संभाजीनगर डीपी प्लान घोटाळ्यात बडे मासे अडकणार?, दस्तनोंदणी विभागातील २०१९ पासूनच्या दस्तांची झाडाझडती घेण्याचे निर्देश

 छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) महानगर क्षेत्रात बनावट आदेश करुन मंजूर आराखड्यातील ना-विकास क्षेत्रामध्ये दिलेल्या दाखल्यात छेडछाड करुन व दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करुन अकृषिक परवानगी देण्याचे प्रकार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. याबाबत छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड यांनी आढावा घेतला. दस्तनोंदणी विभागाकडे १५ ऑगस्ट २०१९ पासूनच्या  प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील नोंदणीकृत दस्ताऐवजांची कायदेशीर सत्यता तपासून अहवाल सादर करावा, असे असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करुन अकृषिक परवानगी देण्याच्या प्रकारांबाबत विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड यांनी आज आढावा घेतला. यावेळी महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोलकर, तहसीलदार रमेश मुंडलोड, पैठणचे तहसीलदार सारंग चव्हाण, तहसीलदार कृष्णा कानगुले, खुलताबादचे तहसीलदार स्वरूप कंकाळ, गंगापूरचे तहसीलदार सतिष सोनी, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासन अधिकारी सुनंदा पारवे, सहाय्यक दुय्यम निबंधक राजेश राठोड उपस्थित होते.

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयासह सबंधित यंत्रणांनी दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करुन अकृषिक परवानगी देण्याच्या बाबींना आळा बसावा यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, प्राप्त प्रकरणांची चौकशी करावी व याबाबतचा अहवाल सादर करावा. महानगराच्या नियोजनबध्द विकासाच्या उद्देशाला व त्या दृष्टीने केलेल्या नियोजनास हे प्रकार प्रतिकूल ठरत आहेत तसेच त्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, आपल्या कार्यक्षेत्रात एनए-४४ साठी उपलब्ध कागदपत्रे मूळ रेकॉर्डला धरून आहेत का?, याबाबतही तपासणी करा, असे प्रकार पुढे घडू नयेत, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही आर्दड सबंधित यंत्रणेला दिल्या. महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये यांनी याबाबत माहिती दिली. यावेळी सबंधित यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

गुंठेवारी भूखंडाच्या खरेदी/विक्री दस्त नोंदणीवर बंदी

• छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयाने मंजूर केलेल्या रेखांकनातील भूखंडांचीच केवळ खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाने करावी.
• नियमितीकरण न झालेल्या गुंठेवारी भूखंडांची कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करु नये.
• दस्त नोंदणी करताना शेतजमीन तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
• मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंबंधी तपासणी करून नियमित आढावा घ्यावा.
• मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील १५ ऑगस्ट २०१९ पासून भूखंडाचे नोंदणीकृत दस्ताऐवजांची कायदेशिर सत्यता तपासावी व त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल नोंदणीकृत दस्ताऐवजांच्या प्रतींसह सादर करावा.

बोगस अकृषक सनद बनवणाऱ्यांविरुद्ध थेट गुन्हे

• नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी दिलेली नसताना देखील कोणत्या तरतुदींच्या आधारे अकृषक आदेश/सनद निर्गमित करण्यात येतात? याबाबतची माहिती सादर करा.
• परस्पर बोगस अकृषक सनद/आदेश बनवणाऱ्यांविरुद्ध तसेच बनावट कागदपत्रे सादर करुन अकृषक आदेश प्राप्त करणाऱ्यांविरुद्ध कोणती कायदेशीर कार्यवाही केली जाते? याबाबतची माहिती सादर करा.
• बोगस अकृषक आदेशाबाबत परिपूर्ण माहिती तत्काळ सादर करा.
• अकृषक सनद निर्गमित करतांना संचिके सोबत सादर करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांची सत्यता पडताळणी करावी व दस्तऐवजांचे प्रमाणिकरण झाल्यानंतरच अकृषक आदेश/सनद निर्गमित करावेत.
•  तहसीलदार यांनी नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या विकास परवानगीतील नमूद मंजूर प्रयोजनासाठी अकृषक सनद/आदेश निर्गमित करावी. केवळ झोन दाखल्याच्या आधारे तहसील कार्यालयाने कोणतीही अकृषक सनद निर्गमित करू नये.
• निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्त सर्व बाबींची तपासणी करून नियमित आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी या कार्यालयास सादर करावा.

अनधिकृत बांधकामांवर पडणार हातोडा

• २४ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या आदेशान्वये संबंधित तहसिलदार यांना प्राधिकरण क्षेत्रातील अनाधिकृत बांधकाम नियंत्रक म्हणून प्राधिकृत केलेले आहे. त्यानुसार तहसिलदार यांनी त्यांच्या हद्दीतील अनाधिकृत बांधकामाचा आढावा घ्यावा व प्राप्त/ प्रदान अधिकारान्वये अनाधिकृत बांधकामावर कार्यवाही करावी.
• तहसिलदार यांनी स्वतः च्या कार्यक्षेत्रात सर्वेक्षण फरुन अनधिकृत विकास/ बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम धारकास एमआरटीपी अधिनियम १९६६  चे कलम ५३ व ५४ अन्यये विहित मुदतीची नोटीस देण्याची कार्यवाही करावी.
• विना परवानगी बांधकाम करत असलेल्या बांधकामधारकांचे एमआरटीपी अधिनियम १९६६ चे कलम ५४ अन्वये काम थांबवणे व त्यांना नियमानुसार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेणे संबंधी सूचना द्याव्यात.
• या प्रमाणे बजावलेल्या नोटीसीनुसार मुदतीत अंमल न केलेल्या बांधकामधारकांचे अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करावे.
• किंवा अनधिकृत बांधकाम निष्कासित न केल्यास संबंधित बांधकाम धारका विरुद्ध एमआरटीपी अधिनियम १९६६  चे कलम ५३ व ५४ अन्वये पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करावे.
•  तहसीलदारांनी यासंबंधी नियमितपणे कार्यवाही करुन विहित नमुन्यात मासिक अहवाल सादर करावा, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत.