छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्यभरात शालेय शिक्षण विभागातील बोगस शालार्थ आयडी घोटाळा गाजत असतानाच उच्च शिक्षण विभागही या घोटाळ्यात काही मागे नसल्याची एकानंतर एक प्रकरणे समोर येऊ लागली आहेत. बीड जिल्ह्यातील शिरूर येथील कालिकादेवी महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक डॉ. संजय तुपे यांना ‘कॅस’ अंतर्गत पदोन्नतीचे लाभ देण्याबाबतच्या प्रकरणावर ‘आमच्या आदेशाच्या प्रभावाखाली न येता ‘मेरिट’वर म्हणजेच गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घ्या,’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे स्पष्ट आदेश असूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मूळ नियुक्तीच्या वेळीच अपात्र असलेल्या डॉ. तुपेंना ‘डीमेरिट’वर कॅसचे लाभ मंजूर केल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत.
बीड येथील आदर्श शिक्षण संस्थेचे याच जिल्ह्यातील शिरूर कासार येथे कालिकादेवी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय हे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय चालवण्यात येते. या महाविद्यालयात १३ जून २०१० रोजी विविध विषयातील १२ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या (तेव्हाचे अधिव्याख्यातापद) रिक्त पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यात भौतिकशास्त्र विषयातील सहायक प्राध्यापकपदाचाही समावेश होता. या जाहिरातीला अनुसरून भौतिकशास्त्र विषयाच्या मुलाखतीसाठी आदर्श शिक्षण संस्थेने पीएच.डी. धारण करणाऱ्या तीन उमेदवारांसह एकूण ७ उमेदवार ‘पात्र’ ठरवले होते. त्यात भौतिकशास्त्रात केवळ एम.एस्सी. ही पदव्युत्तर पदवी धारण करणारे संजय कारभारी तुपे यांचाही समावेश होता.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमानुसार तेव्हा अधिव्याख्यातापदी नियुक्तीसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता पदव्युत्तर पदवीला किमान ५५ टक्के गुण आणि नेट/सेट अथवा पीएच.डी. ही किमान अर्हता निर्धारित करण्यात आली होती. अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजेच १८ जून २०१० पर्यंत संजय कारभारी तुपे यांच्याकडे केवळ भौतिकशास्त्रातील एम.एस्सी. ही पदव्युत्तर पदवी एवढीच अर्हता होती. ते नेट/सेट अथवा पीएच.डी. ही किमान अर्हता धारण करत नव्हते.
तरीही आदर्श शिक्षण संस्थेने त्यांना मुलाखतीसाठी पात्र ठरवले आणि विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या निवड समितीसमोर २७ नोव्हेंबर २०१० रोजी मुलाखतीसाठी केवळ संजय तुपे हे धड मुलाखतीसाठीही पात्र नसलेले एकमेव उमेदवार हजर असतानाही त्यांची ‘पीएच.डी.चे नोटिफिकेशन आणि समकक्षता प्रमाणपत्र’ सादर करण्याच्या अटीवर नियमबाह्य निवड केली. भविष्यात पात्रता धारण करण्याच्या अटीवर नियुक्ती किंवा निवड करण्याचा कोणताच कायदा सबंध भारतात अस्तित्वात नसतानाही संजय तुपे यांची ही नियमबाह्य निवड करण्यात आली. निवडीनंतर तब्बल ३२ दिवसांनी म्हणजेच १३ नोव्हेंबर २०१० रोजी संजय तुपे यांनी पीएच.डी. पदवी प्राप्त केल्याचे नोटिफिकेशन हस्तगत केले. त्यानंतर आदर्श शिक्षण संस्थेने त्यांना ३० डिसेंबर २०१० रोजी नियुक्तीचे आदेश दिले आणि या नियमबाह्य नियुक्तीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाने २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी मान्यतेची मोहोर उमटवली.
