छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): नेट/सेट ही अनिवार्य अर्हता धारण करत नसतानाही संस्थाचालकांशी साटेलोटे करून राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयात नियुक्त्या मिळवलेल्या प्राध्यापकांना (अधिव्याख्याता) कॅस किंवा अन्य कोणतेही अनुषांगिक लाभ देता येणार नाहीत, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्येच दिलेला असताना आणि या आदेशाला कोणीही आव्हान दिलेले नसल्यामुळे हा आदेश अद्याप कायम असताना या आदेशाची खुलेआम पायमल्ली करून एमफिल अर्हताधारक प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट मिळालेली नसतानाही ‘कॅस’सह इतर अनुषांगिक लाभ देण्यात आले आहेत. हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हेतुतः केलेला अवमानच ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील १२ अकृषि विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयात विहित अर्हता धारण न करताच संस्थाचालकांशी साटेलोटे करून प्राध्यापकपदी रूजू झालेल्या आणि नंतर ११ जुलै २००९ पूर्वी एमफिल पदवी धारण केलेल्या १ हजार ४४७ प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट देऊन करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम म्हणजेच ‘कॅस’व इतर अनुषांगिक लाभ मिळवून देण्यासाठीचे प्रस्ताव राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) पाठवले आहेत. या प्रस्तावांना यूजीसीकडून मंजुरी मिळून अद्याप सूट मिळणे बाकी आहे.
राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून प्राप्त झालेल्या या प्रस्तावांची छानणी करण्यासाठी यूजीसीने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने या प्रस्तांवामध्ये प्रकरणनिहाय गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी काढून हे प्रस्ताव त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी परत पाठवले होते. त्रुटींची पूर्तता करून या वर्षाच्या प्रारंभीच यूजीसीकडे पाठवण्यात आले. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच बिगर नेट/सेटधारक प्राध्यापकांच्या पदरात कॅसचे लाभ टाकण्यात आले आहेत. नेट/सेटमधून सूट मिळण्याआधीच कॅसचे लाभ पदरात पाडून घेतलेल्या प्राध्यापकांपैकी काही जण सध्या निवृत्तीच्या वाटेवर आहेत.
अशा पद्धतीने ‘कॅस’चे लाभ मिळवणाऱ्या प्राध्यापकांची राज्यातील संख्या मोठी असून असे नियमबाह्य लाभ देऊन राज्याचे उच्च शिक्षण संचालनालय आणि राज्यातील १२ अकृषि विद्यापीठांनी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अनुप मोहता आणि न्या. ए.ए. सईद यांनी २३ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाचीच खुलेआम पायमल्ली करत उच्च न्यायालयाचाच अवमान केला आहे.
महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ यूनिव्हर्सिटी ऍण्ड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशनने (एमफुक्टो) २०१३ मध्ये या संदर्भात याचिका (रिट पीटिशन क्रमांक २०८२) दाखल केली होती. कॅस व इतर अनुषांगिक लाभासाठी नेट/सेट अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेत महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि भारत सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते.
या संदर्भात २००९ पासून नेट/सेटच्या अनिवार्यतेला आव्हान देणाऱ्या त्याचबरोबर बिगर अर्हताधारकांना नेट/सेटमधून सूट देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या नेट/सेटधारकांसह अन्य पक्षांनी दाखल झालेल्या तब्बल ३६६ याचिका क्लब करून मुंबई उच्च न्यायालयाने १५८ पानी निकाल दिला.
या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान भारत सरकारच्या वतीने शपथपत्र दाखल करून बिगर नेट/सेटधारकांना कोणत्याही प्रकारची सवलत अथवा दिलासा देण्यास विरोध केला होता. यूजीसी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे यूजीसीला अशा प्रकारची कोणतीही सूट अथवा सवलत देण्याचा अधिकारच नाही, असा युक्तीवादही भारत सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
८ जुलै २०११ रोजी यूजीसीने एमफिल अर्हताधारक प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ही सवलत बिगर नेट/सेटधारकांना कॅस किंवा अन्य अनुषांगिक लाभ देण्यास बंधनकारक करण्यास पुरेसी नाही आणि बिगर नेट/सेटधारक प्राध्यापकांना यूजीसीने नेट/सेटमधून सूट दिलेली असली तरी ही सवलत पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही. या सवलतीमुळे मर्यादित लाभासह त्यांच्या सेवा नियमित होऊ शकतात, असे स्पष्ट निरीक्षण उच्च न्यायालयाने या निकालात नोंदवले आहे. नेट/सेट अर्हताधारक उमेदवार उपलब्ध नव्हता म्हणून रिक्त जागेवर नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे अध्यापकपदासाठी नेट/सेटच्या अनिवार्यतेकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
१९ सप्टेंबर १९९१ ते ३ एप्रिल २००० या काळात नियुक्त्या करण्यात आलेल्या बिगर नेट/सेटधारक प्राध्यापकांना नेट/सेटमधून सवलत देण्यात आली असली तरी अशा प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत. केवळ सूट मिळाली हे कॅसचे लाभ देण्याचा मूलाधार किंवा कारण होऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले आहे.
नेट/सेट/टेस्ट अर्हता धारण करत नसतानाही २४ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २००० (१९ सप्टेंबर १९९१ ते २३ ऑक्टोबर १९९२ या कालावधीत नियुक्त झालेले वगळून) या कालावधीत नियुक्त करण्यात आलेले अध्यापक/ प्राध्यापक/ अधिव्याख्याता/ उमेदवार वेतनमान आणि वेतनवृद्धीशिवाय (इनक्रीमेंट) कॅस अथवा अन्य अनुषांगिक लाभासाठी पात्र असणार नाहीत, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या या निकालात स्पष्ट केले आहे.
ज्या दिवशी हे अध्यापक/ प्राध्यापक/ अधिव्याख्याता/ उमेदवार नेट/सेट अर्हता धारण करतील त्या दिनांकापासूनच ते कायदेशीर तरतुदीनुसार कॅस व इतर अनुषांगिक लाभांसाठी पात्र असतील, असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला कोणीही आव्हान दिलेले नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या हा आदेश अद्यापही अस्तित्वात आहे. असे असतानाही न्यायालयाचा अवमान करून बिगर नेट/सेटधारकांच्या पदरात नियमबाह्यपणे ‘कॅस’चे लाभ टाकण्याचा खटाटोप का केला जात आहे? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
