‘वेतन फसवेगिरी’फेम डॉ. गणेश मंझांच्या नियुक्तीतही झोलझाल, नियुक्ती धारणाधिकारावर पण आदेशात मात्र खोेट!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  शिक्षकेत्तर संवर्गातील नियुक्ती असूनही फसवेगिरी करून शिक्षक संवर्गाची वेतनश्रेणी लागू करून घेऊन शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन विभागातील उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांच्या मूळ नियुक्तीतच झोलझाल असल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. डॉ. गणेश मंझा हे नियमबाह्यपणे विद्यापीठाच्या सेवेत कार्यरत असल्याचेच या पुराव्यांवरून स्पष्ट होत आहे.

डॉ. गणेश मंझा यांची २८ जुलै २००८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात उपकुलसचिवपदावर नियुक्ती करण्यात आली. ते ५ सप्टेंबर २००९ रोजी विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झाले आणि त्यांना विद्यापीठाच्या उपकेंद्रात पोस्टिंग देण्यात आली होती. उपकुलसचिव हे पद शिक्षकेत्तर संवर्गातील असून नियुक्तीच्या वेळी ते १०६५०-३२५-१५८५० या वेतनश्रेणीत सहाव्या वेतनबँड १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६०० मध्ये रूजू झाले.  परंतु त्यांनी ‘झोलझाल’ करून वेतनबँड ३७४००-६७००० एजीपी ९००० मध्ये वेतननिश्चिती करून घेतली. त्यानंतर पीएच.डी. धारण केल्याचे दाखवून त्यांनी तीन आगाऊ वेतनवाढीही करून घेतल्या. त्यामुळे डॉ. गणेश मंझा यांचा पगार तब्बल सहापटीने वाढला.

आता या प्रकरणी औरंगाबाद विभागाच्या उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी डॉ. गणेश मंझा यांची सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित करून त्यांनी आजपर्यंत पगारापोटी उचलेल्या जास्तीच्या रकमेची वसुली करण्याचे आदेशही दिले आहेत. या वादात अडकलेल्या डॉ. गणेश मंझाच्या नियुक्तीतच झोलझाल असल्याचे पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत.

मंझाचे उपकुलसचिवपद धारणाधिकाराचे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने शिक्षकेत्तर संवर्गातील चार पदे भरण्यासाठी ९ एप्रिल २००८ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्या जाहिरातीचा क्रमांक आस्था/आरओ/४१/२००८ असा होता. १७ मे २००८ ही या जाहिरातीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत होती. त्यात एक उपकुलसचिव, एक सहायक कुलसचिव, एक निवासी अभियंता आणि एक वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या पदाचा समावेश होता. यापैकी उपकुलसचिव हे पद धारणाधिकाराचे असल्याचे जाहिरातीत स्पष्टपणे नमूद केले होते आणि हे पद अनुसूचित जमाती (एसटी) संवर्गासाठी राखीव होते.

डॉ. गणेश मंझा यांनी धारणाधिकार आणि एसटीसाठी राखीव असलेल्या उपकुलसचिवपदासाठी अर्ज केला होता. मुलाखतीनंतर विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांना २८ जुलै २००८ रोजी नियुक्तीचे आदेश दिले आणि ते ५ सप्टेंबर २००९ रोजी धारणाधिकार आणि एसटीसाठी राखीव असलेल्या उपकुलसचिवपदावर रूजू झाले.

नियुक्ती आदेशात धारणाधिकाराचा उल्लेखच नाही

विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. गणेश मंझा यांची निवड करून त्यांना नियुक्तीचे आदेश तर दिले खरे, परंतु ज्या पदासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, ते पद धारणाधिकाराचे असल्याचा उल्लेख त्यांच्या नियुक्ती आदेशात असणे अनिवार्य होते आणि त्यांचा नियुक्ती आदेशही धारणाधिकार कालावधीपुरता किंवा धारणाधिकार संपुष्टात आल्यास नियमित होण्याची शक्यता (Likely to be Continued)  असणे आवश्यक होते. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. गणेश मंझा यांची नियुक्ती धारणाधिकाराच्या पदावर असतानाही त्यांना थेट परीविक्षाधीनचा (प्रोबेशन) नियुक्ती आदेश दिला. विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. मंझा यांना जारी केलेला नियुक्ती आदेश पाहिला तर त्यांची नियुक्ती ही नियमित पदावर झाल्याचे वाटते खरे; परंतु या नियुक्ती आदेशात झोलझाल असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात वाचल्यानंतर लक्षात येते.

