उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांच्या ‘आशीर्वादा’नेच सरस्वती भुवन, दानकुँवर महाविद्यालयात नियमबाह्य भरती प्रक्रिया!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): उच्च शिक्षण विभागातील अनुदान घोटाळ्याचा भंडाफोड करणारे वृत्त न्यूजटाऊनने प्रसिद्ध केल्यामुळे पित्त खवळून ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावणारे छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी अल्पावधीतच केलेले अनेक कारनामे न्यूजटाऊनच्या हाती लागले आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांतील पद भरतीची प्रक्रिया प्रचलित नियमांनुसार होते की नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी डॉ. ठाकूर यांची असताना त्यांच्याच आशीर्वादाने छत्रपती संभाजीनगर येथील सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था आणि जालना येथील श्रीमती दानकुँवर हिंदी कन्या विद्यालय समितीमध्ये नियमबाह्य भरती प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या संचालक मंडळात वाद सुरू आहे.  त्यामुळे नवीन संचालक मंडळाला मान्यता देऊन धर्मादाय आयुक्तांनी त्यांच्या नोंदी संस्थेच्या श्येड्यूल-१वर घेतलेल्या नाहीत. कोणत्याही शिक्षण संस्थेने धर्मादाय आयुक्तांकडून अद्ययावत करून घेतले नसेल तर श्येड्यूल १, परिशिष्ट-१ आणि पीटीआर अद्ययावत करून घेतलेले नसेल तर अशा शिक्षण संस्थेमधील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला अनुमती देण्यात येऊ नये, असा नियम आहे.

आवश्य वाचाः उच्च शिक्षण विभागात १० हजार कोटींचा अनुदान घोटाळा, अनुदान दिले पण सहसंचालकांनी निर्धारणच न केल्यामुळे संस्थाचालकांनी गिळल्या रकमा!

असे असतानाही छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी संस्थेला नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी नियमबाह्यपणे शिफारस केली. सहसंचालकांच्या शिफारशीवरूनच सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेला रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आणि संचालक मंडळात वाद असतानाही या संस्थेत पद भरती करण्यात आली. विशेष म्हणजे या पद भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखतींच्यावेळी डॉ. सुरेंद्र ठाकूर हे स्वतःच शासन प्रतिनिधी म्हणून बसले होते. विशेष म्हणजे धर्मादाय आयुक्तांनी श्री. सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या नव्या संचालक मंडळाचा चेंज रिपोर्ट फेटाळून लावलेला आहे.

श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेने शासनाकडे खोटे शपथपत्र सादर करून रिक्त पदांच्या भरतीसाठीचा प्रस्ताव सादर केल्याची बाब काही संघटनांनी उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि ही भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणीही केली होती. तरीही सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांनी त्याकडे कानाडोळा केला आणि या नियमबाह्य निवड प्रक्रियेत ते स्वतःच सहभागी झाले.

हेही वाचाः नोटिशीच्या धाकाला न्यूजटाऊन बधणार नाही, सहसंचालक ठाकूर हिम्मत असेल तर आव्हान स्वीकारा आणि ‘या’ प्रश्नांची जाहीर उत्तरे द्या!

श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेचा चेंज रिपोर्ट धर्मादाय आयुक्तांनी मान्य केलेला नसताना आणि अद्ययावत श्येड्यूल-१, परिशिष्ट-१ व पीटीआर सादर केलेला नसताना विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी शिफारस कशी केली? ही भरती प्रक्रिया नियमबाह्य आहे, हे माहीत असूनही डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी मुलाखती रद्द का केल्या नाहीत? या नियमबाह्य भरतीला राजमान्यता देण्याचा काळा कारनामा डॉ. ठाकूर यांनी का केला? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

‘दानकुँवर’मध्येही तोच कित्ता!

विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेचाच कित्ता जालन्याच्या श्रीमती दानकुँवर हिंदी कन्या विद्यालय समिती या भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शिक्षण संस्थेच्या दानकुँवर महिला महाविद्यालयातील प्राचार्य व सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीतही गिरवला.

धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेतील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी निवड समिती कशी असावी, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १० मे २०१९ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात दिले आहेत. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाच्या निवड समितीतील पाच सदस्यांपैकी दोन सदस्य हे विद्यापीठाशी संबंधित नसलेले दोन विषयतज्ज्ञ महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित करणे अनिवार्य आहे.

हे विषयतज्ज्ञही प्राधान्यक्रमाने अल्पसंख्याक समुदायाशी निगडित असणे अनिवार्य आहे, असे या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु दानकुँवर महाविद्यालयाने अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेसाठी अनिवार्य असलेली निवड समिती न घेता सामान्य महाविद्यालयांसाठीची निवड समिती घेतली. याबाबतही काही घटनांनी तक्रारी करून ही बाब सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांच्या निदर्शनास आणून देत कारवाईची मागणी केली. परंतु कारवाई तर दूर पण डॉ. ठाकूर हे दानकुँवर महाविद्यालयातील मुलाखतींसाठीही स्वतः हजर राहिले आणि त्यांनी निवड समितीच्या अहवालावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

कोणत्याही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील निवड प्रक्रिया प्रचलित नियम व कायद्यांतील तरतुदींनुसार होत आहे की नाही, याची खातरजमा करून घेण्याची जबाबदारी ही विभागीय सहसंचालकांची आहे. परंतु या दोन्ही महाविद्यालयाच्या भरती प्रक्रियेत सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांनी त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आणि जबाबदारीकडे हेतुतः दुर्लक्ष केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १० मे २०१९ मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयात अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेतील निवड समितीचे निकष स्पष्ट केले आहेत.

सांगा डॉ. ठाकूर, याला घोटाळा नाही तर काय म्हणायचे?

 सरस्वती भुवन आणि श्रीमती दानकुँवर या दोन्ही संस्था शासन अनुदानित आहेत. सर्वसामान्य लोकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातून या संस्थांना अनुदान दिले जाते. या दोन्ही शिक्षण संस्थांतील अनियमिततांबाबत लेखी तक्रारी देऊनही डॉ. ठाकूर हे संबंधित संस्थेला पत्र लिहून आपण किती कर्तव्यदक्ष आहोत, हे भासवण्याचा प्रयत्न करतात आणि दुसरीकडे नियमबाह्य कामांना राजमान्यताही देऊन टाकतात. आता या दोन्ही महाविद्यालयात झालेल्या बेकायदेशीर निवड प्रक्रियेला सहसंचालक डॉ. ठाकूर वेतनदेयकात समाविष्ट करून घेऊन सार्वजनिक निधीतून वेतन अदा करणार आणि अनुदान घोटाळ्यात या नव्या रकमेची भर पाडणार आणि तरीही घोटाळा झालाच नाही, असा साळसुदपणाचा आव आणणार आहेत की काय?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!