‘सत्यनिष्ठे’लाच तिलांजली: पीएच.डी.च्या प्रबंधातील वाङ्मयचौर्याच्या ‘कुरापती’ रोखण्याबाबत उदासीनता, यूजीसीच्या नियमांकडेच दुर्लक्ष!

छत्रपती संभाजीनगरः  पीएच.डी.चे सर्वाधिक संशोधन छात्र असलेले विद्यापीठ अशी शेखी मिरवणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ पीएच.डी. च्या प्रबंधातील वाङ्मयचौर्याला आळा घालण्याबाबत कमालीचे उदासीन असून या वाङ्मयचौर्याला आळा घालण्यासाठी यूजीसीने २०१८ मध्ये लागू केलेल्या नियमाच्या अंमलबजावणीकडेच विद्यापीठाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठात सादर केल्या जाणाऱ्या पीएच.डी.च्या प्रबंधांबरोबरच विद्यापीठ प्रशासनाच्या ‘सत्यनिष्ठे’वरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

देशभरात पीएच.डी. च्या प्रबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाङ्मयचौर्य होत असल्याच्या असंख्य तक्रारी येऊ लागल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१८ मध्ये या वाङ्मयचौर्याला पायबंद घालण्यासाठी ‘विदयापीठ अनुदान आयोग (उच्चशिक्षण संस्थांमधील विद्यामूलक सत्यनिष्ठा आणि साहित्यिक चोरीच्या प्रतिबंधाला प्रोत्साहन) नियम’ लागू केला. या नियमात पीएच.डी.चे प्रबंध आणि रिसर्च पेपर्समधील वाङ्मयचौर्याला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना सूचवण्यात आल्या आहेत. मात्र यूजीसीने सूचवलेल्या या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीकडेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.

हेही वाचाः यूजीसीकडून कठोर निर्बंध लादूनही पीएच.डी.च्या प्रबंधात सर्रास साहित्यचोरी, बहुतांश प्रबंधात ५० ते ८४ टक्क्यांपर्यंत चौर्यकर्म!

 या नियमानुसार वाङ्मयचौर्याला पायबंद घालण्यासाठी प्रत्येक विभागात डिपार्टमेंटल अकॅडमिक इंटेग्रिटी पॅनेल (डीएआयपी) आणि विद्यापीठस्तरावर इन्स्टिट्यूशनल अकॅडमिक इंटेग्रिटी पॅनेल (आयएआयपी) कायमस्वरुपी यंत्रणा अस्तित्वात आणणे अनिवार्य असतानाही विद्यापीठाने तब्बल सहा वर्षे उलटली तरीही डीएआयपी स्थापनच केले नाही. त्यामुळे विद्यापीठात सादर होत असलेले पीएच.डी.चे प्रबंध आणि रिसर्च पेपर्सची ‘सत्यनिष्ठा’च संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

‘विदयापीठ अनुदान आयोग (उच्चशिक्षण संस्थांमधील विद्यामूलक सत्यनिष्ठा आणि साहित्यिक चोरीच्या प्रतिबंधाला प्रोत्साहन) नियम २०१८’ च्या कलम ९, १० आणि ११ मध्ये वाङ्मयचौर्याचा शोध घेणे, माहिती प्रदान करणे आणि कार्यवाही करण्याबाबतची कार्यप्रणाली नमूद करण्यात आली आहे.

विद्या समुदायाच्या कोणत्याही सदस्याला पुरेशा पुराव्यासह एखाद्या दस्तऐवजात वाङ्मयचौर्याचा संशय आल्यास त्याने किंवा तिने त्याबाबतची माहिती विभागीय विद्यामूलक सत्यनिष्ठा पॅनेल म्हणजेच डिपार्टमेंटल अकॅडमिक इंटेग्रिटी पॅनेलला (डीएआयपी) द्यावी. डीएआयपी अशा तक्रारी अथवा आरोपांची चौकशी करून आपल्या शिफारशी ४५ दिवसांच्या आत संस्थात्मक विद्यामूलक सत्यनिष्ठा पॅनेल म्हणजेच इन्स्टिट्यूशनल अकॅडमिक इंटेग्रिटी पॅनेलकडे (आयएआयपी) सादर करेल आणि आयएआयपी त्या शिफारशींचा विचार करून निर्णय घेईल, असे या नियमात म्हटले आहे. डीएआयपीच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्याबरोबरच वाङ्मयचौर्याच्या प्रकरणांची स्यूमोटो दखल घेऊन कारवाई करण्याचे अधिकार आयएआयपीचे आहेत.

