यवतमाळः बोगस जातप्रमाणपत्राच्या आधारावर राखीव जागेवर १९८८ मध्ये नियुक्ती मिळवून जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल न करताच तब्बल तीन दशके ती नोकरी टिकवून वेतन अनुदान लादणाऱ्या यवतमाळ येथील बाबाजी दाते कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांची नियुक्ती ३५ वर्षांनंतर अवैध ठरवण्यात आली असून अमरावतीचे विभागीय सहसंचालक डॉ. अभय खंबोरकर यांनी त्यांचा सेवानिवृत्ती वेतनाचा दावा फेटाळून लावल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
यवतमाळ येथील बाबाजी दाते कला व वाणिज्य महाविद्यालयाने १९८८ मध्ये एनटी प्रवर्गासाठी राखीव पूर्ण वेळ सहायक प्राध्यापकपदाच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीला अनुसरून कु. वर्षा मनोहर कवीश्वर उर्फ डॉ. वर्षा धनंजय कुळकर्णी यांनी अर्ज केला होता. त्यांनी आपण भोपे जातीचे असल्याचा दावा करत जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. मुलाखतीनंतर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. नियमानुसार नियुक्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत दावा केलेल्या जातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. परंतु . वर्षा कुळकर्णी यांनी तब्बल तीन दशके जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसतानाही त्यांना सेवेत कायम ठेवण्यात आले.
जात प्रमाणपत्राचा वाद वाढल्यानंतर डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांनी १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी अमरावतीच्या जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर केला. जात पडताळणी समितीने ३१ मार्च २०२१ रोजी डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांचा दावा अमान्य करत त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु ८ डिसेंबर २०२५ रोजी ही आव्हान याचिका त्यांनी स्वतःच मागे घेतली. न्यायालयाने कोणतेही संरक्षण दिलेले नसतानाही डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांनी सेवा सातत्य आणि सेवेचे लाभ कायम ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब केला.
डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांचे जात प्रमाणपत्र बोगस ठरल्यानंतर महाविदयालयाच्या व्यवस्थापनाशी त्यांनी संगनमत केले आणि व्यवस्थापनाने त्या सेवानिवृत्त झाल्यानंतर २०२५ मध्ये त्यांना ३१ मार्च २०२१ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याचा ठराव केला. त्यासाठी अनुसूचित जमातीबाबत १९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आणि मग दाते महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने अमरावतीच्या विभागीय सहसंचालकांकडे त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाचा प्रस्ताव सादर केला.
हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अमरावतीच्या विभागीय सहसंचालकांनी या प्रस्तावाची झाडाझडती घेतली. ज्या शासन निर्णयाच्या आधारे महाविद्यालय व्यवस्थापनाने डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याचे दाखवले, तो शासन निर्णय अनुसूचित जमातीच्या संरक्षणासाठी आहे. डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांनी भोपे जातीच्या असल्याचे सांगत एनटी प्रवर्गाचा दावा केला होता. त्यामुळे हा शासन निर्णय डॉ. कुळकर्णी यांच्या प्रकरणात लागूच होत नसल्याचा निष्कर्ष अमरावतीच्या विभागीय सहसंचालकांनी काढला. डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांची नियुक्तीच अवैध असल्यामुळे त्यांचा सेवानिवृत्ती वेतनाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे अमरावतीच्या विभागीय सहसंचालकांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
न्यूजटाऊनचे तीन प्रश्न
- डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांनी बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती मिळवून तब्बल ३५ वर्षे शासनाच्या तिरोजीतून वेतन व इतर आर्थिक लाभ लाटले. त्यांची नियुक्तीच अवैध असल्यामुळे आता त्यांनी ३५ वर्षे लाटलेले वेतन आणि अन्य आर्थिक लाभांची व्याजासह वसुली होणार का?
- डॉ. वर्षा कुळकर्णींचे जात प्रमाणपत्र बोगस ठरले आहे, हे माहीत असूनही बाबाजी दाते शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विनायक दाते आणि विद्यमान प्राचार्य तथा आहरण व संवितरण अधिकारी डॉ. राजेश शिंगरू यांनी संगनमताने असंबंध शासन निर्णयाचा आधार घेऊन डॉ. वर्षा कुळकर्णींसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करून शासनाची दिशाभूल आणि फसवणूक केली, त्यामुळे संस्थेचे अध्यक्ष दाते व प्राचार्य डॉ. शिंगरू यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का?
- बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवणे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असल्यामुळे आणि या प्रकरणात तो गुन्हा घडल्यामुळे डॉ. वर्षा कुळकर्णींबरोबरच नियोक्ता प्राधिकारी असलेले संस्थेचे अध्यक्ष व सचिवांविरुद्धही फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का?
असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात असून आता अमरावतीचे विभागीय सहसंचालक डॉ. अभय खंबोरकर नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
बनवेगिरीवर लाटले ५ कोटींचे अनुदान
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत (रूसा) गुणवत्तापूर्ण कामगिरी बजावणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना अनुदान देण्यात येते. बाबाजी दाते कला आणि महाविद्यालयाचे नॅक आणि शैक्षणिक गुणांकन कमी असतानाही २०२४ मध्ये ५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. निकष डावलून बाबाजी दाते महाविद्यालयाला रूसा अंतर्गत ५ कोटींचे अनुदान मंजूर झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या महाविद्यालयाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. म्हणजे बाबाजी दाते महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन चारसौ बीसी करण्यात माहीर असल्याचेच स्पष्ट होत आहे.
