मुंबई: मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्राचे वातावरण तापलेले असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मराठा समाजासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कुणबी नोंदी असलेल्यांना लगेचच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्याचा आणि मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत.
या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि ऊर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला.
या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटलाइज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील आज मंजुरी देण्यात आली.
न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.
याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकरणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मागासवर्ग आयोगला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
