छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): आधी वेतन अनुदान परत केल्यामुळे आणि नंतर न्यायालयाने आदेश देऊनही बडतर्फ प्राध्यापिकेला पुन्हा सेवेत रूजू करून न घेतल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील अनागोंदीची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाने नेमलेल्या डॉ. भालचंद्र वायकर चौकशी समितीने पोलखोल केली आहे. या महाविद्यालयात चालवण्यात येणाऱ्या खंडीभर अभ्यासक्रमांसाठी नेमलेले ढीगभर प्राध्यापक कागदोपत्रीच असून महाविद्यालयात त्यांच्या हजेरी किंवा त्यांना नियमित पगार दिल्याच्या कुठल्याच नोंदी नसल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासन कोहिनूर महाविद्यालयावर काय कारवाई करते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. न्यूजटाऊनने कोहिनूर महाविद्यालयातील अनागोंदीवर सातत्याने प्रकाश टाकला आहे.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांनी कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविदयालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे माहे डिसेंबर २०२४चे वेतन अनुदान उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाला परत केल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांना पत्र लिहून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्याचे सूचित केले होते.
सहसंचालकांच्या पत्रानंतर कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशानुसार डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार अधिष्ठातांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशी समितीत विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्या शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. महेंद्र शिरसाठ, मानव्य विद्या शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. संजय सांळुके, वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्र विद्या शाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वीणा हुंबे आणि आंतरविद्या शाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वैशाली खापर्डे यांचा समावेश होता.
या चौकशी समितीने ११ फेब्रुवारी आणि ३ मार्च रोजी महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी चौकशी समितीच्या निदर्शनास आल्या आहेत. चौकशी समितीने आपला अहवाल कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याकडे सादर केला असून या अहवालावर विद्यापीठाने कोहिनूर महाविद्यालयाला २८ मार्च रोजी नोटीस बजावून सात दिवसांच्या आत खुलासा मागवला आहे.
कोहिनूर महाविद्यालयात १७ पदव्युत्तर आणि एक पदव्युत्तर व्होकेशनल अभ्यासक्रम सुरू आहेत. या अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठाने विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार १८ अर्हताधारक प्राध्यापक नियुक्त करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. परंतु चौकशी समितीच्या भेटीच्या वेळी यापैकी एकही प्राध्यापक महाविद्यालयात हजर नव्हता.
चौकशी समितीने या प्राध्यापकांची बायमॅट्रिक हजेरी मागितली, ती महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिली नाही. किमान त्यांचे ऑफलाइन हजेरीपट तरी द्या, असे चौकशी समितीने सांगितले, तेही महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिले नाही. या प्राध्यापकांचे बँक खाते क्रमांक आणि त्यांना देण्यात आलेल्या पगाराचे दस्तऐवज चौकशी समितीने मागितले, तेही महाविद्यालयात उपलब्ध नव्हते. म्हणजेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीच्या या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या फक्त कागदोपत्रीच आहेत.
कोहिनूर महाविद्यालयात बी.ए. व बी. एस्सीच्या प्रत्येकी तीन आणि बी. कॉम. अभ्यासक्रमाची एक अतिरिक्त तुकडी आहे. त्यासाठी १६ कंत्राटी आणि तासिका तत्वावर १० प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विदयापीठाच्या विहित प्रक्रियेनुसार करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. या प्राध्यापकांचेही बायोमॅट्रिक अथवा ऑफलाइन हजेरीपट महाविद्यालयात उपलब्ध नाही. या प्राध्यापकांनाही नियमित पगार दिल्याची कुठलीच कागदपत्रे महाविद्यालयात उपलब्ध नाहीत. म्हणजेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांप्रमाणेच पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्राध्यापकांच्या नियुक्त्याही केवळ कागदोपत्री आहेत. विद्यापीठाच्या डोळ्यात धुळफेक करून कोहिनूर महाविद्यालयात हे अभ्यासक्रम चालवले जातात, हेच यावरून स्पष्ट झाले आहे.
