नोटिशीच्या धाकाला ‘न्यूजटाऊन’ बधणार नाही, सहसंचालक ठाकूर हिम्मत असेल तर आव्हान स्वीकारा आणि ‘या’ प्रश्नांची जाहीर उत्तरे द्या!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद):  ‘उच्च शिक्षण विभागात १० हजार कोटींचा अनुदान घोटाळा; अनुदान दिले पण निर्धारण न केल्यामुळे संस्थाचालकांनी गिळल्या रकमा! हा न्यूजटाऊनने प्रसिद्ध केलेला एक्सक्लुझिव्ह वृतांत शिक्षण संस्थाचालकांबरोच उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही चांगलाच झोंबला आहे. उच्च शिक्षण विभागाचे पितळ उघडे पडणाऱ्या आणि त्यांच्या बुडाखालचा अंधार दाखवून देणाऱ्या या वृत्तांतामुळे औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर हे चांगलेच चवताळले आणि त्यांनी न्यूजटाऊनला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी तर्कसंगत पुरावे देऊन न्यूजटाऊनचे आरोप फेटाळण्याचे धारिष्ट्य दाखवावे. न्यूजटाऊनचे हे आव्हान स्वीकारून डॉ. ठाकूर यांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे द्यावी, असे त्यांना न्यूजटाऊनचे खुल आव्हान आहे.

औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालकांना विभागातील अनुदानित वरिष्ठ कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षण आणि विधी महाविद्यालयांची योजना राबवण्याचे अधिकार आहेत आणि अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांवर पर्यवेक्षकीय नियंत्रणाचे अधिकार आहेत, असे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांनीच या नोटिशीत मान्य केले आहे. न्यूजटाऊनच्या वृत्तातही हेच मांडण्यात आले आहे. मग सहसंचालक आणि त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बदनामी कशी झाली? किंवा न्यूजटाऊनचे म्हणणे खोटे कसे ठरते? हेही डॉ. ठाकूर यांनी सांगायला हवे.

आवश्य वाचाः उच्च शिक्षण विभागात १० हजार कोटींचा अनुदान घोटाळा, अनुदान दिले पण सहसंचालकांनी निर्धारणच न केल्यामुळे संस्थाचालकांनी गिळल्या रकमा!

 मंजूर कार्यभार एका पदाचा, मग तीन-तीन पदांना वेतन अनुदान कसे?

 उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील वरिष्ठ अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान निर्धारण न केल्यामुळे शिक्षण संस्थांनी राज्यस्तरावर १० हजार कोटींहून रकमेचा शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनांनी गैरवापर केला आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. अनुदान निर्धारण न केल्यामुळे वरिष्ठ महाविद्यालयांनी मंजूरपदापेक्षा जास्त पदे भरली आणि त्या पदांचा अनुदान योजनेत समावेश केला असा आरोप तुम्ही केला आहे, असे सहसंचालक ठाकूर यांनी या नोटिशीत म्हटले आहे. ठाकूर यांच्याच कार्यालयात या संबंधीची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. परंतु त्यांच्याच कार्यालयाने यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्यामुळे त्यांना ते कदाचित दिसत नसावे.

औरंगाबाद विभागात सामाजिकशास्त्रांच्या विषयांना केवळ २८ तासिकांचा म्हणजेच केवळ एकाच पदाचा कार्यभार मंजूर आहे. म्हणजेच अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयात या विषयांचे प्रत्येकी एकेक पदच कार्यरत असणे आवश्यक आहे आणि सहसंचालक कार्यालयाने एकाच पदाचे वेतन अनुदानही अदा करणे अनिवार्य आहे.

उदाहरणच द्यायचे तर केवळ एकाच पदाचा कार्यभार मंजूर असतानाही जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात मराठीची ४, हिंदी ३ आणि इतिहास, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, इतिहासाची प्रत्येकी २ पदे कार्यरत आहेत. खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयात इतिहासाच्या तिसऱ्या पदासाठी वेतन अनुदान दिले. विभागातील अन्य ६ महाविद्यालयांत अशीच परिस्थिती आहे.

सहसंचालक कार्यालयाने या बेकायदेशीर पदांना मान्यता देऊन त्यांचे नाव एचटीई-सेवार्थमध्ये समाविष्ट केले आणि त्यांना शासकीय तिजोरीतून वेतन अनुदानही अदा करण्यात येऊ लागले आहे. या घोटाळ्याकडे डॉ. ठाकूर पद्धतशीरपणे डोळेझाक करतात.

