीई सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून त्यांना ‘वेतन दान’ करण्याचा आटापिटा नेमका कशासाठी चालवला आहे? हे प्रश्न अनुत्तरीत असून शासकीय निधीच्या या दुरुपयोगाची जबाबदारी नेमकी घेणार कोण?  हा मुख्य प्रश्न आहे.

...मग भरपाई करणार तरी कशी?

प्राचार्य डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांचे एनपीएस किंवा जीपीएफ खाते नाही. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम त्यांनी रोखीने उचलून खिशात घातली आहे. ज्या प्राध्यापक, प्राचार्यांचे एनपीस किंवा जीपीएफ खाते आहे, त्यांच्या थकबाकीची ही रक्कम त्यांच्या एनपीएस किंवा जीपीएस खात्यात वळती करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत उच्च न्यायालयाने डॉ. अग्नीहोत्री यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आणि त्यांना देण्यात आलेल्या वेतनाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले तर उच्च शिक्षण सहसंचालक ही रक्कम डॉ. अग्नीहोत्रींकडून कशी वसूल करणार आहेत? याचेही उत्तर त्यांनी एचटीई सेवार्थ प्रणालीत अग्नीहोत्रींचे नाव समाविष्ट करण्यापूर्वी शोधून ठेवले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!