चौकशी समितीचीच दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
कोहिनूर महाविद्यालयात विज्ञान शाखेचे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच संशोधन केंद्रही चालवण्यात येते. परंतु या अभ्यासक्रमांसाठी अभ्यासक्रमनिहाय अद्ययावत स्वतंत्र प्रयोगशाळाच नाहीत. एकाच प्रयोगशाळेत पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिके व संशोधक विद्यार्थ्यांचे संशोधन अशक्य आहे, असे चौकशी समितीने म्हटले आहे. चौकशी समितीला महाविद्यालयाची नवीन इमारत, वर्ग खोल्या व प्रयोगशाळा दाखवून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु ही इमारत फार्मसी अभ्यासक्रमासाठी वापरण्यात येत असल्याचे चौकशी समितीला आढळून आले.
टिचिंग प्लॅन, पायाभूत सुविधांचाही अभाव
कोहिनूर महाविद्यालयात बी.ए. व बी.एस्सीच्या प्रत्येकी ४ तुकड्या, बी. कॉम.च्या दोन तुकड्या, १८ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि व्होकेशनल स्टडीजचे ९ अभ्यासक्रम चालवले जातात. या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या २ हजार ५७६ आहे. परंतु या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत अद्ययावत वर्ग खोल्या, वर्ग खोल्यात फळा, बेन्च उपलब्ध नाही. ज्या वर्ग खोल्या आहेत त्यात कचरा आणि घाण आढळून आली. वर्ग खोल्यात पंखे नाहीत, संगणकशास्त्र प्रयोगशाळेत विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत आवश्यक संगणक संच, अद्ययावत सॉफ्टवेअर नाहीत. विशेष म्हणजे एवढ्या मोठ्या विद्यार्थी संख्येसाठी महाविद्यालयाकडे टिचिंग प्लॅनच नाही, असे चौकशी समितीने म्हटले आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जाचेही उल्लंघन
कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय ही मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जाप्राप्त संस्था आहे. २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या एकूण मंजूर प्रवेश क्षमतेपैकी अनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी ५० टक्के प्रवेश अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थ्यांचे आणि ५० टक्के प्रवेश बिगर अल्पसंख्यांक समूहातील विद्यार्थ्यांचेच असणे अनिवार्य आहे. तर विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांसाठी ५१ टक्के प्रवेश अल्पसंख्यांक समूहातील विद्यार्थ्यांचे तर ४९ टक्के प्रवेश बिगर अल्पसंख्यांक समूहातील विद्यार्थ्यांचे असणे अनिवार्य आहे. परंतु कोहिनूर महाविद्यालयाने या नियमाचेही उल्लंघन केल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले आहे.
आता पुढे काय होणार?
- पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधा, अध्यापनासाठी नियमित प्राध्यापकच उपलब्ध नसतानाही कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात तब्बल १८ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची राजरोसपणे दुकानदारी सुरू असल्याचे चौकशी समितीला आढळून आल्यामुळे कोहिनूर महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि पदवी अभ्यासक्रमांच्या अतिरिक्त तुकड्यांचे संलग्नीकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून काढून घेतले जाण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी विद्यापीठाने पुरेशा सुविधा आणि अध्यापक नसल्यामुळे कोहिनूर महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता घटवली होती.
- हेही वाचाः बोगस एमफिल पदवीच्या आधारे पीएचडीला प्रवेश मिळवल्याप्रकरणी ‘कोहिनूर’च्या सचिव आस्मा खान गजाआड; रमजान ईद पोलिस कोठडीतच!
- कोहिनूर महाविद्यालयाने २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रवेश प्रक्रियेत अल्पसंख्यांक समूहातील विद्यार्थी व बिगर अल्पसंख्यांक समूहातील विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणाचे उल्लंघन केल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने चौकशी समितीचा हा अहवाल राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडे स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह पाठवल्यास कोहिनूर महाविद्यालयाचा अल्पसंख्यांक दर्जाही काढून घेतला जाऊ शकतो.
तर या महाविद्यालयांमध्ये अनेक विद्यार्थी पीएचडी करत आहेत तरी मागील एक वर्षापासून कुठल्याही प्रकारचे DRC घेतलेली नाही तरी जे विद्यार्थी पीएचडी करत आहे त्यांचे नुकसान होत आहे त्या संदर्भात मार्गदर्शन करावे