कोहिनूर महाविद्यालयातील सर्वच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखले, डॉ. मझहर खान यांच्या ‘दुकानदारी’ला विद्यापीठ प्रशासनाचा जोरदार झटका!


छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): गेल्या काही महिन्यांपासून विविध गंभीर कारणांनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील सर्वच्या सर्व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश या शैक्षणिक वर्षापासून स्थगीत करण्याचा मोठा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने घेतला आहे. विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांनी कुठल्याही पायाभूत सोयीसुविधा नसताना बिनदिक्कतपणे चालवलेल्या दुकानदारीला जोरदार झटका बसला आहे.

कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांनी कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविदयालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे माहे डिसेंबर २०२४चे वेतन अनुदान उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाला परत केल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. या वादानंतर विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांना पत्र लिहून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार महाविद्यालयावर कार्यवाही करण्याचे सूचित केले होते.

हेही वाचाः कोहिनूर महाविद्यालयात खंडीभर अभ्यासक्रमांसाठी नेमलेले ढीगभर प्राध्यापक कागदोपत्रीच; ना हजेरी, ना पगाराचा पत्ता, चौकशी समितीने केली पोलखोल!

सहसंचालकांच्या पत्रानंतर कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशानुसार डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार अधिष्ठातांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशी समितीत विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्या शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. महेंद्र शिरसाठ, मानव्य विद्या शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. संजय सांळुके, वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्र विद्या शाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वीणा हुंबे आणि आंतरविद्या शाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वैशाली खापर्डे यांचा समावेश होता.

हेही वाचाः खुलताबादच्या कोहिनूर महाविद्यालयातील बोगस पदव्यांचे प्रकरण विधान परिषदेतही गाजले, एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी

या चौकशी समितीने ११ फेब्रुवारी आणि ३ मार्च रोजी महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी चौकशी समितीच्या निदर्शनास आल्या आहेत. चौकशी समितीने आपला अहवाल कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याकडे ५ मार्च रोजी सादर केला होता. त्यानंतर या अहवालावर विद्यापीठाने कोहिनूर महाविद्यालयाला २८ मार्च रोजी नोटीस बजावून सात दिवसांच्या आत खुलासा करण्यास सांगितले होते. त्या नोटिशीला कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे विद्यापीठाने पुहा ५ एप्रिल, १९ एप्रिल आणि ३ मे अशा नोटिसा बजावूनही कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव किंवा कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यांनी विद्यापीठाकडे कोणताच खुलासा सादर केला नाही.

हेही वाचाः  डॉ. मझहर खानने खुलताबाद पोलिस ठाण्याच्या कोठडीतून फोन करून खंडणी मागितलेल्या चार मोबाईल नंबरपैकी एक नंबर एपीआय दिनकर गोरेंचा!

कोहिनूर महाविद्यालयाकडून कोणताच खुलासा प्राप्त झाला नसल्यामुळे डॉ. भालचंद्र वायकर समितीने सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्षच ८ जुलै रोजी झालेल्या अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत ग्राह्य धरण्यात आले आणि कोहिनूर महाविद्यालयातील सर्वच्या सर्व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता स्थगीत करण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला.

तरीही विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेच तर…

कोहिनूर महाविद्यालयात चालणाऱ्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. पदव्युत्तर शिक्षकही समितीला आढळून आले नाहीत, पदव्युततर अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी वर्ग खोल्या, ग्रंथालयात आवश्यक पुस्तकेही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत कोहिनूर महाविद्यालयातील सर्वच्या सर्व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून स्थगीत करण्यात येत आहे. या महाविद्यालयाने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास किंवा याबाबत भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्था आणि महाविद्यालयाची राहील, असेही विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांनी ११ जुलैच्या पत्राद्वारे कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्ष व सचिवांना कळवले आहे.

हेही वाचाः बोगस पदव्यांच्या रॅकेटची व्याप्ती मराठवाडाभर?: वाराणसीतील विद्यापीठाच्या बोगस पदव्यांवर आणखी एका महाभागाने मिळवला पीएचडीला प्रवेश

तब्बल १८ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे घाऊक दुकान

कोहिनूर महाविद्यालयात १७ पदव्युत्तर आणि एक पदव्युत्तर व्होकेशनल अभ्यासक्रम अशा तब्बल १८ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची ‘घाऊक’ दुकानदारी बिनबोभाटपणे सुरू होती. या अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठाने विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार १८ अर्हताधारक प्राध्यापक नियुक्त करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. परंतु चौकशी समितीच्या भेटीच्या वेळी यापैकी एकही प्राध्यापक महाविद्यालयात हजर नव्हता. एवढ्या संख्येने पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विद्यापीठाशी संलग्न नामांकित महाविद्यालयातही चालवले जात नाहीत.

हेही वाचाः बोगस पदवी घोटाळाः कोहिनूर महाविद्यालयातील ‘या’ १२ प्राध्यापकांच्या एमफिल, पीएचडी संशयास्पद, अनेकांकडे ‘लापतागंज’ विद्यापीठाच्या पदव्या?

चौकशी समितीने या प्राध्यापकांची बायमॅट्रिक हजेरी मागितली, ती महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिली नाही. किमान त्यांचे ऑफलाइन हजेरीपट तरी द्या, असे चौकशी समितीने सांगितले, तेही महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिले नाही. या प्राध्यापकांचे बँक खाते क्रमांक आणि त्यांना देण्यात आलेल्या पगाराचे दस्तऐवज चौकशी समितीने मागितले, तेही महाविद्यालयात उपलब्ध नव्हते. म्हणजेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीच्या या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या फक्त कागदोपत्रीच  दाखवून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची दुकानदारी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!