किमान पात्रता नसतानाही ही नियमबाह्य निवड/नियुक्ती पदरात पाडून घेतल्यावर आणि विद्यापीठाने त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटवल्यानंतर विभागीय सहसंचालक कार्यालय किंवा वरिष्ठ लेखापरीक्षकांनीही या नियमबाह्य नियुक्तीकडे हेतुतः दुर्लक्ष केल्यामुळे सरकारचे जावई बनलेल्या डॉ. संजय कारभारी तुपे यांना शासकीय तिजोरीतून वेतन मिळू लागले.
नमनालाच नियमबाह्य नियुक्ती मिळवण्यात ‘अपार यश’ मिळवल्यामुळे आणि मान्यता व वेतन देयकात नाव समाविष्ट करून घेण्यात विद्यापीठ, विभागीय सहसंचालक कार्यालय यापैकी कुठेच आडकाठी न आल्यामुळे डॉ. संजय तुपे यांच्या इच्छाआकांक्षांना आणखी धुमारे फुटत गेले आणि त्यांनी २०२२ मध्ये करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम म्हणजेच कॅस अंतर्गत पदोन्नतीचे लाभ पदरात पाडून घेण्याची धडपड सुरू केली. तसा प्रस्तावही विद्यापीठाकडे पाठवण्यात आला. ही बाब तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर त्यांनी १२ जानेवारी २०२३ रोजी कालिकादेवी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र लिहून डॉ. तुपे यांच्याकडे मूळ नियुक्तीच्या वेळेस असलेली शैक्षणिक अर्हता, छानणी समितीचा अहवाल, निवड समितीचा अहवाल, विद्यापीठाची मान्यता, जाहिरातीची प्रत हे सर्व अभिलेखे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या निर्देशांना अनुसरून कालिकादेवी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी २३ जानेवारी २०२३ रोजी संबंधित कागदपत्रे उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयास सादर केली. दरम्यानच्या काळात डॉ. सतीश देशपांडे गेले आणि सहसंचालकपदी डॉ. सुरेंद्र ठाकूर आले. त्यांनी या कागदपत्रांचे अवलोकन करून ‘डॉ. तुपे जाहिरातीच्या दिनांकास शैक्षणिक अर्हता नसताना संस्थेने त्यांची निवड केलेली आहे. त्यामुळे डॉ. तुपे यांचा सहयोगी प्राध्यापकपदाच्या कॅससाठीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव विद्यापीठास पाठवण्यात येऊ नये,’असे स्पष्ट आदेश कालिकादेवी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिले.
कोर्ट म्हणाले ‘मेरिट’वर ठरवा, तो शब्दशः आदेश असा
या आदेशामुळे ‘दुःखी’ झालेल्या डॉ. संजय तुपे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. त्यांच्या रिट याचिकेवर खंडपीठाने ३ एप्रिल २०२५ रोजी निर्णय दिला. ‘या आदेशाच्या प्रभावाखाली न येता विद्यापीठाने ‘ओन मेरिट’ म्हणजेच स्वतःच्या गुणवत्तेनुसार या प्रस्तावाचा विचार करावा आणि नंतर प्रतिवादी क्रमांक २ (उच्च शिक्षण सहसंचालक) यांच्याकडे ‘ओन मेरिट’ म्हणजेच त्यांच्या स्वतःच्या गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्यासाठी अग्रेषित करावा. त्यासाठी जर राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल तर विद्यापीठाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी… या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून दोन आठवड्यात व्यवस्थापन प्रस्ताव अग्रेषित करेल आणि विद्यापीठ पुढील चार आठवड्यात त्यावर निर्णय घेईल, अशी आम्ही अपेक्षा करतो’, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
…पण विद्यपीठाने लक्षात घेतले फक्त ‘डीमेरिट’च!
