औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने नापास झालेल्या अफगाणीस्तानी विद्यार्थिनीला बेकायदेशीररित्या पदवी प्रदान केल्याप्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. या प्रकरणी अद्यापपर्यंत ना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले ना, निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचीच भूमिका संशयास्पद वाटू लागली आहे. फक्त कागदी घोडे नाचवून या ‘रॅकेट’मध्ये सहभागी असलेल्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न विद्यापीठ प्रशासनाकडून होत तर नाही ना? अशी शंकाही आता घेतली जाऊ लागली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाच्या परिनियम क्रमांक ८५८ मधील तरतुदींनुसार प्रथम आणि द्वितीय सत्र उत्तीर्ण नसलेल्या विद्यार्थ्यास पाचव्या सेमिस्टरला प्रवेश देण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट तरतूद असूनही नियम, परिनियम धाब्याबर बसवून कु. खातेमा नूर मोहम्मद या विद्यार्थीनीस बी.एस्सी. तृतीय वर्षाच्या पाचव्या सेमिस्टरला प्रवेश देण्यात आला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तिचा प्रवेश रद्द करण्याचे आदेश कुलगुरूंनी दिले आणि मौलाना आझाद महाविद्यालयाने खातेमाचा प्रवेश रद्द केल्याचे विद्यापीठाला कळवूनही तिचा परीक्षा फॉर्म भरून घेतला, तिला परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली, तिचा निकाल जाहीर करून तिला पदवीही प्रदान केली.
या बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य प्रकरणात तक्रारी झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने या विद्यार्थिनीचा निकाल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला मात्र विद्यापीठाचे नियम, परिनियम धाब्यावर बसवून परदेशी विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीररित्या पदवी प्रदान करण्यास जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी या प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा सहा महिन्यांपूर्वी केली होती. मात्र ही घोषणाही केवळ घोषणाच राहिली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने अद्यापही अशा चौकशीच्या दिशेने कुठलेही पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही.
दुसरीकडे विद्यापीठातील गुणवाढ घोटाळा प्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाने बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात आपल्याच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले होते. त्या प्रकरणात तत्परतेने कारवाई करणारे विद्यापीठ प्रशासन अफगाणीस्तानी विद्यार्थिनीच्या या बेकायदेशीर पदवी प्रकरणात चालढकल का करत आहे? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात ‘मोठे मासे’ गुंतलेले असल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना? अशी शंकाही विद्यापीठ वर्तुळात घेण्यात येत आहे.
काय आहे प्रकरण?: अफगाणिस्तानातून शिक्षणासाठी औरंगाबादेत आलेल्या कु. खातेमा काकर नूर मोहम्मद या विद्यार्थिनीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या मौलाना आझाद महाविद्यालयात सन २०१६-१७ मध्ये बी.एस्सी. प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतला होता. मार्च/एप्रिल २०१७ मध्ये खातेमाने प्रथम वर्षाच्या दुसऱ्या सेमिस्टरची परीक्षा दिली. या परीक्षेत ती तीन पेपरमध्ये नापास झाली.
ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०१७ मध्ये खातेमाने बी.एस्सी.च्या दुसऱ्या वर्षाच्या तिसऱ्या सेमिस्टरची परीक्षा दिली. या परेत ती फक्त तीन पेपरमध्ये उत्तीर्ण झाली. या वेळी तिने दुसऱ्या सेमिस्टरच्या बॅकलॉगचीही परीक्षा दिली मात्र राहिलेल्या तीनपैकी दोनच पेपरमध्ये उत्तीर्ण झाली. खातेमाने एप्रिल/मे २०१८ मध्ये खातेमाने बी.एस्सी. दुसऱ्या वर्षाच्या चौथ्या सेमिस्टरची परीक्षा दिली.या परीक्षेत ती दोनच पेपरमध्ये उत्तीर्ण झाली.
विद्यापीठाच्या परिनियम क्रमांक ८५८ मधील तरतुदींनुसार प्रथम आणि द्वितीय सत्र उत्तीर्ण नसलेल्या विद्यार्थ्यास पाचव्या सेमिस्टरला प्रवेश देऊ नये, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. तरीही या विद्यार्थीनीने विशेष बाब म्हणून तृतीय वर्षाच्या पाचव्या सेमिस्टरला प्रवेश देण्याची विनंती करणारा अर्ज दिनांक १३/०८/२०१८ रोजी मा. कुलगुरूंकडे सादर केला. हा अर्ज मा. कुलगुरूंनी अभिप्रायासाठी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे तत्कालीन अधीष्ठाता मझहर अहमद फारूखी यांच्याकडे पाठवला.
