मोदींना भ्रष्टाचाराचा फारसा तिरस्कार नाही, पुलवामा हल्ला ही सरकारचीच चूकः माजी राज्यपाल मलिक यांचा खळबळजनक दावा

नवी दिल्लीः  जम्मू काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून घेईपर्यंत त्या राज्याचे राज्यपाल राहिलेले सत्यपाल मलिक यांनी दिलेल्या एका खळबळजनक मुलाखतीमुळे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय भूकंप येण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भ्रष्टाचाराचा फारसा तिरस्कार नाही, असे मी सुरक्षितपणे म्हणू शकतो. पुलवामामध्ये झालेला हल्ला हा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या चुकीचाच परिपाक होता. परंतु प्रधानमंत्री मोदींनी मला त्याविषयी काहीही बोलू नका, असे सांगून गप्प बसवले, असा खळबळजनक दावाही मलिक यांनी केला आहे. मोदी सरकारने ‘थर्डक्लास’ लोकांच्या राज्यपालपदी नियुक्त्या केल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला आहे.

‘द वायर’साठी करण थापर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत मोदी सरकारमधील जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी अनेक खळबळजनक दावे केले आहेत. सत्यपाल मलिक हे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामामध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्याच वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात कलम ३७० रद्द करण्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना काश्मीरबद्दल ‘चुकीची माहिती’ आहे आणि त्याबद्दल ते ‘अनभिज्ञ’ आहेत. त्यांनीच मला केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ज्या चुकांमुळे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामामध्ये सैनिकांवर दहशतवादी हल्ला झाला, त्याबद्दल काहीही बोलू नका, असे सांगून गप्प बसवले, असे मलिक म्हणाले. ‘द वायर’ला दिलेल्या जवळपास तासाभराच्या मुलाखतीत सत्यपाल मलिक यांनी अनेक खुलासे केले आहेत.

पुलवामामध्ये सीआरपीएफच्या ताफ्यावर झालेला दहशतवादी हल्ला भारतीय व्यवस्था, विशेषतः केंद्रीय राखीव पोलिस बल आणि गृह मंत्रालयाची ‘अक्षमता’ आणि ‘निष्काळजीपणा’चा परिणाम होता, असे मलिक म्हणाले. त्यावेळी राजनाथ सिंह हे केंद्रीय गृहमंत्री होते.

सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा हल्ल्याबद्दल सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, सीआरपीएफने आपल्या जवानांना घेऊन जाण्यासाठी विमानांची मागणी केली होती परंतु केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नकार दिला. रस्त्यामध्ये प्रभावीपणे सुरक्षेच्या उपाययोजनाही कशा करण्यात आल्या नव्हत्या.

“पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर जेव्हा मोदींनी त्यांना तातडीने कॉब्रेट पार्कच्या बाहेर बोलावले होते, तेव्हा त्यांनी या सर्व चुका थेट मोदींपुढे मांडल्या होत्या. प्रधानमंत्र्यांनी त्यांना याबाबत गप्प बसण्यास आणि कोणलाही काही सांगू नका असे सांगितले होते. याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोभाल यांनीही त्यांना गप्प राहण्यास आणि याबद्दल बोलू नका म्हणून सांगितले होते. पाकिस्तानवर दोष थोपवणे आणि सरकार तसेच भाजपला निवडणुकीत लाभ मिळवून देण्याचा इरादा आहे, याची मला लगेच जाणीव झाली.”

सत्यपाल मलिक, जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल

पुलवामा घटनेत गुप्तचर विभागाची गंभीर स्वरुपाची चूकही झाली होती. कारण ३०० किलो आरडीएक्स घेऊन जाणारी कार पाकिस्तानहून आली होती, परंतु ती कार कोणाच्याही नजरेस न पडता किंवा कोणालाही माहिती न पडता १०-१५ दिवस जम्मू-काश्मीरच्या रस्त्यावर आणि गावात फिरत होती, असे सत्यपाल मलिक म्हणाले.