कोर्टाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ‘हुरळून’ गेलेल्या डॉ. संजय तुपे यांनी ८ एप्रिल २०२५ रोजी कालिकादेवी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र लिहून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नतीचा प्रस्ताव विद्यापीठास सादर करण्याची विनंती केली. त्यावर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी १५ एप्रिल २०२५ रोजी विदयापीठाकडे लगेचच प्रस्ताव सादर केला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या प्रस्तावाला ३० जून २०२५ रोजी मान्यता देऊन टाकली. शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांच्या स्वाक्षरीने या मूळ नियुक्तीवेलीच अपात्र असलेल्या या अधिव्याख्यात्याच्या पदारात कॅसअंतर्गत सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नतीचे नियमबाह्य दान टाकण्यात आले. विशेष म्हणजे या मान्यता पत्रात औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचाही स्पष्ट उल्लेखही करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने स्वतःच्या मेरिटवर निर्णय घेण्याचा हुकुम दिलेला असतानाही विद्यापीठाने हा पदोन्नतीला मंजुरी देताना स्वतःच्या ‘मेरिट’चे नेमके कोणते निकष वापरले?, हा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
न्यूजटाऊनचे चार सवाल
- औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती न्या. संदीपकुमार मोरे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी दिलेल्या या आदेशात डॉ. तुपे यांना कुठलीच पडताळणी न करता कॅसचे लाभ द्या, असे कुठेही नमूद केलेले नाही. उलट ‘स्वतःच्या मेरिट’वर निर्णय घ्या म्हणजे यूजीसीचे नियम/निकष आणि विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींचे पालन करूनच या प्रकरणात निर्णय घ्या, असा या आदेशाचा स्पष्ट अर्थ असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने डॉ. संजय तुपे यांना कॅसअंतर्गत पदोन्नतीचे लाभ नेमके कोणत्या ‘मेरिट’वर मान्य केले?
- हेही वाचाः लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार प्राचार्य डॉ. विजय भोसलेंना दोन वेतनवाढी रोखण्याची ‘शिक्षा’, पण आदेश डावलून त्याही परस्पर घातल्या घश्यात!
- ‘स्वतःच्या गुणवत्तेनुसार ठरवा’ या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या स्वयंस्पष्ट आदेशाचा अन्वयार्थ मूळ नियुक्तीच्या वेळेची शैक्षणिक अर्हता लक्षात न घेताच डॉ. तुपे यांना कॅसचे लाभ बहाल करा, असा लावून तशी अशी नोट शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांनी मान्यतेसाठी पुटअप केल्यानंतर या नोटवर मंजुरीची मोहोर उठवण्यापूर्वी ‘न्यायालयीन आदेशाचा खरा अन्वयार्थ’ कुलगुरू/प्रकुलगुरूंनी समजून न घेताच स्वाक्षरी केली की लक्षात येऊनही त्याकडे हेतुतः दुर्लक्ष केले?
- हेही वाचाः शिवाजीचे कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विजय भोसलेंची सेवापुस्तिकाच खोटी, संस्थेच्या सरचिटणीसांनी २६ वर्षांपूर्वी केली होती तक्रार; पण सहसंचालकांकडून कारवाई शून्य
- की शैक्षणिक विभागाच्या उपकुलसचिवांकडून ही नोट पुटअप झाल्यानंतर कुलगुरू/प्रकुलगुरूंनी त्यावर कायदेशीर सल्ला मागवला आणि ‘डीमेरिट’ हेच ‘मेरिट’ असा अभिप्राय या नोटवर ‘असंवैधानिक विधी सल्लागारा’ने दिल्यामुळेच या नोटवर स्वाक्षरी करण्यात आली? तसे असेल तर हा नवा अवैध ट्रेंड त्यांना नेमका कशासाठी ‘सेट’ करायचा आहे?
- विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर उठसूठ पोलिस बळाचा वापर करून त्यांच्या मागण्या दडपून टाकणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रश्नावर निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या ‘बौद्धीक बळा’चा वापर का केला नाही?
या प्रश्नांची उत्तरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासन आणि या विद्यापीठाचे संवैधानिक पालक म्हणून कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी द्यायला हवीत. ती दिली गेली नाही तर विद्यापीठ प्रशासनाची एकूणच विश्वासार्हताच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