अधीष्ठाता फारूखी यांनी विशेष बाब म्हणून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सदर विद्यार्थीनीस बी.एस्सी. तृतीय वर्षाच्या पाचव्या सेमिस्टरला प्रवेश देण्याची शिफारस केली आणि या शिफारशीवरून तत्कालीन कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंनी सदर विद्यार्थीनीस तृतीय वर्षाच्या पाचव्या सेमिस्टरला बेकायदेशीर प्रवेशास परवानगी दिली.
२ सप्टेंबर २०१९ रोजी महम्मद अझहर खान या आरटीआय कार्यकर्त्याने या संदर्भात तक्रार केल्यानंतर विद्यापीठाने प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी या चौकशी समितीने अहवाल सादर केला. या समितीने सदर विद्यार्थीनीस बेकायदेशीरित्या कसा प्रवेश देण्यात आला, याचे बिंगच फोडले.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये तक्रार झाल्यानंतर कुलगुरूंनी २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सदर विद्यार्थीनीचा प्रवेश रद्द करण्याच्या सूचना संबंधित महाविद्यालयास दिल्या. त्यानुसार संबंधित महाविद्यालयाने सदर विद्यार्थीनीचा प्रवेश रद्द केल्याचे पत्राद्वारे २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी विद्यापीठास कळवले. असे असतानाही सदर विद्यार्थीनीचा बी.एस्सी. तृतीय वर्षाच्या पाचव्या सेमिस्टरचा परीक्षा फॉर्म संबंधित महाविद्यालयाने भरून घेतला. विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने तो मान्य केला आणि सदर विद्यार्थीनीने ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०१८ ची परीक्षा दिली.
प्रवेश रद्द झालेल्या याच विद्यार्थीनीला एप्रिल/मे २०१९ मध्ये सहाव्या सेमिस्टरची परीक्षाही देण्याची परवानगी देण्यात आली. मार्च/एप्रिल २०२० मध्ये सदर विद्यार्थीनीने बॅकलॉग क्लिअर केला आणि बी.एस्सी. पदवी उत्तीर्ण झाली आणि ही पदवी घेऊन अफगाणीस्तानला गेली. हे सगळे सुरू असतानाच विद्यापीठाने व्हेरिफिकेशनही करून दिले.
न्यूजटाऊनचे विद्यापीठ प्रशासनाला सहा प्रश्नः
- ज्या विद्यार्थीनीचा बी.एस्सी. प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या सेमिस्टरचा बॅकलॉग आहे. तिला मानवतेच्या दृष्टिकोनातून नियम डावलून तृतीय वर्षाला प्रवेश दिलास कसा?
- ही चूक झाली असे आल्यानंतर सदर विद्यार्थीनीचा प्रवेश रद्द केला खरा, पण तरीही तिला बी.एस्सी. तृतीय वर्षाच्या पाचव्या आणि सहाव्या सेमिस्टरच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिलीच कशी?
- विद्यापीठाने यापूर्वी गुणवाढ प्रकरणात स्वतःहोऊन पोलिसांत फिर्याद देऊन गुन्हे दाखल केले आहेत, मग याच प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासन चालढकल का करत आहे? विद्यापीठाने या प्रकरणात पोलिसांत फिर्याद का दिली नाही?
- ज्या प्रकरणात सगळे नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आणि बेकायदेशीररित्या पदवी प्रदान करण्यात आली आहे, याचे कागदोपत्री सबळ पुरावे उपलब्ध असताना चौकशीच्या नावाखाली विद्यापीठ प्रशासन या प्रकरणात चालढकल का करत आहे?
- निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा कुलगुरूंनी सहा महिन्यांपूर्वी केली, पण ती चौकशी समिती अजूनही स्थापन झाली नाही. त्यामागचे काय गौडबंगाल आहे?
- या प्रकरणात मौलाना आझाद महाविद्यालयाचे विद्यमान प्राचार्य मझहर फारूकी आणि विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांचीच महत्वाची भूमिका असल्यामुळे त्यांना संरक्षण देऊन पाठीशी घालण्यासाठीच तर हा सगळा आटापिटा केला जात नाही ना?