८७ सदस्यांच्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ५६ सदस्यांच्या बहुमताचा दावा करूनही महबूबा मुफ्ती यांना आपण नवीन सरकार का स्थापन करू दिले नव्हते आणि आपण नोव्हेंबर २०१८ मध्ये विधानसभा का विसर्जित केली, याचाही खुलासा सत्यपाल मलिक यांनी या मुलाखतीत केला आहे. एका ठिकाणी आपण मेहबूबा मुफ्तींवर खोटे बोलण्याचा आरोप केला होता, दुसऱ्या ठिकाणी आपण म्हटले होते की  जे पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सला पाठिंबा असल्याचा दावा मेहबूबा मुफ्ती करत होत्या, ते पक्ष आपल्याकडे विधानसभा विसर्जित करण्याची मागणी करत होते, कारण मला घोडेबाजाराची (आमदारांच्या) भीती होती, असे मलिक म्हणाले.

आपण जेव्हा जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होतो, तेव्हा भाजप-आरएसएसचे नेते राम माधव एक जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प आणि एक रिलायन्स विमा योजनेला मंजुरी देण्यासाठी आपल्याशी कसा संपर्क केला होता, याचाही खुलासा मलिक यांनी केला. परंतु ‘मी चुकीची कामे करणार नाही,’ असे सांगून त्यांना नकार दिल्याचे मलिक म्हणाले.

एकेदिवशी सकाळी ७ वाजताच राम माधव मला भेटायला आले होते. माझे मतपरिवर्तन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. दोन्ही योजनांना मंजुरी देण्यासाठी मला ३०० कोटी रुपये मिळू शकले असते, असे त्यावेळी लोक मला सांगत होते, असेही मलिक म्हणाले.

प्रधानमंत्री मोदी काश्मीरबाबत ‘अनभिज्ञ’ आहेत आणि त्यांच्याकडे ‘चुकीची माहिती’ आहे. जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून घेणे ही चूक होती आणि चूक शक्य तितक्या लवकर सुधारली पाहिजे. प्रधानमंत्री ‘मस्त है अपने में- टू हेल विथ इट!’  असे मलिक म्हणाले.

प्रधानमंत्री मोदी यांना भ्रष्टाचाराची जराही चिंता नाही. ऑगस्ट २०२० मध्ये आपणाला गोव्याच्या राज्यपालपदावरून हटवण्यात आले आणि मेघालयाला पाठवण्यात आले. कारण आपण भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे प्रधानमंत्री मोदींच्या लक्षात आणून दिली होती. त्यावर सरकारने कारवाई करण्याऐवजी दुर्लक्ष करणेच पसंत केले, असे मलिक म्हणाले.

प्रधानमंत्र्यांच्या आजूबाजूचे लोक भ्रष्टाचारात बुडालेले आहेत आणि ते कायम पीएमओच्या नावाचा वापर करतात. आपण हे सगळे मोदींना सांगितले होते. परंतु मोदींनी त्याची पर्वा केली नाही. मी सुरक्षितरित्या म्हणू शकतो की, प्रधानमंत्र्यांना भ्रष्टाचाराचा फारसा तिरस्कार नाही, असेही सत्यपाल मलिक म्हणाले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व नियुक्त्यांची प्रत्यक्षात पीएमओकडूनच तपासणी केली जाते. जेव्हा मी राज्यपाल होतो, तेव्हा राष्ट्रपतीकडून करण्यात आलेली नियुक्त ऐनवेळी रद्द करण्यात आली, जेव्हा मी राष्ट्रपती भवनाच्या रस्त्यातच होतो, असेही मलिक म्हणाले.

अदानी समूहाबाबतच्या आरोपांमुळे प्रधानमंत्र्यांचे गंभीर नुकसान झाले आहे. ही गोष्ट गावागावात पोहोचली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी एकच उमेदवार उभा केल्यास भाजपला मोठा फटका बसू शकतो. राहुल गांधींना संसदेत बोलण्याची अनुमती न देणे ही एक अभूतपूर्व चूक होती. राहुल गांधींनी अदानी घोटाळ्याबाबत योग्य प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रधानमंत्री देऊ शकले नाहीत, असेही मलिक म्हणाले.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल बोललेल्या प्रत्येक शब्दावर आपण कायम आहोत. त्याचा परिणाम काय होईल, याची आपणाला चिंता नाही. आपणाला जेवढी सुरक्षा मिळायला हवी होती, तेवढी सुरक्षा देण्यात आलेली नाही. तरीही आपणाला त्याची चिंता नाही, अशी स्पष्टोक्तीही मलिक यांनी ‘द वायर’साठी करण थापर यांना घेतलेल्या या मुलाखतीत दिली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!