छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): अपात्र उमेदवारांची प्राचार्यपदी निवड केल्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आणि अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्या प्राचार्याच्या निवडीला मान्यता न देण्याचे निर्देश असूनही ‘सशर्त मान्यता’ देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून न्यायालयीन आदेशाचाच अवमान केला जात आहे. विदयापीठ प्रशासनाच्या या हडेलहप्पीमुळे अपात्र आणि नियमबाह्य प्राचार्य शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून गलेलठ्ठ पगार लाटत आहेत. असाच प्रकार जालन्याच्या जेईएस शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयाचे नवनियुक्त प्राचार्य डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांच्याबाबतीतही घडला आहे. त्यामुळे नियम आणि कायद्यांचे पालन करायचेच नाही, असा चंगच विद्यापीठ प्रशासनाने बांधला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
जालना येथील जालना एज्युकेशन सोसायटीच्या आर.जी. बागडिया कला, एस.बी. लखोटिया वाणिज्य आणि आ. बेझोन्जी विज्ञान महाविद्यालयात डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांची २० डिसेंबर २०२२ रोजी पाच वर्षे कालावधीसाठी नियमित प्राचार्यपदी निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ३ मे रोजी मान्यता दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ आणि सहसंचालक उच्च शिक्षण यांनी घालून दिलेल्या अटी शर्तींच्या अधीन राहून डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली आहे.
विशेषतः यापूर्वी डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांची अजिंठा शिक्षण संस्थेच्या सोयगाव येथील संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी १६ जुलै २०१५ रोजी नियुक्ती झाली होती. अग्नीहोत्री यांची ही नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. प्राचार्यपदासाठी यूजीसीने निर्धारित केलेली अर्हता डॉ. अग्नीहोत्री धारण करत नसल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला सहसंचालक उच्च शिक्षण, औरंगाबाद यांनी मान्यता नाकारली होती.
यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे डॉ. अग्नीहोत्री हे प्राचार्यपदी निवडीसाठी प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापकपदावर काम केल्याचा किमान १५ वर्षे अनुभव धारण करत नाहीत, असा मूळ आक्षेप त्यांच्या नियुक्तीवर घेण्यात आला होता. त्यावेळी डॉ. अग्नीहोत्री यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठाने जून २०१६ मध्ये अग्नीहोत्री यांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करण्यासाठी शासनाच्या प्रचलित नियमांप्रमाणे सहा आठवड्यात पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
खंडपीठाच्या निर्देशांप्रमाणे तत्कालीन सहसंचालक डॉ. धामणस्कर यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये संस्थेचे अध्यक्ष आणि डॉ. अग्नीहोत्री यांना नोटीस बजावून सुनावणी घेतली होती. सुनावणीत डॉ. अग्नीहोत्री हे यूजीसी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांप्रमाणे प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापकपदावर काम केल्याची कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करता येणार नाही, असा निर्णय डॉ. धामणस्कर यांनी घेतला होता. हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट असून डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या संत ज्ञानेश्वरच्या प्राचार्यपदावरील नियुक्तीबाबत खंडपीठाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.
हा वाद सुरू असतानाच डॉ. अग्नीहोत्री यांनी अजिंठा शिक्षण संस्थेतच प्राचार्यपदी १४ डिसेंबर २०२० रोजी पुन्हा नियुक्ती मिळवली. या नियुक्तीला दक्षता समितीच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली होती.
अग्नीहोत्री यांनी जानेवारी १९९६ ते जुलै २०१५ अशी तब्बल १९ वर्षे बजावलेली सेवा ही विनाअनुदानित महाविद्यालयातील आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सेवा अनुदानित महाविद्यालयात ग्राह्य धरून कुठलेही सेवाविषयक लाभ देता येणार नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित धेय्य धोरणानुसार असे करणे बेकायदेशीर आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्रमांक ११६६४/२०१५ वर दिलेल्या निर्णयात नमूद केले आहे.
ज्या व्यक्तीच्या आधीच्याच नियुक्तीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्या नियुक्तीबाबत कोणताही अंतिम निर्णय आलेला नाही, त्या व्यक्तीची अन्य महाविद्यालयात त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती होते आणि विद्यापीठ प्रशासन त्या व्यक्तीच्या निवडीला पुन्हा अटी-शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देते, हा सगळाच प्रकार विद्यापीठ प्रशासनाच्या एकूण कार्यपद्धतीबाबत संशयाचे धुके निर्माण करणारा आहे.
तक्रारींना केराची टोपली
डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या आधीच्या नियुक्तीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यांच्या नव्याने झालेल्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात येऊ नये, अशी तक्रार राहुल वडमारे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे केली होती. त्याबाबतचे पुरावेही त्यांनी तक्रारींसोबत जोडले होते. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने या तक्रार अर्जातील तथ्य आणि पुराव्यांकडे हेतुतः दुर्लक्ष केले आणि मनमानी करत डॉ. अग्नीहोत्री यांना अटी-शर्थींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान केली.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठेवण्यात कोणाचे हित?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेले प्रकरण हेतुतः प्रलंबित ठेवले जात आहे. विद्यापीठ प्रशासन या प्रकरणात न्यायालयात सर्क्युलेशनच मागत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे प्रकरण प्रलंबित ठेवून डॉ. अग्नीहोत्री यांना संरक्षण देण्यात विद्यापीठ प्रशासनाचे असे कोणते हितसंबंध दडले आहेत? या प्रकरणात सर्क्युलेशन मागून काय तो एकदाचा निवाडा झाला पाहिजे, अशी भूमिका विद्यापीठ प्रशासन का घेत नाही?, या प्रकरणाची इंत्यभूत पार्श्वभूमी माहीत असतानाही डॉ. अग्नीहोत्री यांना मान्यता देण्याची घाई का व कशासाठी करण्यात आली? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.