छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): बीड जिल्ह्यातील अण्णासाहेब म्हस्के पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वडवणी येथील वैष्णवी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना ‘नॅक’च्या नावाखाली जिवे मारण्याच्या धमक्या देऊन प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आल्याची गंभीर तक्रार येथे कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांनी केली. या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे ‘कॅस’ होऊनही चार-पाच वर्षे त्यांचे प्रस्तावच उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे न पाठवून त्यांची छळवणूक केली जात असल्याचेही समोर आले आहे.
वैष्णवी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून होत असलेल्या आर्थिक व मानसिक छळाची तक्रार आठ प्राध्यापकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याकडे केल्यानंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाविद्यालयातील एकूणच अनागोंदी व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन सेवानिवृत्तीच्या वाटेवर असलेले डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली.
डॉ. वायकरांच्या चौकशी समितीने बैठका, सुनावणी आणि महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केली. या चौकशीतही महाविद्यालयाचे नॅक करण्यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव डॉ. रणजित म्हस्के यांनी प्राध्यापकांकडे प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची खंडणी मागितली. ही खंडणीची रक्कम न दिल्यास जिवे मारण्याची धमकी दिली, असे प्राध्यापकांनी चौकशी समितीला सांगितले.
नॅकच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून प्रयोगशाळा उभारणीसाठी खर्च केलेली रक्कम प्राध्यापकांनी परत मागितल्यावर ती रक्कम परत तर दिलीच नाही, उलट प्राचार्यांसमोर मारहाण करून जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. या मारहाणीनंतर सुरक्षा धोक्यात आल्यामुले प्राध्यापकांनी प्राचार्यांकडे तक्रार केली. परंतु प्राचार्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, अशी तक्रार प्राध्यापकांनी चौकशी समितीसमोर केली. चौकशी समितीने या दोन्ही बाबींचे पुरावे मागितले. परंतु कोणताही संस्थाचालक अशा प्रकारच्या खंडणी वसुलीचे कोणतेही पुरावे मागे राहणार नाहीत, याची दक्षता घेत असतो, याचा विसरच चौकशीला समितीला पडल्यामुळे चौकशी समितीने आपल्या अहवालात या मुद्यावर मौन धारण केले.
‘कॅस’च्या लाभांसाठीही छळवणूक
वैष्णवी महाविद्यालयातील ज्या प्राध्यापकांचे २०२० मध्ये कॅस झाले त्यांचे थकीत वेतनाचे प्रस्तावही महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने तब्बल दोन वर्षांनंतर म्हणजे ३ मार्च २०२० रोजी उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठवले. ज्या प्राध्यापकांचे २०२१ मध्ये कॅस झाले त्यांच्या थकीत वेतनाचे बिल २६ मे २०२५ रोजी म्हणजे महाविद्यालाची चौकशी सुरू झाल्यानंतर उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. कॅसच्या लाभाची देयके उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठवण्यास हेतुतः विलंब करून प्राध्यापकांची छळवणूक करणे हाच संस्थाचालकांचा या मागचा हेतू दिसतो.
व्हॉट्सअप मेसेजद्वारे खंडणी वसुली
वैष्णवी महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे दरमहिन्याचे वेतन देयक उच्च शिक्षण सहंसचालक कार्यालयात जमा करण्यासाठी प्रत्येकांकडून दरमहिन्याला ५० रुपये सक्तीने वसूल करण्यात येतात. तसे व्हॉट्सअप मेसेजच प्राध्यापकांनी चौकशी समितीला दाखवले. ही खंडणी वसुली वेतन देयक जमा करण्याच्या प्रवास खर्चाच्या नावाखाली करण्यात येत असल्याचे प्राचार्य डॉ. एस. डी. गुलभिले यांनी चौकशी समितीसमोर मान्य केले. दर महिन्याची वेतन देयके जमा करण्यासाठी अशी खंडणी वसुली करता येते का? याची चौकशी करून आता उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून कारवाई अपेक्षित आहे.
वैद्यकीय बिलांसाठीही अडवणूक
प्राध्यापक डॉ. रेखा चौधरी यांचे वैद्यकीय देयक उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या वेतन खात्यात जमा होऊनही त्यांना ते वेळेवर अदा न करता महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने हेतुतः दाबून ठेवले आणि तब्बल तीन महिन्यांनी डॉ. चौधरी यांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचेही चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले. तर काही प्राध्यापकांना त्यांची वैद्यकीय देयकेच सादर करू देण्यात आली नाहीत. नियमाप्रमाणे उच्च शिक्षण सहंसचालक कार्यालयाकडून वेतन अथवा अन्य देयकांच्या रकमा प्राप्त झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा लगतच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशीच संबंधिताच्या खात्यावर जमा करणे अनिवार्य असतानाही महाविद्यालय व्यवस्थापनाने हेतुतः ही छळवणूक केली. त्याची दखलही उच्च शिक्षण सहसंचालक घेणार का? हे पाहणे महत्वाचे आहे.
विद्येचे मंदिर की छळ छावणी?
वैष्णवी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून प्राध्यापकांचा मानसिक व आर्थिक छळ चालवला जात आहे. प्राध्यापकांनी प्रासंगिक रजा किंवा वैद्यकीय रजा मागितली तर ती प्राचार्यांकडून मंजूरच केली जाता नाही. संस्थेचे सचिव डॉ. रणजित म्हस्के यांना फोन करून मंजूर करून घ्या, असे प्राचार्य डॉ. गुलभिले यांच्याकडून सांगितले जाते. प्रासंगिक रजा घेतली तरीही गैरहजेरी टाकली जाते. प्राध्यापकांना विद्यापीठाच्या कामासाठी कर्तव्य रजेवर कार्यमुक्त केले जात नाही. कर्तव्य रजेवर असतानाही महाविद्यालयात हजर राहण्याची सक्ती केली जाते.
प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क, सेमीनार, कार्यशाळा इत्यादींसाठीही सोडले जात नाही. नॅकच्या नावाखाली प्राध्यापकांना सुटीच्या दिवशीही महाविद्यालयात सक्तीने हजर राहण्यास सांगितले जाते. सुटीच्या दिवशी प्राध्यापक गैरहजर राहिला तर त्यांच्याकडून रजा घेऊन त्यांच्या वेतनातून कपात केली जाते. विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे दिवाळी आणि उन्हाळी सुट्याही दिल्या जात नाहीत. या काळातही महाविद्यालयात येणे सक्तीचे केले जाते. महाविद्यालयीन प्रवेशाचे कारण देऊन १० त १५ दिवस आधीच महाविद्यालयात बोलावले जाते. ११ व १२ वी तसेच बीसीए आणि बीए अभ्यासक्रमाच्या कसेही करून प्रवेश करण्याची सक्ती केली जाते. त्यामुळे वैष्णवी महाविद्यालय म्हणजे येथील प्राध्यापकांसाठी छळ छावणीच बनले आहे.
आज व्यवस्थापन परिषदेत चर्चा
डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या चौकशी समितीने कोणत्याही ठोस शिफारशी न करता महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १०८ नुसार स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्याची अजब शिफारस केलेल्या चौकशी अहवालावर आज होत असलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. व्यवस्थापन परिषदेवरील बहुतांश सदस्य हे प्राध्यापक आहेत, त्यामुळे आपल्याच व्यवसाय बंधूंचा होत असलेल्या छळावर तोडगा काढण्यासाठी महाविद्यालयावर कठोर कारवाईची भूमिका घेतात की जातीचे राजकारण म्हणून तेही संस्थाचालकांचीच पाठराखण करतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
