मुंबई: अहमदनगर शहराचे नाव बदलून अहिल्यानगर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचेही नाव बदलणात आले असून या तालुक्याला राजगड नाव देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सह्याद्री अतिथी गृहावर झालेल्या या बैठकीला अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते.
या मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.ते असे-
१. मराठी भाषेच्या प्रचार प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर.
२. पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार रुपये मानधन.
३. राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ.
४. आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ.
५. शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता संस्थांना २५ हजार रुपये अनुदान.
६. मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
७. आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
८. केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता.
९. श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार.
१०. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प.
११. भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज.
१२. महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार. नफ्यात आणणार.
१३. मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार.
१४. मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार.
१५. कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.
१६. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार. हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता.
१७. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार.
१८. म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन.
१९. मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार.
२०. मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार. उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता.
२१. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते.
२२. भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार.
२३. महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन.
२४. जालना-खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २,४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता.
२५. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.