अनुदान घोटाळाः भारतीय शिक्षण संस्थेच्या बोगस कर्मचारी भरतीवर सहसंचालक कार्यालयाने उधळले कोट्यवधी रुपयांचे वेतन अनुदान!


छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालक कार्यलयाच्या कारभाराने भ्रष्टाचाराची परीसीमाच गाठली आहे. ज्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नोकर भरतीला शासनाची परवानगी नाहीच नाही, त्या नोकरभरतीला मान्यता देऊन संस्थेने बेकायदेशीरपणे नियुक्त केलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानही अदा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सध्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा हा आणखी एक पुरावाच समोर आला आहे.

अंबाजोगाई येथील भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेने कोणतीही प्रचलित प्रक्रिया न करताच मनमानी करत नऊ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरती केली. त्यात अंबाजोगाई येथील खोलेश्वर महाविद्यालय आणि माजलगाव येथील सिद्धेश्वर महाविद्यालयात करण्यात आलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचाही समावेश आहे.

आवश्य वाचाः  उच्च शिक्षण विभागात १० हजार कोटींचा अनुदान घोटाळा, अनुदान दिले पण निर्धारणच न केल्यामुळे संस्थाचालकांनी गिळल्या रकमा!

कोणत्याही अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयात नोकर भरती करायची असेल तर त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आणि नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. अशी नोकर भरती करताना बिंदुनामावलीची पडताळणी करून घेणेही बंधनकारक असते. त्यानंतर रितसर जाहिरात देऊन अर्ज मागवणे आवश्यक असते. परंतु भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेने यापैकी काही एक केले नाही.

नऊ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य भरती केल्यानंतर भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेने या बोगस भरती केलेल्या या कर्मचाऱ्यांची नावे वेतन देयकात समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठवला.

कोणत्याही संस्थेचा असा प्रस्ताव आल्यानंतर संस्थेने नोकर भरती करताना प्रचलित प्रक्रियेचा अवलंब केलेला आहे की नाही, याची खातरजमा करून घेण्याची जबाबदारी विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी आणि वेतन पथकाच्या प्रमुख या नात्याने व्ही. यू. सांजेकर यांची होती. परंतु तशी कुठलीही खातरजमा  करून न घेताच भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या या बोगस नोकर भरतीला मान्यता देण्यात आली आणि या नऊ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यानंतर या बोगस शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत करून त्यांना वेतनही सुरु करण्यात आले.

आता या बोगस नोकर भरतीचा भंडाफोड झाल्यानंतर भारतीय शिक्षण संस्थेने नियमबाह्य भरती केलेल्या नऊपैकी सात शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बंद करण्यात आले. परंतु २०१६ पासून या बोगस शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक निधीतून अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची वसुली करण्याबाबत कोणतीही कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही.

विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या हडेलहप्पीमुळे या बोगस शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना गैरमार्गाने वेतन अदा केले गेले. वेतन पथकाच्या प्रमुखांची सचोटी संशयातित असती तर त्यांनी या प्रकाराला वेळीच पायबंद केला असता. परंतु तेच यात सहभागी झाल्यामुळे भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळाचे फावले आणि बोगस शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आजवर कोट्यवधींचे वेतन अदा करण्यात आले.

फसवणुकीचे गुन्हे का दाखल केले नाही?

ही नोकर भरती बोगस आहे, हे जर विद्यमान विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांना मान्य असेल तर या बोगस शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका जप्त करून संस्थाचालक आणि या बोगस नोकर भरतीला मान्यता देणारे विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही? गैरमार्गाने वेतन अदा करून वेतन अनुदानात घोटाळा करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा हेतू तर यामागे नाही ना? असे प्रश्न यानिमित्ताने आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.

हा अनुदान घोटाळाच!

विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून वेतन अनुदानात घोटाळे करून सार्वजनिक निधीचा सर्रास गैरवापर केला जात आहे. त्यामुळे अनुदान घोटाळ्याचा हा आकडा कोट्यवधींच्या घरात जातो, या न्यूजटाऊनच्या दाव्याला भारतीय शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या बोगस नोकर भरतीला गैरमार्गाने अदा केलेले वेतन पुष्टी देणारेच आहे.  हा अनुदान घोटाळाच आहे, हे आता तरी सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर मान्य करणार आहेत की नाही? आता उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर या प्रकरणात दोषी संस्थाचालक आणि अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरोधात कोणती कारवाई करतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!