मंझा यांची नियुक्ती करण्यात आलेले पद धारणाधिकाराचे तर होतेच शिवाय हे पद एसटीसाठी राखीव होते आणि मंझा यांना देण्यात आलेल्या आदेशात ‘you are appointed to the post of Deputy Registrar against S.T. Category in the pay scale of Rs. 10650-325-15850 against the substantive vacant post of Deputy Registrar by protecting your present pay.’  असे नमूद करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच ज्या पदावर मंझांना नियुक्ती देण्यात आली, ते पद ज्यासाठी संवर्गासाठी राखीव होते, त्या संवर्गात मंझा हे बसत नाहीत, असे या आदेशावरून स्पष्ट होते. तसेच हे ‘मौलिक रिक्त पद’ असल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे. यावरून या आदेशातील ‘झोलझाल’ स्पष्ट होते.

धारणाधिकाराचे पद असताना डॉ. गणेश मंझा यांना प्रोबशनचा नियुक्ती आदेश कुणी आणि कसा दिला?  धारणाधिकारावर गेलेली व्यक्ती पुन्हा विद्यापीठ सेवेत परत येणारच नाही, असा ‘गोड गैरसमज’ करून घेऊन डॉ. मंझा यांना धारणाधिकाराच्या नियुक्ती आदेशाऐवजी प्रोबशनचा नियुक्ती आदेश देण्याचा नेमका ‘अर्थ’ आणि कारण काय?  या पदावरील धारणाधिकार कधी संपुष्टात आला आणि हे पद नियमित कधी झाले? हे आणि असे अनेक प्रश्न या झोलझाल नियुक्तीच्या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

डॉ. गणेश मंझा यांची अतिवेतन फसवेगिरी उघडकीस आल्यानंतर त्यांना मूळ वेतनावर आणणारे उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर आणि गुणवत्तापूर्ण प्रशासनाचा आग्रह धरणारे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, याप्रकरणी आता काय कारवाई करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

‘झोलझाल’ मंझा कुलगुरूंचे विश्वासू

मूळ नियुक्तीतच झोलझाल करून प्रोबेशनचा नियुक्ती आदेश मिळवणारे डॉ. गणेश मंझा यांना उस्मानाबाद उपकेंद्रात पदस्थापना देण्यात आली होती. तेथून ते विद्यापीठाच्या मुख्य परिसरात आले. त्यानंतर त्यांनी कुलगुरूंचा ‘विश्वास’ संपादन करून  परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालकपद मिळवले. त्यांच्या कार्यकाळात परीक्षा प्रक्रियेत झालेली प्रचंड अनागोंदी आणि गोंधळामुळे  कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी त्यांना संचालकपदावरून हटवले.

डॉ. मंझा हे आता संचालक नसले तरीही ते कुलगुरू येवलेंचे अद्यापही ‘विश्वासू’  आहेत. परीक्षा विभागात दोन उपकुलसचिव असताना डॉ. मंझा हे विद्यमान परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांच्या बरोबरीने कुलगुरूंनी बोलावलेल्या प्रत्येक बैठकीला हजर राहतात आणि धोरणात्मक बाबीत तेच मुद्दे मांडतात. त्यामुळे हा ‘झोलझाल’ उघडकीस आल्यानंतरही कुलगुरू डॉ. येवले हे आपल्या ‘विश्वासू’ अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करतील का? याबद्दल अनेकांना शंका आहे.