मुंबईः मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मराठा आंदोलकांच्या विविध मागण्या मान्य करून या आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवरूनच माघारी पाठवण्यात राज्य सरकार यशस्वी झाले आहे. परंतु राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर आता विविध क्षेत्रांतून प्रतिक्रिया येत असून घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिशाभूल केल्याचे म्हटले आहे तर सगेसोयरे शब्दामुळे आरक्षणाचा गुंता वाढणार असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली होती. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची जरांगेंची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली नसली तरी ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली आहे. सगेसोयरे हा शब्द प्रयोग जातप्रमाणपत्र आणि जातप्रमाणपत्र पडताळणी विनियमन अधिनियमातही समाविष्ट केला जाणार आहे. असे असले तरी त्यात प्रचलित पितृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांचाच समावेश राहणार असल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. या विषयावर आता घटनातज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांनी परखड प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडून लोकांची दिशाभूलः बापट
मराठा समाजाच्या विविध मागण्या मान्य करताना मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली घोषणा लोकांची दिशाभूल करणारी आहे, असे परखड मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे. मी एकनाथ शिंदे यांचे भाषण ऐकले आणि लिहूनही घेतले. ते म्हणाले की, ओबीसींच्या आरक्षणाला हात न लावता कायद्यात बसणारे आणि कायम टिकणारे म्हणजेच ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण देऊ. मला असे वाटते की ही जनतेची दिशाभूल आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन असा निर्णय घेऊ शकतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगणे योग्य नाही. आता ही सगळी लढाई सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयच यावर निर्णय घेईल. यामधून खूप प्रश्न निर्माण होत आहेत. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या कशी करणार? हा देखील मोठा प्रश्न आहे, असे बापट म्हणाले.
…त्यामुळेच मराठाविरुद्ध ओबीसी वाद
मी काही मराठा नेत्यांना सांगितले होते की, मराठा समाजाला आरक्षण हवे असेल तर आपल्याला ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडावी लागेल. त्यासाठी मराठा समाज हा मागास अल्याचे सिद्ध करावे लागेल. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांवर नेण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तसे आरक्षण देता येत नाही. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण घ्यावे लागणार होते. मराठा समाजाने तशी मागणी करणे गरजेचे होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी तोच धागा पकडून आंदोलन केले. मराठा समाज मागास आहे आणि मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवे आहे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. त्यामुळेच ओबीसीविरुद्ध मराठा वाद निर्माण झाला आहे, असेही बापट म्हणाले.
आरक्षणाचा गुंता आणखी वाढणारः निकम
जोपर्यंत सगेसोयरे शब्दाचा स्पष्ट अर्थ निश्चित केला जात नाही, तोपर्यंत सगेसोयरे या शब्दामुळे आरक्षणामधला गुंता आणखी वाढू शकतो. मराठीमध्ये ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्यापक व्याख्या आहे. त्यामुळे याची व्याख्या करताना सरकारला निश्चित करावे लागेल की, जवळचे नातेवाईक की एका गावातील जवळचे लोक? कारण एकाच गावातील रहिवाश्यांना बाहेरच्या ठिकाणी आमचे ‘सगेसोयरे’ असे म्हटले जाते. याचा अर्थ ते जवळचे नातेवाईक असतातच असे नाही, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे.
आर्थिक दुर्बल हा निकष लावताना सगेसोयरे या शब्दाची सांगड घालायची असेल तर सगेसोयरे या शब्दाचा मराठीत अर्थ लावून जवळचे नातेवाईक म्हणजे कोण? हेही निश्चित करावे लागेल. सगेसोयरे म्हणजे मुलाकडील नातेवाईक की मुलीकडील नातेवाईक हे ठरवतानाही हा विषय वादाचा होऊ शकतो, असे निकम यांनी म्हटले आहे.
सगेसोयरे कुणाला म्हणायचे, हे दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन निश्चित करावे लागेल. नाही तर या विषयात उगाच काथ्याकूट होऊ शकेल. ‘सगेसोयरे’ हा शब्द वापरताना जवळचे नातेवाईक असतील तर वापरावा असे ठरवून घ्यावे लागेल. त्यात पुन्हा मुलीचे की मुलीकडचे नातेवाईक हे देखील ठरवून घ्यावे लागेल. जोपर्यंत ‘सगेसोयरे’ या शब्दाचा स्पष्ट अर्थ निश्चित केला जात नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा गुंता आणखी वाढू शकतो, असेही निकम म्हणाले.
‘ते केवळ राजपत्र, अध्यादेश नाही!‘
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्यतेबाबतचा केवळ मसुदा तयार झाला आहे. हा अध्यादेश नाही. या मसुद्यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेता येणार आहेत. या हरकती प्राप्त झाल्यानंतर पुढे अध्यादेश काढला गेला तर न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मांडली आहे. ‘तुम्ही समुद्रात पोहोत होता, आता विहिरीत पोहावे लागेल,’ असेही भुजबळ यांनी मराठा समाजाच्या लक्षात आणून दिले आहे.
रविवारी सायंकाळी पाच वाजता मुंबईतील सरकारी बंगल्यावर सर्वपक्षीय ओबीसी, दलित, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, असे सांगत सरकारने मागच्या दाराने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात प्रवेश दिला आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे की मराठ्यांची फसवणूक, याचा विचार होईल, असेही भुजबळ म्हणाले.
मराठ्यांचा फायदा की तोटा?
मला मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, तुम्ही जिंकलाय असे तुम्हाला वाटतेय, पण ओबीसीच्या १७ टक्क्यांमध्ये ८०-८५ टक्के लोक येतील. इडब्ल्यूएसखाली तुम्हाला जे १० टक्के आरक्षण मिळत होते, ज्यामध्ये ८५ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होते. ते यापुढे मिळणार नाही. ओपनमध्ये जे उरलेले ४० टक्के होते, त्यातही तुम्हाला आरक्षण मिळत होते, तेही यापुढे मिळणार नाही. एकूण ५० टक्के तुम्हाला मिळत होते. ती संधी गमावली. या सगळ्यावर आता पाणी सोडावे लागेल, याकडेही छगन भुजबळ यांनी लक्ष वेधले.
