बेंगळुरूः गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नी समन्वय ठेवून हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करून काही तास उलटले नाही तोच कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राचा आणखी लचका तोडण्याचा मनसुबा जाहीर केला आहे.कर्नाटकातील सीमा भागातील मराठी भाषक गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट होणे तर दूरच पण सांगली जिल्ह्यातील तब्बल ४० गावांचा कर्नाटकमध्ये समावेश करण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बस्वराज बोम्बई यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त ४० गावांनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्याचा ठराव नुकताच मंजूर केला होता. त्या ठरावानंतर आता कर्नाटकने ही ४० गावे आपल्या राज्यात सामावून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे बेळगाव, निपाणी, कारवारसह कर्नाटकातील मराठी भाषक गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट होणे तर दूरच परंतु महाराष्ट्रातीलच आणखी ४० गावे गिळंकृत करण्याचा कर्नाटकचा मनसुबा स्पष्ट झाला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई हे. आम्ही या गावांना पाणी देऊन मदत केली आहे. आता या ४० गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकार या ठरावावर गांभीर्याने विचार करत आहे, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बस्वराज बोम्बई यांनी म्हटले आहे. बोम्बई यांच्या या वक्तव्यामुळे सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात आधीच असलेली तेढ आणखी व्यापक होण्याची शक्यता आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जत तालुक्यातील ४० ग्राम पंचायतींनी सुविधा मिळत नसल्यामुळे कर्नाटक राज्यात आमचा समावेश करा, असा प्रस्ताव मांडला होता आणि तो मंजूर करण्यात आला होता, असा दावा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्बई यांच्या या वक्तव्यामुळे कर्नाटक सरकारचा महाराष्ट्रातील भूभागावरच डोळा असल्याचा इरादा स्पष्ट झाला आहे. आता या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणती भूमिका घेतात? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
आपल्या सरकारचा डोळा लागलाय-आ. रोहित पवारः छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्या कर्नाटकच्या याच मुख्यमंत्री महाशयांची हिंमत आता थेट जत तालुक्यातील गावांवर दावा सांगण्यापर्यंत गेली आहे. एकीकडे सीमा भागाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना दुसरीकडे आपले सरकार मात्र कर्नाटक सरकारच्या या नव्या भूमिकेबाबत शांत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना आपण अभिवादन केले आणि आज कर्नाटक आपल्या गावांवर डोळा ठेवतो, हे संतापजनक आहे. गुजरात आपले प्रकल्प पळवून युवांचे भविष्य चिरडतोय, कर्नाटक गावांवर डोळा ठेवतोय आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागला, याची खंत वाटते, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. रोहित पवार यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्षः महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक बैठक झाली. सीमाभागातील नागरिकांच्या पाठीशी राज्य सरकार भक्कमपणे उभा असून कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले होते. या लढ्यातील न्याय प्रक्रियेत समन्वय राखण्यासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराजे देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंद आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेटही घेणार होते. मात्र आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आता जाहीर केलेल्या भूमिकेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणती भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
