नागपूर: मुंबई उपनगरातील मागाठाणे परिसरातील झोपड्यांच्या तोडकाम प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयीन आदेशानुसारच कार्यवाही केली आहे. याबाबत अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून ६० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
आ. प्रकाश सुर्वे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देतानासामंत बोलत होते. संबंधित जमीन २०२० मध्ये शैलाजी इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे हस्तांतरित झाली. तोडकामावेळी १९९५ पूर्वीच्या झोपड्यांना लागू होणारा संरक्षणाचा नियम लागू होतो का, याची तत्काळ तपासणी करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात येतील, असे सामंत म्हणाले.
१९९५ पूर्वीच्या झोपड्यांना लागू होणारा संरक्षणाचा नियम लागू झाल्यास झोपडीधारकांना दिलासा देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. तोडकामादरम्यान बाऊन्सर लावल्याच्या आरोपांची चौकशी समितीमार्फत करण्यात येईल. तोपर्यंत कोणतीही निवासी झोपडी पाडली जाणार नाही, असे सामंत म्हणाले. या चर्चेत आ. भास्कर जाधव आणि मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.
