मुंबईः राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडू शकतो, याची फेरपडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
सह्याद्री अतिथी गृहावर आयोजित बैठकीत राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि २०१० पूर्वी १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत चर्चा झाली. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली.
या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, मंत्री संजय राठोड, मंत्री संजय बन्सोडे, आ. अभिमन्यू पवार, आ. आशिष जयस्वाल, आ. प्रकाश आबिटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त सचिव आय.एस.चहल, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे इत्यादींची उपस्थिती होती.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या सुमारे २ लाख ४१ हजार अपंग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत २००६ पासून कंत्राटी तत्वावर १०२ जिल्हा समन्वयक, गटस्तरावर ८१६ विषयतज्ज्ञ, केंद्र शाळा स्तरावर १ हजार ७७५ विशेष शिक्षक असे एकूण २ हजार ६९३ विशेष शिक्षक कार्यरत आहेत. दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेअंतर्गत प्राथमिक शाळा स्तरावर ५४ तर माध्यमिक शाळा स्तरावर ३५८ असे ४१२ विशेष शिक्षक आहेत. कार्यरत असलेल्या या विशेष शिक्षकांची एकूण संख्या ३ हजार १०५ एवढी आहे.
तालुक्याच्या ठिकाणी दोन विशेष शिक्षक मंजूर आहेत. त्याची व्याप्ती वाढवून केंद्रीय शाळेवर एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या ३ हजार १०५ विशेष शिक्षकांना सामावून घेतले जाणार असून गरजेनुसार नवीन विशेष शिक्षकांची भरतीही करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.