या नियमाच्या कलम १० मध्ये डीएआयपीची तर कलम ११ मध्ये आयएआयपीची रचना व कार्यपद्धती विशद करण्यात आली आहे. या नियमातील कलम १० मधील तरतुदींनुसार विद्यापीठाच्या प्रत्येक विभागात विभागप्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली डीएआयपी तर कलम ११ मधील तरतुदींनुसार प्र-कुलगुरू/अधिष्ठाता किंवा ज्येष्ठ शिक्षाविदाच्या अध्यक्षतेखाली आयएआयपीची स्थापना करणे अनिवार्य होते. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या ३७ विभागात विभागीय विद्यामूलक सत्यनिष्ठा पॅनेलच स्थापन करण्यात आलेले नाही. न्यूजटाऊनने विद्यापीठातील काही विभागप्रमुखांशी संपर्क साधला असता असे पॅनेलच अस्तित्वात नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

विद्यापीठाकडून अधिकृत परिपत्रक जारी झाल्याशिवाय आम्ही स्वतः होऊन हे पॅनेल कसे स्थापन करणार?, असे काही विभागप्रमुखांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पीएच.डी.चे प्रबंध तसेच रिसर्च पेपर्समधील वाङ्मयचौर्याला पायबंद घालणारी कायमस्वरुपी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्यामुळे वाङ्मयचौर्य करून विद्यावाचस्पती होणाऱ्यांचे चांगलेच फावत आहे.

विद्यापीठाच्या प्रत्येक विभागात डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी म्हणजेच डीआरसी अस्तित्वात आहेत. संशोधन विषयाचे पुष्टीकरण करणे आणि दर सहा महिन्यांनी संशोधक छात्रांच्या संशोधनाचा आढावा घेणे इत्यादी कामे डीआरसीमार्फत केली जातात. डीआरसी आणि डीएआयपीची रचना, कार्यपद्धती आणि जबाबदाऱ्या भिन्न स्वरुपाच्या आहेत.

प्र-कुलगुरू म्हणतात पॅनेल केले पण…

समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि वनस्पतीशास्त्र विषयातील वाङ्मयचौर्याच्या तक्रारी आल्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०१८ च्या अधिनियमानुसार या तीन विभागात डीएआयपी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अन्य विभागातही डीएआयपी स्थापन करण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले होते. विभागप्रमुखांनी अद्याप डीएआयपी स्थापन केल्या नसतील तर नव्याने परिपत्रक काढून ही यंत्रणा अस्तित्वात आणू, असे प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी ‘न्यूजटाऊन’शी बोलताना सांगितले.

इंग्रजीवगळता अन्य भाषातील प्रबंधांचे चांगभले!

यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे कोणत्याही विषयातील आणि कोणत्याही भाषेतील पीएच.डी.चा प्रबंध दाखल करून घेण्यापूर्वी त्यातील वाङ्मयचौर्याचा पडताळणी करून घेणारी यंत्रणा विद्यापीठस्तरावर अस्तित्वात असणे अनिवार्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २२ जून २०२० रोजी परिनियम १००९ द्वारे मध्यवर्ती ग्रंथालयात ज्ञानस्रोत केंद्र नावाची यंत्रणाही अस्तित्वात आणली. परंतु या यंत्रणेकडे इंग्रजी भाषा वगळता अन्य भाषांत सादर होणाऱ्या प्रबंधातील वाङ्मयचौर्याची पडताळणी करून देण्याची कोणतीही साधनसामुग्रीच उपलब्ध नाही.

ग्रंथालयातील ही यंत्रणा सॉफ्टवेअरच्या साह्याने इंग्रजी भाषेतील पीएच.डी.च्या प्रबंधातील वाङ्मयचौर्याची टक्केवारी तपासून प्रमाणित करते. पंरतु मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत अशा भाषांतून सादर झालेल्या पीएच.डी.च्या प्रबंधातील वाङ्मयचौर्याचा छडा लावणारे कोणतेही सॉफ्टवेअरच या यंत्रणेकडे नाही. इंग्रजी वगळता अन्य भाषातील पीएच.डी.च्या प्रबंधाची सीडी संशोधक छात्राने सादर केल्यानंतर तिची कोणतीही पडताळणी न करताच संबंधित प्रबंधात वाङ्मयचौर्य नसल्याचे प्रमाणित करून देण्यात येते. त्यामुळे इंग्रजी वगळता अन्य भाषांतील पीएच.डी.च्या प्रबंधांचा दर्जा आणि गुणवत्ता संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!