छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): शिक्षकेत्तर संवर्गातील नियुक्ती असूनही फसवेगिरी करून शिक्षक संवर्गाची वेतनश्रेणी लागू करून घेऊन शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन विभागातील उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांनी तब्बल १ कोटी १८ लाख रुपये जास्तीचे वेतन लाटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यापीठाच्या वित्त व लेखाधिकाऱ्यांनी त्याबाबतचा अहवाल नुकताच कुलसचिवांकडे सादर केला असून आता गणेश मंझांनी घशात घातलेली ही रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
डॉ. गणेश मंझा यांची २८ जुलै २००८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात उपकुलसचिवपदावर नियुक्ती करण्यात आली. ते ५ सप्टेंबर २००९ रोजी विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झाले आणि त्यांना विद्यापीठाच्या उपकेंद्रात पोस्टिंग देण्यात आली होती. (त्यांच्या नियुक्तीही ‘चारसोबीसी’ असून तो एक स्वतंत्र संशोधनाचा एक्सक्लुझिव्ह वृत्तांत आहे.)
उपकुलसचिव हे पद शिक्षकेत्तर संवर्गातील असून नियुक्तीच्या वेळी ते १०६५०-३२५-१५८५० या वेतनश्रेणीत सहाव्या वेतनबँड १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६०० मध्ये रूजू झाले. परंतु त्यांनी ‘झोलझाल’ करून वेतनबँड ३७४००-६७००० एजीपी ९००० मध्ये वेतननिश्चिती करून घेतली. त्यानंतर पीएच.डी. धारण केल्याचे दाखवून त्यांनी तीन आगाऊ वेतनवाढीही करून घेतल्या. त्यामुळे डॉ. गणेश मंझा यांचा पगार तब्बल सहापटीने वाढला.
डॉ.गणेश मंझा यांच्या या फसवेगिरीची तक्रार झाल्यानंतर औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी डॉ. मंझांची सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित करून दिली आणि त्यांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाची वसुली करण्याचे निर्देश विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिले होते.
उच्च शिक्षण सहसंचालकांचे हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांनी विद्यापीठाच्या वित्त व लेखाधिकाऱ्यांना २५ मार्च २०२३ रोजी पत्र देऊन डॉ. गणेश मंझा यांच्या नवीन वेतननिश्चितीनुसार वेतन अदा करण्याचे तसेच त्यांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाचे विवरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
विद्यापीठाचे प्रभारी वित्त व लेखाधिकारी प्रदीपकुमार देशमुख यांनी कधी तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे तर कधी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याचाच जास्त ताण असल्याचे कारण देत तब्बल साडेचार महिन्यांनी, म्हणजेच गेल्या गुरुवारी (१० ऑगस्ट रोजी) डॉ. गणेश मंझा यांना प्रदान करण्यात आलेल्या ‘लायकी’पेक्षा जास्तीच्या वेतनाची गोळाबेरीज करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांच्याकडे सादर केला. डॉ. गणेश मंझांकडून वेतन अतिप्रदानापोटी निघालेली रक्कम तब्बल १ कोटी १८ लाख रुपये आहे.
आता वसुली कशी करायची?, त्यावरून घोळ
वित्त व लेखाधिकाऱ्यांकडून वसुलीचे हे विवरण प्राप्त झाल्यानंतर आता कुलसचिवांकडून डॉ. गणेश मंझांकडून १ कोटी १८ लाख रुपये रकमेच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी डॉ. गणेश मंझांची नव्याने वेतननिश्चिती करून देताना त्यांना वेतनापोटी अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम तत्काळ शासनखाती चलनाव्दारे भरावी आणि त्या पावतीची छायांकित प्रत सादर करावी, असे स्पष्ट नमूद केले होते. म्हणजेच डॉ. गणेश मंझांकडून ही रक्कम एकरकमी वसूल करावयाची आहे, हे स्पष्ट आहे.
परंतु विद्यापीठ प्रशासनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉ. गणेश मंझांना अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी त्यांची सॅलरी अटॅच करूनच वसुली करणे हाच पर्याय आहे. याचाच अर्थ उच्च शिक्षण सहसंचालकांना डॉ. मंझांकडून एकरकमी वसुली हवी आहे, तर विद्यापीठ प्रशासन त्यांच्याकडून सॅलरी अटॅच करून टप्प्याटप्प्याने रक्कम वसूल करू इच्छिते. दोन यंत्रणांकडून घातला जात असलेला हा घोळ पाहता आता या घोळात आणखी दिवस जाणार?, हे नजीकचा काळच ठरवणार आहे.
‘सॅलरी अटॅच’ करून १० वर्षांत कशी होणार वसुली?
शासन नियमाप्रमाणे शिक्षकेत्तर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय नियत वयोमानानुसार ५८ वर्षे आहे. डॉ. गणेश मंझा यांचा जन्म १९७५ चा असून नियत वयोमानानुसार ते विद्यापीठाच्या सेवेतून २०३३ मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. म्हणजेच त्यांचा सेवाकाळ फक्त १० वर्षे म्हणजे अवघे १२० महिने शिल्लक राहिला आहे.
अशा स्थितीत सॅलरी अटॅच करून डॉ. गणेश मंझांकडून १ कोटी १८ लाख रुपयांची रक्कम वसूल करावयाचे ठरवले तरी त्यांना सद्यस्थितीत मिळणारे वेतन पाहता कठीण होणार आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासन डॉ. मंझांकडून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी काही नवा फॉर्म्युला शोधून काढते की सहसंचालकांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार त्यांना एकरकमी रक्कम शासन खाती जमा करण्याचे निर्देश देते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.