छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): उच्च शिक्षण विभागातील १० हजार कोटींहून जास्त रकमेचा अनुदान घोटाळा झाल्याच्या न्यूजटाऊनच्या दाव्यानंतर पुण्यातील १३ नामांकित महाविद्यालयांचा सुमारे ६४ कोटींचा अनुदान घोटाळा उडकीस आल्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेलेली असतानाच छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून झालेल्या आणखी एका अनुदान घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून कोणतीही खातरजमा न करताच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेपोटी प्राध्यापकांच्या जीपीएफ खात्यात अव्वाच्या सव्वा रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत. आता कर्ज काढून या रकमा परत करण्याचे फर्मान बजावण्यात आले आहेत. या धक्कादायक प्रकाराचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती लागले आहेत.
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित असलेल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांनी १० हजार कोटींहून अधिकच्या रकमेचा अनुदान घोटाळा झाल्याचे वृत्त १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी न्यूजटाऊनने दिले होते. ‘उच्च शिक्षण विभागात १० हजार कोटींचा अनुदान घोटाळा, अनुदान दिले पण निर्धारणच न केल्यामुळे संस्थाचालकांनी गिळल्या रकमा!’ या मथळ्याखाली न्यूजटाऊनने प्रकाशित केलेल्या वृत्तामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली होती.
छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) तत्कालीन विभागीय संचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांचे मात्र या वृत्तामुळे पित्त खळवले होते आणि त्यांनी २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी न्यूजटाऊनला कायदेशीर कारवाईचा धाक दाखवणारी नोटीस बजावली होती. या नोटिशीनंतरही न्यूजटाऊन आपल्या दाव्यावर ठाम राहिले होते.
उच्च शिक्षण विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदान घोटाळ्याचा हा विषय चर्चेचा ठरलेला असतानाच जुलै २०२४ मध्ये पुण्यातील फर्ग्युसन, गरवारे, एसपी आणि मॉडर्न महाविद्यालयासह १३ नामांकित महाविद्यालयांचा ६४ कोटींहून अधिक रकमेचा अनुदान घोटाळा उघडकीस आला. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आशीर्वादाने वर्षानुवर्षे या महाविद्यालयांचे अनुदान निर्धारणच झालेले नसल्यामुळे संस्थाचालक खाबुगिरी करत असल्याच्या धक्कादायक वस्तुस्थितीवर यामुळे लख्ख प्रकाश पडला.
पुण्यातील १३ नामांकित महाविद्यालयांच्या या अनुदान घोटाळ्यावरील चर्चा थांबते न थांबते तोच छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक कार्यालयांअंतर्गतच्या आणखी एका अनुदान घोटाळ्याचे पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम पाच हप्त्यांमध्ये भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानिर्णयानुसार अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या खात्यात पाच हप्त्यांत ही रक्कम जमा करण्यात आली आहे. परंतु अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांनी मागणी केलेल्या रकमेची कुठलीही पडताळणी न करताच त्यांच्या जीपीएफ खात्यात अव्वाच्या सव्वा रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत.
कोणत्याही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाने वेतन अनुदानाची मागणी केल्यानंतर त्याची पडताळणी करून मागणी केलेल्या वेतन अनुदानाची रक्कम न्याय्य आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी तथा वेतन पथक प्रमुख व्ही. यू. सांजेकर यांची आहे. परंतु वेतन पथक प्रमुखांनी महाविद्यालयांनी मागणी केलेल्या रकमांची पडताळणी अथवा खातरजमा न करताच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या अव्वाच्या सव्वा रकमा महाविद्यालयांना अदा करून टाकल्या आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथील दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयातील चार प्राध्यापकांच्या जीपीएफ खात्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेपोटी देय असलेल्या रकमेपेक्षा तब्बल ४ लाख ५ हजार ५४ रुपये इतकी अतिरिक्त रक्कम जमा करण्यात आली आहे. या चारपैकी दोन प्राध्यापकांच्या खात्यात तर अनुक्रमे १ लाख ७८ हजार १२३ रुपये आणि १ लाख १ हजार ५७८ रुपये एवढ्या मोठ्या अतिरिक्त रकमा कोणतीही पडताळणी न करताच जमा करण्यात आल्या आहेत.
दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयाच्या प्राचार्य तथा आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेपोटी प्राध्यापकाच्या नावानिशी वेतन अनुदानाची मागणी केल्यानंतर प्रशासन अधिकारी तथा वेतन पथक प्रमुख व्ही. यू. सांजेकर यांनी मागणी केलेल्या वेतन अनुदानाची पडताळणी का करून पाहिली नाही?, अन्य वेतन अनुदानाच्या मागणीबाबतही त्यांची हीच कार्यपद्धती असते की काय? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
आता म्हणे कर्ज काढून परतफेड करा!
वाळूजच्या दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयातील चार प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेपोटी तब्बल ४ लाख ५ हजार ५४ रुपये इतकी अतिरिक्त रक्कम देऊन टाकल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रशासन अधिकारी तथा वेतन पथक प्रमुख व्ही. यू. सांजेकर यांनी २ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र लिहून प्राध्यापकांच्या नावे जीपीएफ खात्यात शिल्लक रकमा जमा झाल्याबाबतचा सविस्तर खुलासा सादर करा, असे निर्देश दिले. या पत्रावर त्यांनी विभागीय सहसंचालकाच्या नावे फॉर म्हणून स्वतःच स्वाक्षरीही ठोकली. महाविद्यालयाने उलट टपाली दिलेल्या अहवालात चार प्राध्यापकांच्या नावे तब्बल ४ लाख ५ हजार ५४ रुपये अतिरिक्त रक्कम जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले.
आता या चार प्राध्यापकांच्या जीपीएफ खात्यात जमा झालेली अतिरिक्त रक्कम वसूल करायची तरी कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर ज्यांच्या जीपीएफ खात्यात अतिरिक्त रकमा जमा झाल्या, त्यांना अग्रीम धन मंजूर करून म्हणजेच विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडूनच कर्ज देऊन या रकमा वसूल करण्याचा ‘तोडगा’ काढण्यात आला. त्यानुसार या चार प्राध्यापकांना अग्रीम धन मंजुरीसाठीचा ‘नमुना ‘क’’ देण्यात आला असून तो भरूनही घेण्यात आला आहे. आपल्याच पदरचे कर्ज देऊन या एका महाविद्यालयातील रकमा वसूल केल्या जातीलही, परंतु या अतिरिक्त रकमा गेल्याच कशा?, त्याची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
आणखी किती ‘दगडोजीराव’?
वाळूजच्या दगडोजीराव देशमुख महाविद्यालयातील चार प्राध्यापकांच्या जीपीएफ खात्यात सातव्या वेतन आयोगातील फरकाच्या रकमेपाटी तब्बल ४ लाख ५ हजार ५४ रुपये कोणतीही खातरजमा अथवा पडताळणी न करताच जमा करण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागातील अनेक महाविद्यालयांतील असंख्य प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफ खात्यात अशा अतिरिक्त रकमा जमा केल्या गेल्या असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या नव्या अनुदान घोटाळ्याच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी पुढे येत आहे.