ही अनियमितता आणि सार्वजनिक निधीचा अपहार नाही तर काय आहे?  डॉ. ठाकूर  कार्यालयातल्या फाईली काढा आणि जरा तपासून बघा. तुमच्या कार्यालयाच्या सहभागाशिवाय शासकीय तिजोरीवर हा सामूहिक डल्ला मारला गेला असता का?

तुमच्याच कार्यालयातील दस्तऐवज खोटा कसा?

औरंगाबादच्या विभागीय सहसंचालकांनी अनुदानित महाविद्यालयांना दिलेल्या अनुदानाचे गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून अनुदान निर्धारण केले नसल्याचा आरोप तुम्ही केला आहे, असे डॉ. ठाकूर यांनी या नोटिशीत म्हटले आहे. नोटिशीमध्ये हा उल्लेख करताना सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांना न्यूजटाऊनच्या या बातमीत त्यांच्यात कार्यालयातून जारी करण्यात आलेला अधिकृत दस्तऐवज दिसला नाही.

माहितीच्या अधिकारात त्यांच्याच कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेला हा दस्तऐवज आहे. यात त्यांच्याच कार्यालयाने औरंगाबाद विभागातील ११५ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे आज अखेर ६७६ वर्षे  अनुदान निर्धारण प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यूजटाऊनने बातमीत केलेला आरोप नाही तर पुराव्यासह मांडलेली वस्तुस्थितीत आहे. त्यालाच डॉ. ठाकूर आरोप म्हणतात.

डॉ. ठाकूर हा तुमच्याच कार्यालयातील दस्तऐवज खोटा आहे का?  की माहितीच्या अधिकारातही तुमचे कार्यालय चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती उपलब्ध करून देते?  

औरंगाबाद विभागातील ११५ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान निर्धारण प्रलंबित दाखवणारा हा तुमचाच दस्तावेज खरा आहे की खोटा?

शिकवणी शुल्काची अतिरिक्त रक्कम कुणाच्या ‘पाकिटा’त?

सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांनी ३ ऑक्टोबर १९७९ च्या शासन आदेशाचा हवाला देत वेतन आणि वेतनेत्तर अनुदाची प्रक्रिया या नोटिशीत नमूद केली आहे. शिकवणी शुल्कापोटी महाविद्यालयाकडे पडून असलेली अतिरिक्त रक्कम संबंधित महाविद्यालयांना द्यावयाच्या वेतन आणि वेतनेत्तर अनुदानात जमा करावी किंवा वळती करावी, असे या शासन आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे, असे डॉ. ठाकूर या नोटिशीत म्हणतात.

न्यूजटाऊनच्या बातमीतही नेमके हेच नमूद केले आहे. अनुदान निर्धारण न केल्यामुळे महाविद्यालयांकडे वर्षानुवर्षे शिकवणी शुल्काची रक्कम पडून आहे. ती वेतन अथवा वेतनेत्तर अनुदानात समायोजित करून घेण्यातच आलेली नाही, हेच न्यूजटाऊनचे म्हणणे आहे..

एचटीई-सेवार्थ प्रणाली कार्यरत झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाचे शिकवणी शुल्क वेतनेत्तर अनुदानात समायोजित करण्यात येते, असेही डॉ. ठाकूर या नोटिशीत म्हणतात.  प्रत्येक वित्तीय वर्षात निर्धारण केले असते तर शिकवणी शुल्काची ही अतिरिक्त रक्कम शासन खाती जमा झाली असती आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य विनियोग झाला असता, असे न्यूजटाऊनचे म्हणणे आहे.

पण अनुदान निर्धारणच न केल्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांकडे वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या या रकमांचे काय झाले? ही रक्कम नेमकी कुणाच्या पाकिटात गेली? याचे उत्तर डॉ. ठाकूर देतील काय? ही रक्कम ज्या पाकिटात गेली, त्यावर टाच येण्याची धास्ती हीच डॉ. ठाकूर यांना बदनामी वाटते की काय?

साळसुदपणाचा आव सोडा, हा बघा तुमच्या बुडाखालचा अंधार

औरंगाबादचे विभागीय सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांनी या नोटिशीत साळसुदपणाचा आव आणला आहे. ’विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत, असे ते स्पष्टपणे म्हणण्याचे धारिष्ट करत नाहीत, पण न्यूजटाऊनच्या बातमीमुळे त्यांना व त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बदनामी झाली, गंभीर मानसिक इजा पोहोचली असे ते नमूद करतात.

