अमरावतीः संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने यवतमाळ येथील सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक डॉ. अरूण शेंडे यांना कॅसअंतर्गत पदोन्नती देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक तत्वांची पायमल्ली करून गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता केल्या असून एखादा अध्यापक कॅसअंतर्गत स्थाननिश्चिती, निवडश्रेणी किंवा पदोन्नतीच्या लाभासाठी पात्र आहे की नाही हे निश्चित करण्याची कायदेशीर जबाबदारी स्वतःचीच असताना ‘पदोन्नतीसाठी निवड समितीवर फक्त प्रतिनिधी देण्याचा विद्यापीठाचा अधिकार आहे’, व ‘पदोन्नतीबाबत मान्यता देण्याचा अधिकार विद्यापीठाला नाही’ असे सांगून विद्यापीठ प्रशासनाकडून उघड उघड दिशाभूल करण्यात येत आहे.
यवतमाळ येथील सावित्री जोतिराव समाजकार्य महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक डॉ. अरूण दादाजी शेंडे हे नियुक्तीच्यावेळी नेट/सेट अथवा पीएच.डी. धारण करत नसताना किंवा यूजीसीने त्यांना नेटमधून सूट दिलेली नसतानाही त्यांना २०१० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅसअंतर्गत थेट सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. ही पदोन्नती नियमबाह्य असून ती रद्द करून डॉ. शेंडे यांना देण्यात आलेले लाभ वसूल करण्यात यावे, या मागणीसाठी लखन अरविंद मैघणे हे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठासमोर २१ मेपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा ४९ वा दिवस आहे. परंतु अमरावती विद्यापीठाचे प्रशासन स्वतःची जबाबदारी झटकत लेखी पत्रे देऊन त्यांची दिशाभूल करत आहे.
मैघणे यांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे यांनी २८ मे रोजी मैघणे यांना दिलेले लेखी पत्र विद्यापीठ प्रशासन स्वतःची जबाबदारी झटकून कशी दिशाभूल करत आहे, याचे उत्तम उदाहरण आहे. ‘शासनाच्या नियमानुसार परिनियम क्र. ८/१९७९ व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ च्या कलम १३ (१३)(एफ) अंतर्गत विद्यापीठाला शिक्षकांच्या सरळसेवा भरतीद्वारे नियुक्त्यांसाठी मान्यता देण्याचा अधिकार आहे व शिक्षकांच्या पदोन्नतीला मान्यता देण्याचा अधिकार विद्यापीठाला नाही… समितीवर विद्यापीठाचा प्रतिनिधी देण्यात आला म्हणून तो शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतो असा निकष चुकीचा ठरतो. गठित समिती फक्त शिफारस करते…’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तेच मुळात दिशाभूल करणारे आहे.
कुलसचिवांमार्फत हे पत्र देताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानकांच्या देखभालीसाठी उपाययोजनांसाठी यूजीसीचे अधिनियम २०१०’मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचा आणि आपल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचाही विसर पडलेला दिसतो. यूजीसीच्या या अधिनियमातील तरतुदी वाचल्या असत्या तर असे पत्र देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रमाद विद्यापीठ प्रशासनाकडून घडलाच नसता.
हेही वाचाः चांगभलं! राज्यातील १ हजार ४२१ एमफिलधारक प्राध्यापकांना नेटमधून सूट, यूजीसीचा मोठा निर्णय
३० जून २०१० रोजी यूजीसीने हा अधिनियम पारित केला आहे. त्यात कॅसअंतर्गत स्थाननिश्चिती, निवडश्रेणी व पदोन्नतीची संपूर्ण प्रक्रिया आणि त्या प्रक्रियेतील विद्यापीठांची जबाबदारी व भूमिका विशद करण्यात आली आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते आणि २०१६ च्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार ‘शैक्षणिक आणि कार्यकारी अधिकारी’ असलेले प्रकुलगुरू प्रा. महेंद्र ढोरे यांनी शांतपणे वाचून घेण्याची आवश्यकता आहे.
प्रकुलगुरू महोदय, या वाचा तरतुदी
या पत्रात अमरावती विद्यापीठ प्रशासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १३(१३)(एफ)चा आपल्या सोयीसाठी उल्लेख केला परंतु हा उल्लेख करताना विद्यापीठ प्रशासनाने याच कायद्यात त्याच कलमाखाली असलेल्या १३(१३)(जी) कलमातील तरतुदीकडे हेतुतः कानाडोळा केला. हे कलम ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य सरकारच्या निकषांनुसार महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी निवड समित्यांना मान्यता’ देण्याचे अधिकार विद्यापीठांच्या प्रकुलगुरूंना प्रदान करते.
