विद्यापीठाने मागितले मेडिकल बोर्डाचे फिटनेस प्रमाणपत्र, डॉ. मझहर फारूकींनी चक्क ‘डिस्चार्ज सर्टिफिकेट’ सादर करून केली फसवणूक!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शारीरिक आणि वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम नसतानाही डॉ. मझहर फारूकी यांची मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीच्या रोजाबाग येथील मौलाना आझाद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी दुसऱ्या टर्मसाठी नियमबाह्य नियुक्ती करण्यात आल्याच्या असंख्य तक्रारी आणि त्या तक्रारींचा अव्याहत पाठपुरावा झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रशासनाने डॉ. मझहर फारूकी यांचे शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करा अन्यथा त्यांची सेवासमाप्ती करा, असे आदेश दिल्यानंतरही डॉ. फारूकी यांनी ‘चारसौ बीसी’ केली आणि फिटनेस सर्टिफिकेटच्या नावाखाली घाटीतून मिळवलेले ‘डिस्चार्ज सर्टिफिकेट’ सादर करून विद्यापीठ प्रशासनाचीच फसवणूक केली. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही.

डॉ. मझहर फारूकी हे शारिरीकदृष्ट्या सक्षम नसतानाही ते मौलाना आझाद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाच्या खुर्चीत बसून शासकीय तिजोरीतून वेतन लाटत आहेत. त्यामुळे त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, अशी तक्रार ईसा यासीन यांनी डॉ. फारूकी यांची प्राचार्यपदाची पहिली टर्म संपण्याच्या आठ महिने आधी म्हणजे २५ जानेवारी २०२१ रोजी संस्थेच्या सचिवांकडे आणि २२ मार्च २०२१ रोजी कुलगुरू आणि विभागीय सहसंचालकांकडे (उच्च शिक्षण) यांच्याकडे केली होती. परंतु त्या तक्रारींकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि पहिल्या टर्मची मुदत संपण्याच्या  अवघे पाच दिवस आधी डॉ. फारूकी यांची दुसऱ्या टर्मसाठी प्राचार्यपदी नियमबाह्य नियुक्ती करण्यात आली.

हेही वाचाः ‘अनफिट’ डॉ. मझहर फारुकींची प्राचार्यपदी नियमबाह्य पुनर्नियुक्ती, आक्षेपावर तीन वर्षांपासून विद्यापीठाकडून शून्य कारवाई

ईसा यासीन आणि अन्य तक्रारदारांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने अखेर डॉ. फारूकी यांचे शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिले. डॉ. फारूकी यांचे जन्मतारखेनुसार नियत वयोमान ५५ वर्षे असल्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार त्यांना यापुढे नियमित सेवेत कार्यरत ठेवायचे झाल्यास नियमाप्रमाणे शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे सांगत सात दिवसात हे प्रमाणपत्र सादर करण्यास संस्थेला बजावण्यात आले होते.

त्यानंतर मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीच्या कॅम्पस प्रशासनाचे संचालक  ब्रिगेडियर एच. के. कालरा यांनी ७ डिसेंबर २०२१ रोजी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पत्र लिहून डॉ. फारूकी यांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली. परंतु वर्ग-१ पदावरील कर्मचारी/अधिकाऱ्यांचे फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या अधिष्ठातांना असल्याचे सांगत जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी नकार दिला.

हेही वाचाः  डॉ. मझहर फारूकींचे ‘फिटनेस’ वारंवार मागूनही ‘मौलाना आझाद’चा विद्यापीठाला ठेंगा, सेवासमाप्तीच्या आदेशालाही केराची टोपली!

२३ नोव्हेंबर २०२१ आणि ३ जानेवारी २०२२ रोजी आदेश बजावूनही डॉ. फारूकी यांनी फिटनेस प्रमाणपत्र सादर न केल्याने १९ मार्च २०२२ रोजी विद्यापीठाने दहा दिवसांत फिटनेस प्रमाणपत्र सादर न केल्यास डॉ. फारूकी यांची सेवासमाप्त करण्याचे आदेश विद्यापीठाने बजावले आणि मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीच्या गोटात हालचाली सुरू झाल्या.

फिटनेस नव्हे, ते तर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट!