माफी मागा नाही तर बदनामी केली म्हणून गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करू, अशी धमकी देणारी नोटीस बजावली की न्यूजटाऊनची घाबरगुंडी उडेल आणि न्यूजटाऊनचा आवाज शांत होईल, अशा भ्रमापोटीच त्यांनी ही नोटीस बजावली हे स्पष्ट आहे. पण ‘Journalism without fear or favour!  असे ब्रीद उराशी बाळगून न्यूजटाऊन पत्रकारिता करते. त्यामुळे त्यांनी या भ्रमात न राहिलेलेच बरे! आता हा पहा त्यांच्याच कार्यकाळातील बुडाखालचा अंधार…

वसुलीकडे हेतुतः दुर्लक्ष करून वेतन थकबाकी का दिली?

अजिंठा शिक्षण संस्थेच्या सोयगाव येथील संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य (सध्या जालना येथील जेईएस शिक्षण संस्थेच्या आर.जी. बागडिया कला, एस.बी. लखोटिया वाणिज्य आणि आ. बेझोन्जी विज्ञान महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून कार्यरत) डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांचे नाव १६ जुलै २०१५ पासून वेतन देयकात समाविष्ट करण्यात आले. त्यांना सहसंचालक कार्यालयाने अकॅडमिक स्तर-१४ १४ मध्ये वेतन निश्चिती देण्यात आली होती. परंतु त्यांना देण्यात आलेली अकॅडमिक स्तर-१४ मधील वेतन निश्चिती चुकीची असल्यामुळे  १६ जुलै २०१५ पासून डॉ. अग्नीहोत्री यांना वेतनस्तर १३१४०० ते २१४१०० अकॅडमिक स्तर-१३ एमध्ये वेतन निश्चिती करण्यात यावी आणि यापूर्वी डॉ. अग्नीहोत्री यांनी अकॅडमिक स्तर-१४ मध्ये केलेल्या वेतननिश्चिती प्रमाणे जादा दिलेली रक्कम डॉ. अग्नीहोत्री यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी, असा आदेश तत्कालीन सहसंचालक डॉ. एस.एम. देशपांडे यांनी १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जारी केला होता.

डॉ. देशपांडेंच्या विमानाने एमपीएससीचे सदस्य म्हणून उड्डाण घेतले आणि त्यांच्या ठिकाणी डॉ. सुरेंद्र ठाकूर रूजू झाले. सहसंचालकपदावर बसलेली व्यक्ती कोणीही असली तरी त्या कार्यालयाचे नियम, आदेश आणि कामकाजाचे निकष बदलत नाही. त्यामुळे डॉ. देशपांडे सहसंचालकपदावरून गेल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी आलेल्या डॉ. ठाकूर यांनी त्यांना सोपवलेली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांशी ईमान राखून डॉ. अग्नीहोत्री यांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाची वसुली करणे अनिवार्य होते. परंतु डॉ. ठाकूर यांनी तसे केले नाही.

डॉ. अग्नीहोत्री यांना अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम १८ ते २० लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची असताना आणि ती वसूल करून घेणे हे डॉ. ठाकूर यांचे कायदेशीर कर्तव्य असताना त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष तर केलेच शिवाय डॉ. अग्नीहोत्री यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी पोटी चार टप्प्यात सुमारे ८ लाख रुपयांची रक्कम अदा केली.

अतिप्रदान केलेली वेतन वसुली करायचे सोडून थकबाकीची रक्कम अदा करण्याचे हे समाज कार्य कोणत्या उदात्त हेतूने केले? औरंगाबाद विभागाचे आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणून तुम्हाला तुमच्या कर्तव्याचा विसर पडावा, अशी कोणती जादू झाली? हेही डॉ. ठाकूर यांनी सांगितले पाहिजे.

ज्या व्यक्तीकडून अतिप्रदान केलेल्या वेतनाची वसुली करायची, ती न करता त्या व्यक्तीला सातव्या वेतन अनुदानाची थकबाकी देणे ही कुठली देशभक्ती?

चिश्तिया’च्या अनुदान निर्धारणात हेराफेरी का केली?

खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयात किमान पात्रता धारण करत नसतानाही १६ प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आल्याच्या असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तत्कालीन सहसंचालक डॉ. एस.एम. देशपांडे यांनी या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन थांबून चौकशी सुरू केली होती. त्यांनी काही जणांच्या सुनावण्याही घेतल्या होत्या.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानुसार या महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांनी म्हणजेच नियोक्त्याने १२ मे २०२३ रोजी आपल्या कार्यालयात स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर केला. त्यात  तीन प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या या तेव्हाच्या अधिव्याख्यातापदासाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रता नसतानाही त्यांच्या पदव्युत्तर परीक्षेच्या निकालाच्या अधीन राहून करण्यात आल्याची स्पष्ट कबुली दिली आहे.

