छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): कोणताही अध्यापक किंवा प्राचार्याची एकदा रद्द केलेली मान्यता (Approval) पुन्हा बहाल करण्याची महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायद्यात तरतूदच नसल्याचा निर्वाळा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीने (ग्रिव्हन्सेस कमिटी) दिला आहे. खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांची प्राचार्यपदाची मान्यता रद्द केल्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर जारी केलेल्या आदेशात तक्रार निवारण समितीने हा निर्वाळा दिला आहे.
खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील मानसशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रज्ञा काळे यांना कोहिनूर शिक्षण संस्थेने विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सेवेतून तडकाफडकी बडतर्फ केले होते. या बडतर्फीला डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी महाविद्यालये व विद्यापीठ न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांची बडतर्फी बेकायदेशीर ठरवत त्यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेऊन बडतर्फीच्या दिनांकापासून ते रूजू दिनांकापर्यंतची वेतन थकबाकी अदा करण्याचे आदेश १८ एप्रिल २०१८ रोजी दिले होते.
महाविद्यालये व विद्यापीठ न्यायाधिकरणाचा हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. तरीही कोहिनूर महाविद्यालयाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रा.डॉ. प्रज्ञा काळे यांना सेवेत पुन्हा रूजू करून घेतले नव्हते. त्यामुळे डॉ. काळे यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.
या अवमान याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठाने नोटिस बजावल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही का केली नाही? अशी विचारणा केली होती.
प्राचार्यांच्या खुलाशावर समाधान न झाल्यामुळे आणि कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १५ मार्च रोजी कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिलेली मान्यता काढून घेतली. ही मान्यता काढून घेतल्यानंतर डॉ. काळे यांना २१ मार्च रोजी सेवेत पुन्हा रूजू करून घेण्यात आले.
हेही वाचाः बोगस पदवी घोटाळा प्रकरणी प्रा. डॉ. शंकर अंभोरेंना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
कोहिनूर महाविद्यालयात रूजू झाल्यानंतर प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीत धाव घेतली आणि कोहिनूर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांची रद्द केलेली प्राचार्यपदाची मान्यता पुन्हा बहाल करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. त्यांच्या मागणीवर तक्रार निवारण समितीने १७ एप्रिलपर्यंत ‘जैसे थे’चा (स्टेटस को) आदेश दिला होता.
१७ एप्रिल रोजी या प्रकरणावर तक्रार निवारण समितीत पुन्हा सुनावणी झाली. पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’चा आदेश कायम ठेवावा, अशी मागणी डॉ. काळे यांच्या वकिलांनी केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर तक्रार निवारण समितीने ‘जैसे थे’चा आदेश कामय ठेवण्यासाठी कोणतीही भक्कम पार्श्वभूमी नाही, असे सांगत ‘जैसे थे’चा आदेश उठवला.
‘जैसे थे’चा आदेश उठवतानाच तक्रार निवारण समितीने या आदेशाचा प्रा. डॉ. शंकर अंभोरे यांना कोणताही फायदा होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. कारण कोणताही अध्यापक किंवा प्राचार्याची एकदा रद्द केलेली मान्यता पुन्हा मंजूर करण्याची (Re-Grant) आणि विद्यापीठाच्या प्राधिकाऱ्यांना तसे अधिकार देणारी तरतूदच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा- २०१६ मध्ये नाही, असे तक्रार निवारण समितीच्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जून रोजी ठेवण्यात आली असून या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांना म्हणणे मांडायचे आहे.