छत्रपती संभाजीनगर( औरंगाबाद) जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी डॉ. फारूकी यांचे फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्यानंतर खरे तर मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या (घाटी) अधिष्ठांना पत्र लिहून फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी विनंती करणे अपेक्षित होते. परंतु संस्थेने तसे केले नाही. डॉ. फारूकी हे १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्वतःच घाटीच्या बाह्यरूग्ण विभागात गेले. तेथे ‘सेटिंग’ लावून त्यांनी नेत्ररोगतज्ज्ञाकडे तपासणी केली. घाटीतील नेत्ररोगतज्ज्ञांनी डॉ. फारूकी यांचे डोळे आणि रक्तदाब तपासला आणि डॉ. फारूकी हे ‘शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या फिट’ असल्याचे प्रमाणपत्र अधिकार नसताना दिले. खरे तर हे नियमित वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसून ते रुग्णांना दिले जाणारे केवळ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आहे. या प्रमाणपत्रावर डॉ. फारूकी यांना घाटीत कधी दाखल केले याचा उल्लेखच नाही आणि जेथे आजार कोणत्या स्वरुपाचा आहे यावर केवळ टिकमार्क करायचे आहे, त्या ठिकाणी बेकायदेशीररपणे ‘रुग्ण शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या फिट’ असल्याचा शेरा लिहिण्यात आला आहे. घाटीचा नेत्रतज्ज्ञ एखादा रूग्ण शारीरिक व मानसिकदृष्टया सक्षम असल्याचा शेरा मारतोच कसा? हाही स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.

डॉ. मझहर फारूकी यांनी घाटी रुग्णालयातून मिळवलेले हेच ते डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. पण या प्रमाणपत्रावरही त्यांना रूग्णालयात कधी दाखल केले याचा उल्लेख नाही. दाखल केल्याची तारीख लिहिण्याच्या ठिकाणी रुग्णालयाचे नाव लिहिण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे घाटीच्या नेत्रतज्ज्ञाने ‘रूग्ण शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या फिट’ असल्याचे प्रमाणीकरण केले आहे.

फसवणूक स्पष्ट होऊनही कारवाई मात्र शून्य

डॉ. फारूकी यांनी घाटीतून मिळवलेले ‘अवैध प्रमाणपत्र’  हेच शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेले फिटनेस प्रमाणपत्र असल्याचे भासवून विद्यापीठात सादर केले आणि विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक केली. डॉ. फारूकी यांच्या याही ‘चारसौ बीसी’ची तक्रार करण्यात आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने घाटीच्या अधिष्ठातांना पत्र लिहून डॉ. फारूकी यांनी सादर केलेल्या फिटनेस प्रमाणपत्राची सत्यता आणि वैधता तपासून पाहिली. ‘डॉ. मझहर फारूकी यांना निर्गमित करण्यात आलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र हे या संस्थेतर्फे देण्यात आलेले आहे. सदरील प्रमाणपत्र हे वैद्यकीय मंडळाने निर्गमित केलेले नाही व हे प्रमाणपत्र वैद्यकीय मंडळाच्या प्रमाणपत्राशी समकक्ष नाही,’ असा स्पष्ट खुलासा घाटीच्या अधिष्ठात्यांनी १३ जून २०२२ रोजी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभगाच्या उपकुलसचिवांना पत्र लिहून केला.

डॉ. मझहर फारूकी यांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र वैद्यकीय मंडळाच्या प्रमाणपत्राशी समकक्ष नाही आणि ते वैद्यकीय मंडळाने जारीही केलेले नाही, असा स्पष्ट खुलासा घाटीच्या अधिष्ठात्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाने केला खरा, परंतु त्यांनतर विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. फारूकी यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

विद्यापीठ प्रशासनावर कोणाचा दबाव?

शासकीय वैद्यकीय मंडळाने जारी केलेलेच फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करा, असे वारंवार बजावूनही मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटी किंवा डॉ. मझहर फारूकी यांनी ते सादर तर केलेच नाही, शिवाय वैद्यकीय मंडळाच्या प्रमाणपत्राशी समकक्ष नसलेले ‘अवैध’ फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करून विद्यापीठ प्रशासनाच्याच डोळ्यात धुळफेक केली आणि फसवणूक केली. याचे कागदोपत्री पुरावे दोन वर्षांपूर्वीच हाती लागलेले असतानाही विद्यापीठ प्रशासन डॉ. मझहर फारूकींवर कमालीची मेहेरबानी दाखवत आहे.

हेही वाचाः परदेशी विद्यार्थिनीच्या बेकायदेशीर पदवी प्रकरणी ना फौजदारी गुन्हे, ना निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी!

 खरे तर दिशाभूल आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाकडून डॉ. फारूकी यांच्याविरुद्ध तातडीने कारवाई आणि त्यांच्या सेवासमाप्तीचा बडगा उगारला जाणे अपेक्षित होते, परंतु त्यापैकी कुठलेच पाऊल विद्यापीठ प्रशासनाने उचलेले नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन डॉ. फारूकी यांच्यावर एवढे मेहेरबान का आहे? सक्षम नसताना वेतनाच्या रुपाने शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्याच्या डॉ. फारूकी आणि मौलाना आझाद संस्थेच्या कटात सामील होण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाला एवढे कोण मजबूर करत आहे? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!