कोणत्याही नियुक्तीच्या वेळी संबंधित उमेदवार हा किमान शैक्षणिक अर्हता धारण केलेलाच असला पाहिजे, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. किमान शैक्षणिक अर्हता धारण करण्यासाठी संबंधित उमेदवाराने दिलेल्या परीक्षेच्या निकालाच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्याची तरतूद महाराष्ट्रातच काय उभ्या भारतात नाही.

एक जबाबदार अधिकारी म्हणून तुम्ही नियोक्त्याच्या या अहवालाकडे दुर्लक्ष का केले?  आणि या बेकायदेशीर व नियमबाह्य नियुक्त्या मिळवून कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांचे वेतन पुन्हा का व कुठल्या नियमानुसार अदा केले? तुमच्याच आदेशानुसार या महाविद्यालयाचे अनुदान निर्धारण करण्यात आले, ते करत असताना तुम्ही ही हेराफेरी का केली?  सार्वजनिक निधीवर सामूहिक डल्ला मारण्यास प्रोत्साहन आणि मान्यता देणे हीच तुमची सचोटी की देशभक्ती?

किमान शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती निकालाच्या अधीन राहून केल्याचे नियोक्ताच कबुल करतो. अशी कुठलीच तरतूद उभ्या भारतातील कायद्यात नसताना या प्राध्यापकांचे वेतन देण्याचे कारण काय? हा सार्वजनिक निधीवर सामूहिक डल्ला नाही का?

अनुदान निर्धारणाचा अधिकार तुमचा, मग माहिती कॉलेजकडे कशी?

 न्यूजटाऊनच्या या वृत्तात आरटीआय अंतर्गत औरंगाबाद विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील अनुदानित महाविद्यालयाच्या अनुदान निर्धारणाबाबतची माहिती एका आरटीआय कार्यकर्त्याने मागितली होती. परंतु सहसंचालक कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती उपलब्ध करून न देता या विभागातील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनाच पत्र लिहून तुमच्या अनुदान निर्धारणाची माहिती उपलब्ध करून द्या, असे फर्मान सोडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अनुदान निर्धारणाचा अधिकार हा सहसंचालक कार्यालयाचाच आहे, हे डॉ. ठाकूर या नोटिशीत मान्य करतात. मग अनुदान निर्धारण करण्याचा अधिकार तुमचा असेल तर कोणत्या महाविद्यालयाचे अनुदान निर्धारण झाले, याची माहिती सहसंचालक कार्यालयात उपलब्ध असायला हवी. ती माहिती महाविद्यालयांनीच उपलब्ध करून देण्याचे फर्मान सोडणे हे जबाबदारी झटकण्याचाच प्रकार नाही तर दुसरे काय आहे?

आपल्यावरील जबाबदारी दुसऱ्यावर झटकणे माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कोणत्या कलमात बसते? आणि तुमच्या कार्यालयाने तसे केल्याचे निदर्शनास आणून दिले गेले असेल तर तुमची व तुमच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची बदनामी कशी होते? त्यांना गंभीर स्वरुपाची मानसिक इजा कशी पोहोचते?

अनुदान निर्धारणाची जबाबदारी सहसंचालक कार्यालयाचीच आहे, हे मान्य करता मग केलेल्या अनुदान निर्धारणाची माहिती मागितल्यानंतर महाविद्यालयांकडे बोट का दाखवता? माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कोणत्या कलमात अशी तरतूद आहे?

सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी या न्यूजटाऊनच्या बातमीतील नेमकी कोणती माहिती खोटी, चुकीची, बेपर्वाईची, घोटाळेबाज आहे, याचा उल्लेख डॉ. ठाकूर यांनी कुठेच केला नाही. नोटिशीत ‘हवेत गोळीबार, पन्नास ठार’ असाच एकूण अविर्भाव आणला आहे. दुसरीकडे न्यूजटाऊनच्या बातमीतील प्रत्येक वाक्य हे तर्क आणि पुराव्यावर आधारित आहे. त्यामुळे न्यूजटाऊनने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांची जाहीर उत्तरे देऊन डॉ. ठाकूर यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमातील तरतुदींना अभिप्रेत असलेली सचोटी आणि प्रामाणिकपणा दाखवून द्यावा, असे त्यांना न्यूजटाऊनचे खुले आव्हान आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!