छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): बीड जिल्ह्यातील वडवणी येथील वैष्णवी महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी, आर्थिक अनियमितता आणि प्राध्यापकांचा मानसिक व आर्थिक छळ होत आहे. या एकूणच प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीनेच दुसऱ्या स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत चौकशी करण्याची शिफारास केली आहे. त्यामुळे डॉ. वायकरांच्या समितीला चौकशीचे स्वातंत्र्य नव्हते की संस्थाचालकांच्या दहशतीमुळे या समितीची कठोर शिफारशी करण्याची हिम्मतच झाली नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बीड जिल्ह्यातील बाहेगव्हाण येथील साहेबराव म्हस्के पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने वडवणी येथे शासन अनुदानित वैष्णवी महाविद्यालय चालवण्यात येते. या महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या आठ प्राध्यापकांनी संस्था आणि महाविद्याल प्रशासनाकडून होत असलेल्या आर्थिक व मानसिक छळाबाबतची तक्रार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.
वैष्णवी महाविद्यालयातील आठ प्राध्यापकांनी तब्बल ३२ मुद्यांबाबत केलेल्या तक्रारींची दखल घेत कुलगुरू डॉ. फुलारी यांनी ७ मार्च रोजी विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्या शाखेचे माजी अधिष्ठाता डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीत परतूरच्या लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. भारत खंदारे आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) वसंतराव नाईक महाविद्यालयातील वनस्पतीशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. विक्रम खिलारे यांचा समावेश होता.
या चौकशी समितीने १ फेब्रुवारी रोजी तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारदार प्राध्यापक, संस्थेचे सचिव व प्राचार्यांची बैठक ठेवून सुनावणी निश्चित केली होती. या पहिल्याच बैठकीला साहेबराव म्हस्के पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव . रणजित म्हसके गैरहजर होतेच शिवाय चौकशी समितीचे सदस्य डॉ. भारत खंदारेही गैरहजर होते. परंतु ज्यांचा संस्था व महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून आर्थिक व मानसिक छळ केला जात आहे, ते सर्वच प्राध्यापक बैठक व सुनावणीला हजर होते.
या बैठकीत चौकशीसाठीचे ३२ मुद्दे निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर चौकशी समितीने १२ मार्च रोजी महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यावेळीही संस्थेचे सचिव म्हस्के हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे डॉ. वायकरांच्या चौकशी समितीने प्राचार्य डॉ. एस.डी. गुभिले यांनी दिलेल्या माहितीवरच समाधान मानले आणि तक्रारदार प्राध्यापकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ४ एप्रिल रोजी प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांच्याकडे आपला नऊ पानी अहवाल सादर केला.
चौकशी समितीचे निष्कर्ष असे
डॉ. वायकरांच्या चौकशी समितीने प्र-कुलगुरूंकडे सादर केलेला अहवालच न्यूजटाऊनच्या हाती आला असून या अहवालात तब्बल १३ निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. ते असेः
- वैष्णवी महाविद्यालयात नियमित प्राचार्य नाहीत.
- मासिक पगार देयक छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात सादर करण्यासाठी प्रतिप्राध्यापक प्रतिमहिना ५० रुपये सक्तीने वसूल केले जातात.
- महाविद्यालयाने वैद्यकीय देयक विलंबाने दिल्याचे दिसून आले.
- २०१४ पासून ते आजपर्यंत विद्यापीठाने महाविद्यालयाने परीक्षेच्या कामाच्या मानधनासाठी अदा केलेली रक्कम व प्राध्यापकांना दिलेले मानधन याबाबतचा ताळमेळ नाही.
- महाविद्यालयातील अध्यापकांना सुटीच्या दिवशी महाविद्यालयात नॅकच्या कामासाठी बोलावले जाते व जे प्राध्यापक सुटीच्या दिवशी महाविद्यालयात हजर राहिले त्यांच्या रजा घेऊन वेतनातून कपात करण्यात आली.
- महाविद्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या दैनिक उपस्थितीसाठी बायोमॅट्रिक यंत्र नाही.
- विद्यापीठाच्या परीक्षेच्या कामासाठी तसेच प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क, सेमीनार, कार्यशाळा, चर्चा सत्रे इत्यादीसाठी प्राध्यापकांना सोडले जात नाही.
- महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याचे पगारपत्रक दिले जात नाही.
- महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवापुस्तिकेची दुय्यम प्रत देण्यात आली नाही.
- महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना आयटीआर व फॉर्म नं. १६ विलंबाने देण्यात आल्यामुळे प्राप्तीकर विभागाने दंड आकारला.
- महाविद्यालयात महिला कर्मचारी व मुलींसाठी भौतिक सुविधा नाहीत.
- प्राध्यापकांच्या कॅसची मान्यता पत्रे विद्यापीठातून महाविद्यालय प्रशासन काढून घेते परंतु मूळ प्रत प्राध्यापकांना दिलेलीच नाही.
- महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कामात अनागोंदी आहे.
निष्कर्ष काढले पण अवसान गाळले!
वैष्णवी महाविद्यालातील प्रा. जी. जे. दुबाले व अन्य सात प्राध्यापकांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने व सदरील प्रकरण गांभीर्याने घेऊन एकूण महाविद्यालयातील अनागोंदी व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन कुलगुरू डॉ. फुलारी यांनी डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने हे गंभीर स्वरुपाचे निष्कर्ष काढले खरे परंतु प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांना देण्यात असलेला मानसिक त्रास, आर्थिक अनियमितता, नियमांनुसार महाविद्यालयात भौतिक सुविधांचा अभाव या सगळ्या गोष्टी मान्य करूनही डॉ. वायकरांच्या चौकशी समितीने वैष्णवी महाविद्यालयाविरुद्ध कठोर कारवाईसाठी एकही ठोस शिफारस करण्याचे धारिष्ट्य दाखवले नाही. उलट महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १०८ नुसार स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी अफलातून शिफारस करून अंग काढून घेतले आहे.
ही संस्थाचालकांची दहशत की ‘स्वातंत्र्या’चा अभाव?
कुलगुरू डॉ. फुलारी यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमानुसार त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारातच डॉ. वायकरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली. या चौकशी समितीने बैठका आणि प्रत्यक्ष भेटीत नुसतेच ‘चिवडा-भजे’ खाऊन यावेत, अशी त्यांची अपेक्षा नक्कीच नसणार. तरीही डॉ. वायकरांच्या चौकशी समितीने गंभीर स्वरुपाचे निष्कर्ष काढूनही कोणत्याही ठोस शिफारशी न केल्यामुळे एक तर या चौकशी समितीने संस्थाचालकाच्या दहशतीमुळे कोणत्याही ठोस शिफारशी करण्याची हिम्मत दाखवली नाही किंवा ‘तू कर रडल्यासारखे, मी करतो मारल्यासारखे’ या उक्तीप्रमाणे संस्थाचालकाला मोकळे सोडून दिले किंवा डॉ. वायकरांच्या चौकशी समितीला चौकशीचे ‘स्वातंत्र्य’च नव्हते, असे तीनच अर्थ यातून काढले जाऊ शकतात. त्यामुळे चौकशी समित्यांची निष्पक्षताच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कुलगुरू डॉ. फुलारी आता या चौकशी समितीचीच चौकशी करणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
