पणजीः कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने गोव्यात राहणाऱ्या कर्नाटकातील मतदारांसाठी १० मे रोजी पगारी सुटी जाहीर केली आहे. सरकारी नोकरदारांबरोबरच खासगी कर्मचाऱ्यांसाठीही सुटी आहे. म्हणजेच मतदानाच्या दिवशी हे कर्मचारी सुटीवर गेले तर त्यांच्या पगारातून सुटीचे पैसे कापले जाणार नाहीत. गोवा सरकारने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून त्यावरून आता वाद सुरू झाला आहे.
गोवा सरकारच्या अवर सचिव शैला भोसले यांनी याबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे. गोवा सरकारने बुधवार, १० मे रोजी कर्नाटक विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी कर्नाटक राज्यातील मतदारांसाठी मतदान दिवसाच्या रुपात पगारी सुटी जाहीर केली आहे, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
गोवा सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. यावर गोव्यातील उद्योगांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. एका दिवसाच्या सुटीचे पैसे आम्ही का म्हणून भरायचे? सर्वच राज्यांमध्ये इतर राज्यातील लोक काम धंद्यासाठी राहतात. त्यांना आजपर्यंत अशी सुटी देण्यात आली नाही. कोणत्याही राज्याने निवडणूक असल्यामुळे अशी सुटी जाहीर केली नाही, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये अन्य राज्यातील लोक मोठ्या संख्येने राहतात. परंतु या राज्यांनी कधीही अशी सुटी जाहीर केली नाही. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये निवडणुका असतील तर तेथील लोक सुटी टाकून मतदान करण्यासाठी आपल्या मायभूमीत जातात. त्यांना कोणत्याही प्रकारची पगारी सुटी मिळत नाही, असेही उद्योगांचे म्हणणे आहे.
गोवा हे भाजप शासित राज्य आहे. एक एक मत मिळवण्यासाठी भाजपला प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागत आहे, हे गोवा सरकारने जाहीर केलेल्या सुटीमुळे अधोरेखित झाले आहे.
कर्नाटकातील मतदारांसाठी गोवा सरकारने सुटी जाहीर केल्यामुळे तेथील व्यापारीही नाराज झाले आहेत. गोवा सरकारने मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मतदानाच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना पगारी सुटी जाहीर केल्याची शेजारी राज्यांतील उदाहरणे आहेत, असे गोव्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाचे म्हणणे आहे.
मात्र राज्यात पगारी सुटी जाहीर करण्याचा निर्णय अत्यंत निंदनीय आहे, असे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीचे (जीसीसीआय) अध्यक्ष राफ डिसूझा यांनी म्हटले आहे. गोव्याचा उद्योग, व्यापर आणि व्यवसायाला कमकुवत करणारे असे निर्णय जीसीसीआय अस्वीकार करते. सरकार आताही उद्योग संघटनांच्या सल्ल्याने उपलब्ध असलेल्या अनेक पर्यायांची चाचपणी करू शकते. त्यामुळे प्रत्येकाचा हेतू साध्य केला जाऊ शकतो, असे डिसूझा यांनी म्हटले आहे.
गोवा राज्य उद्योग संघानेही निवडणुकीत लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी सुटी देण्याचा निर्णय मुर्खपणाचा आहे, असे म्हटले आहे. कर्नाटकातील मतदानासाठी गोवा सरकार १० मे रोजी पगारी सुटी कसे काय जाहीर करू शकते? जर प्रत्येकच निवडणुकीत असे होत राहिले तर गोव्यात व्यवसाय करणे अवघड होऊन जाईल. निवडणुकीत लाभ मिळवण्यासाठी सरकार उद्योगातील कर्मचाऱ्यांचा अशा पद्धतीने वापर करून घेणार आहे का? सरकारने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयावर आम्ही कायदेशीर सल्लामसलत करत आहोत, असे गोवा राज्य उद्योग संघाचे अध्यक्ष दामोधर कोचर यांनी म्हटले आहे.
पगारी सुटी जाहीर करणे आणि शेजारी राज्यातील निवडणुकीमुळे उद्योगांवर खर्चाचा भार टाकणे उचित नाही, असे असोचॅमच्या गोवा राज्य परिषदेचे अध्यक्ष मंगुइरीश पै रायकर यांनी म्हटले आहे. देशात २८ राज्ये आणि ८ केंद्र शासित प्रदेश आहेत. प्रत्येक निवडणुकीसाठी पगारी सुटी जाहीर करत गेल्यास उद्योग अजिबात काम करू शकणार नाहीत. जे उद्योग आपले निर्यात वादे पूर्ण करण्यासाठी धडपडत आहेत, त्यांच्यासाठी ही स्थिती अत्यंत कठीण आहे, असे रायकर म्हणाले.