मुंबई: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार, ,७ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार असून ते २५ मार्चपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प गुरुवार, ९ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानसभा अध्यक्ष ॲड् राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात घेण्यात आली.
या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, विधिमंडळ सदस्य अशोक चव्हाण, एकनाथ खडसे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, ॲड. आशिष शेलार, अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, अमीन पटेल, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत उपस्थित होते.
२७ फेब्रुवारी ते २५ मार्चदरम्यान होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनाची सुरुवात सोमवार, २७ फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये यापुढे प्रत्येक अधिवेशनात पहिल्या दिवशी “वंदे मातरम्’ नंतर “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे महाराष्ट्राचे राज्य गीत वाजवण्यात येणार आहे.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त अभिवादनाबाबतचा ठराव दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. तसेच जागतिक महिला दिनानिमित्त ८ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहात याबाबत विशेष चर्चा होईल.
अर्थसंकल्पावर तीन दिवस तर अर्थसंकल्पीय मागण्यावर सहा दिवस चर्चा करण्यात येणार आहे. विधेयकांपैकी प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त) ५ आणि प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळाची मान्यता अपेक्षित) ८ अशी अंदाजे १३ विधयके या अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. दोन्ही सभागृहातील कामकाजासंदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली.
अधिवेशन कालावधी आठवडाभराने वाढवा- अजित पवारः दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी आठवडाभराने वाढवण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे. सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी एक आठवड्याने वाढवावा. यापूर्वी कोरोनामुळे अधिवेशन फारकाळ घेता आले नाही. मात्र आता कोरोनाची परिस्थिती नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आता पळवाट काढू नये. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्यासाठी या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणे गरजेचे आहे, असे अजित पवार यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.