मुंबईः राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील १ हजार ४२१ एम.फिल.धारक प्राध्यापकांना ‘नेट’मधून सूट देण्याचा मोठा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला आहे. तसे पत्रच यूजीसीचे उपसचिव डॉ. निखिल कुमार यांनी ३ जुलै रोजी राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवले आहे. नेटमधून सूट मिळाल्यामुळे हे प्राध्यापक आता कॅसच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे प्राध्यापक नेट/सेटमधून सूट देण्याची मागणी करत होते परंतु तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळे हा प्रश्न प्रलंबित पडला होता.
११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण केलेल्या राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील १ हजार ४२१ प्राध्यापकांना नेटमधून सूट देण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या उच्च विभागाच्या संचालकांनी १५ जुलै २०२४ रोजी यूजीसीकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर यूजीसीच्या अध्यक्षांनी या प्रस्तावाची छानणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली होती. या तज्ज्ञांच्या समितीने राज्यातील १ हजार ४२१ एम.फिल. धारक प्राध्यापकांना नेटमधून सूट देण्याची शिफारस केली होती. २४ जून २०२४ रोजी झालेल्या यूजीसीच्या ५९१ या बैठकीत या समितीच्या शिफारशींना मान्यता देत त्या स्वीकारून १ हजार ४२१ एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांना नेटमधून सूट देण्यात आली आहे, असे यूजीसीचे उपसचिव निखिल कुमार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
ज्या प्राध्यापकांनी ११ जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी पूर्ण केली आहे आणि ज्या प्राध्यापकांची नियुक्ती १४ जून २००६ पूर्वी नियमित अथवा कायम अध्यापक म्हणून झाली आहे, अशाच प्राध्यापकांना ही सूट देण्यात आली असल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ही सूट मिळाल्यामुळे राज्यातील १ हजार ४२१ एम.फिल.धारक प्राध्यापकांना करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम म्हणजेच ‘कॅस’अंतर्गत लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील?
यूजीसीच्या या निर्णयानंतर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल अर्हता धारक असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा गेली पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला आहे. अनेक लाभांपासून वंचित असलेल्या १ हजार हजार ४२१ प्राध्यापकांना न्याय मिळाला, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
१९९३ पूर्वी एम.फिल अर्हता ग्राह्य मानली जात होती. त्यानंतर १४ जून २००६ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हता ग्राह्य धरली गेली. मात्र १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल प्राप्त करून सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या अर्हतेचा लाभ मिळालेला नव्हता.
या प्राध्यापकांची परिस्थिती, तांत्रिक अडचणी निदर्शनास आणून देऊन एकसमानतेसाठी एक वेळची सवलत देण्याची मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री तसेच युजीसीकडे केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत यूजीसीने संबंधित प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या दिनांकापासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे संबंधित प्राध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीतील पदोन्नती लाभ मिळणार आहेत, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
आधीच ‘कॅस’ लाभ घेतलेल्यांचे काय?
राज्यातील ज्या १ हजार ४२१ एम.फिल.धारक प्राध्यापकांना नेटमधून सूट दिली आहे, ते प्राध्यापक आता ‘कॅस’अंतर्गत लाभ मिळवण्यास पात्र आहेत, असे यूजीसीने २ जुलै २०२५ रोजीच्या पत्रात म्हटले आहे. परंतु आता नेटमधून सूट मिळालेल्या अनेक एम.फिल. धारक प्राध्यापकांनी आधीच ‘कॅस’ अंतर्गत वेतननिश्चिती, स्थाननिश्चिती आणि पदोन्नतीचे लाभही पदरात पाडून घेतले आहेत. त्यापैकी अनेक अध्यापकांना तर ‘प्राध्यापक’पदापर्यंत पदोन्नती देऊन त्याचे लाभही त्यांच्या पदरात टाकण्यात आले आहेत. उच्च शिक्षण संचालनायाकडून झालेली ही मोठी अनियमितता असून या अनियमिततेची चौकशी होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
