नवी दिल्लीः ‘चारसौ पार’ची द्वाही देत लोकसभा निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या आणि देशातील नागरिकांनी स्वप्नभंग केलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सायंकाळी तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्रिपदाची शपथ घेतली. गेली दोन टर्म ‘मोदी सरकार’ म्हणून ओळखले गेलेले सरकार यावेळी ‘एनडीए सरकार’ म्हणून ओळखले जाणार असले तरी मोदींसोबत मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या एनडीएच्या ७१ खासदारांपैकी शपथ घेणारे तब्बल ६० खासदार हे भाजपचेच असल्यामुळे सध्या राजकीय वर्तुळात मंत्रिपदाच्या संख्येवरून मोठी चर्चा रंगली आहे. सरकार एनडीएचे असले तरी त्यावर छाप मात्र भाजपचीच आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतपत संख्याबळ मिळाले नाही. भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीएला बहुमत मिळाल्यामुळे मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याच्या कुबड्यांवरच मोदी सरकारला आपला गाडा हाकलावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मोदी हे तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मित्रपक्षांना एकसंध ठेवण्यासाठी कोणत्या पक्षाला किती महत्व देतात, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क लढवले गेले होते. पहिल्या शपथविधीत मोदींव्यतिरिक्त मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या ७१ खासदारांपैकी तब्बल ६० खासदार भाजपचेच असल्यामुळे मित्रपक्षांच्या कुरबुरी वाढणार का? असा प्रश्न आता चर्चिला जात आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी सायंकाळी नरेंद्र मोदी यांना प्रधानमंत्रिपदाची शपथ दिल्यानंतर एनडीएच्या ७१ खासदारांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. त्यात ३० खासदारांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यापैकी २५ कॅबिनेट मंत्री हे एकट्या भाजपचे आहेत. उर्वरित पाच कॅबिनेटपैकी प्रत्येकी एक कॅबिनेट मंत्रिपद संयुक्त जनता दल, जनता दल (सेक्युलर), लोजप, एचएएम आणि टीडीपी यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे कॅबिनेट मंत्रिपदात भाजपचाच वरचष्मा राहिला आहे.
याच पहिल्या शपथविधी सोहळ्यात ३६ खासदारांना राज्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. त्यापैकी ३२ खासदार हे भाजपचेच आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्रिपदावरही भाजपचाच वरचष्मा राहिला आहे. उर्वरित चार राज्यमंत्रिपदात रामदास आठवलेंच्या रिपाइंला एक, संयुक्त जनता दलाला दोन तर चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीला एक राज्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. राज्यमंत्रिपद स्वतंत्र कारभार पदासाठी पाच खासदारांना शपथ देण्यात आली. त्यातही तीन खासदार भाजपचे तर शिवसेना (शिंदे गट) आणि रालोदच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे.
दिल्लीवर खप्पा मर्जी, गुजरात-बिहारला झुकते माप
पहिल्या शपथविधी सोहळ्यात शपथ घेतलेल्या ३० कॅबिनेट, ३६ राज्यमंत्री आणि ५ राज्यमंत्री स्वतंत्र पदभार या पदांची राज्यनिहाय विभागणी पाहता भाजपची राजधानी दिल्लीवर खप्पा मर्जी असल्याचे दिसून येत आहे. राजधानी दिल्लीला केवळ एकच राज्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. तर गुजरात व बिहारला झुकते माप देण्यात आले आहे. गुजरातला चार कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रिपद तर बिहारला चार कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्रिपदे देण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्राला दोन कॅबिनेट, एक राज्यमंत्री स्वतंत्र पदभार आणि तीन राज्यमंत्रिपदे मिळाली आहेत. उत्तर प्रदेशला एक कॅबिनेट, एक राज्यमंत्री स्वतंत्र पदभार आणि ७ राज्यमंत्रिपदे दिली आहेत. मध्य प्रदेशला तीन कॅबिनेट, दोन राज्यमंत्रिपदे तर ओडिशाला तीन कॅबिनेट मंत्रिपदे मिळाली आहेत.
तामिळनाडूला दोन कॅबिनेट, एक राज्यमंत्री, कर्नाटकला दोन कॅबिनेट, दोन राज्यमंत्री, आसाम, झारखंड, तेलंगणाला प्रत्येकी एक कॅबिनेट, एक राज्यमंत्रिपद दिले गेले आहे. हिमाचल प्रदेशला एक कॅबिनेट तर केरळला दोन राज्यमंत्रिपदे मिळाली आहेत. गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगड, दिल्लीला प्रत्येकी एक राज्यमंत्री तर राजस्थानला एक राज्यमंत्री स्वतंत्र पदभार आणि एक राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे.
अजितदादांची राष्ट्रवादी नाराज
भाजप आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. रविवारी मोदी मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळेल, अशी अजित पवार गटाची अपेक्षा होती. परंतु राज्यमंत्री स्वतंत्र पदभार मिळेल, असे भाजपकडून सांगण्यात आले. भाजपचा हा प्रस्ताव अजित पवार गटाने फेटाळून लावला. महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस आता या मुद्द्यावर खुलासे देत फिरू लागले आहेत. परंतु नजीकच्या काळात महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा घटनाक्रम राजकीयदृष्ट्या महत्वाचा मानला जाऊ लागला आहे.
डॅमेज कंट्रोलच्या नावाखाली भाजपकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कॅबिनेट मंत्रिपदाची अजित पवार गटाची मागणी नंतर मान्य केली जाऊ शकते, असे सांगू लागले आहेत. जेव्हा युतीचे सरकार स्थापन होते, तेव्हा काही नियम ठरवले जातात. अनेक पक्ष असतात. एका पक्षासाठी नियम बदलला जाऊ शकत नाही. परंतु भविष्यातील जेव्हा केव्हा विस्तार होईल, तेव्हा त्यांना ऍडजस्ट केला जाईल, असे फडणवीसांचे म्हणणे आहे.
तटकरे तयार पण…
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या घटनाक्रमापूर्वी अजित पवार गटाचे नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यात या मुद्यावर चर्चा झाली. जर प्रफुल्ल पटेल हे राज्यमंत्री स्वतंत्र पदभार स्वीकारण्यास तयार नसतील तर मला संधी दिली जावी, असा तटकरेंचा प्रस्ताव होता. परंतु तूर्तास आपल्या पक्षाचा कोणीही मंत्री होणार नाही, असे सांगत प्रफुल्ल पटेल यांनी तटकरेंचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रात वेगाने राजकीय घडामोडी घडताना पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