यूजीसीच्या अधिनियमातील नियम ५.१.४ व ५.१.५ मध्ये सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांसाठीच्या निवड समितींची रचना सांगण्यात आली आहे तर ६.०.० मध्ये निवड प्रक्रिया विशद करण्यात आली आहे. त्यातील ६.०.१ मधील तरतूद विद्यापीठाची भूमिका आणि जबाबदारी स्पष्ट करते. ती तरतूद अशी- ‘In order to make the system more credible, universities may assess the ability for teaching and/or research aptitude through a seminar or lecture in a class room situation or discussion on the capacity to use latest technology in teaching and research at the interview stage. These procedures can be followed for both direct recruitment and CAS promotions wherever selection committees are prescribed in these Regulations.’
म्हणजेच ‘ही प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी जेथे या अधिनियमातील तरतुदींनुसार निवड समित्या निर्धारित केलेल्या आहेत, विद्यापीठे मुलाखतीच्या टप्प्यावर चर्चासत्र किंवा वर्गखोलीत अध्यापनाच्या माध्यमातून अध्यापन आणि किंवा संशोधन योग्यतेचे मूल्यांकन करू शकतात किंवा अध्यापन आणि संशोधनात नवीनतम तंत्रज्ञानाच्या वापर करण्याच्या क्षमतेवर चर्चा करू शकतात. या प्रक्रियेचे पालन सरळसेवा भरती आणि कॅसअंतर्गत पदोन्नतीसाठी केले जाऊ शकते.’
याच अधिनियमातील कलम ६.६.६ मध्ये ‘The Selection Committee specifications as delineated in Clauses 5.1.0 to 5.1.7 are applicable to all direct recruitments of Faculty Positions and Career Advancement promotions of Assistant Professor to Associate Professor and to that of Associate Professor to Professor.’ म्हणजेच ‘कलम ५.१.० ते ५.१.७ मध्ये नमूद केलेल्या निवड समित्यांचे विशेष विवरण अध्यापकांच्या सरळसेवा भरती आणि सहायक प्राध्यापक ते सहयोगी प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक ते प्राध्यापकांच्या करिअर ऍडव्हान्समेंट पदोन्नतीसाठीही लागू आहेत.’ असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.
यूजीसीच्या अधिनियमातील या तरतुदी पाहता ‘पदोन्नतीसाठी निवड समितीवर फक्त प्रतिनिधी देण्याचा विद्यापीठाचा अधिकार आहे… समितीवर विद्यापीठाचा प्रतिनिधी देण्यात आला म्हणून तो शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतो असा निकष चुकीचा ठरतो. गठित समिती फक्त शिफारस करते’ हे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे निव्वळ धुळफेक असून संलग्नित महाविद्यालयातील एखाद्या अध्यापकाला कॅसअंतर्गत स्थाननिश्चिती किंवा पदोन्नती देताना सरळसेवा भरतीप्रमाणेच प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची वैधानिक जबाबदारी विद्यापीठाचीच आहे. परंतु तीच जबाबदा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे प्रशासन झटकून दिशाभूल करत आहे.
थेट सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती कशी?
यूजीसीने याच अधिनियमातील कलम ६.४.० मध्ये कॅसअंतर्गत पदोन्नतीचे टप्पेही सांगितले आहेत. अर्थातच हे टप्पे नियमित निवड समितीमार्फत निवड झालेल्या अर्हताधारक अध्यापकांसाठीच आहेत. त्या टप्प्यांनुसार प्रवेशस्तरावरील सहायक प्राध्यापक ( टप्पा १) हे कॅसअंतर्गत दोन क्रमिक टप्प्यांत (टप्पा २ आणि टप्पा ३) पदोन्नतीसाठी पात्र असतील. संबंधित विषयातील पीएच.डी. धारण करणारे प्रवेशस्तरावरील सहायक प्राध्यापक सेवेची चार वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पुढील उच्च श्रेणीत (टप्पा २) जाण्यास पात्र असतील. टप्पा २ मध्ये पाच वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर टप्पा ३ मध्ये पदोन्नती आणि टप्पा ३ मध्ये सेवेची तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर टप्पा ४ मध्ये सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती अशी विहित प्रक्रिया असताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. अरूण शेंडे यांना मधले दोन टप्पे गाळून थेट टप्पा ४ मध्ये सहयोगी प्राध्यापकपदी नियमबाह्य पदोन्नती दिली आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा आणि यूजीसीच्या अधिनियमातील तरतुदींसाठी एखादा अध्यापक सरळसेवा भरती किंवा कॅसअंतर्गत स्थाननिश्चिती/पदोन्नतीसाठी पात्र आहे की नाही याची पडताळणी करण्याची वैधानिक जबाबदारी विद्यापीठांचीच आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने डॉ. शेंडे यांना कॅसअंतर्गत पदोन्नती देताना गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता केल्या आहेत आणि या अनियमितता अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाकडून ‘विद्यापीठाने समितीवर प्रतिनिधी दिला म्हणून तो शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतो असा निकष चुकीचा आहे,’ अशी फुटकळ उत्तरे देऊन दिशाभूल केली जात आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे प्रशासन आता तरी जबाबदारी स्वीकारून डॉ. शेंडे प्रकरणात कारवाई करणार आहे का?, हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
